निर्णय नं. ८६८० - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६८० - उत्प्रेषण भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६८/०७/०२ ३६०१ ने.का.प. २०६८, अङ्क ९ निर्णय नं. ८६८० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट रिट नं. ०६७–WO–०५८९ आदेश मितिः २०६८।७।२।४ विषयः उत्प्रेषण । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३४ बस्ने अधिवक्ता मुरलीप्रसाद शर्मा समेत विरुद्ध विपक्षीः उद्योग मन्त्रालय समेत § सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट सरकारले गरेको निर्णयले कुनै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक दृष्टिकोणले पिछडिएको बर्ग, समुदाय वा क्षेत्रका प्रति न्याय हुन सकेको छैन वा राष्ट्रिय स्रोत र साधनको वितरणमा त्यस्ता वर्गको पहुँच सुनिश्चित हुन सकेको छैन भने त्यसरी पिछडिएका वर्ग समुदाय वा क्षेत्रका व्यक्तिको अदालत वा राज्यका संयन्त्रहरूमा पिछडिएको वा चेतनास्तर कम भएको कारण सहज पहुँच छैन भने सोही कारणले मात्र सामाजिक न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस भन्ने उद्देश्यले त्यस्ता व्यक्तिहरूको तर्फबाट अन्य व्यक्तिहरूले समेत न्यायिक उपचार माग गर्न सक्ने व्यवस्था सार्वजनिक सरोकारको विषय हुने । § सार्वजनिक सरोकारको विषयको पहिचान गर्दा कुनै विवाद खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ वा सर्वसाधारण नागरिक वा जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने । § देशको सुरक्षा, शासन व्यवस्था, सामाजिक शान्ति, जनसाधारणको शिक्षा, स्वास्थ्य र नैतिकता, देशको आर्थिक अवस्था, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा व्यवस्थित सामाजिक न्यायका विषयहरू जस्ता पक्षहरूले सर्वसाधारण नागरिक वा कुनै जनसमुदायको हित वा स्वार्थमा अनुकूल वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने भएकोले यस्ता विषयलाई सार्वजनिक सरोकार मान्न नसकिने । § सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई ग्रहण गरेर न्यायिक रुपले निरोपण गर्नुको मुख्य उद्देश्य कानून वा संविधानद्वारा समर्थित सरोकारको संरक्षण गर्नु हो । केवल वौद्धिक उत्सुकता वा लहडवाजीको आधारमा वा कुनै विषयलाई अदालतमा प्रवेश गराएर जनमानसमा कौतुहलता उत्पन्न गराई आफ्नो प्रचार प्रसार गराउने वा अदालतको क्षमता परीक्षण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयको रुपमा लिन नसकिने । (प्रकरण नं.६) § औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले देशको औद्योगिकरण सम्बन्धी नीति, ऐन नियमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग पुर्याउने तथा आर्थिक नीतिहरूको उद्देश्य प्राप्तिको लागि उद्योग क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धात्मक बनाउँदै लैजान मार्गदर्शन दिनेलगायतका नीतिगत निर्णय गरी मार्गदर्शन गर्नसक्ने । § एउटा कानूनबमोजिमको अधिकारप्राप्त निकायले कुनै एउटा निश्चित कम्पनीको दर्ता गर्ने सिलसिलामा गरेको निर्णयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय मान्न नसकिने । § एउटा कम्पनीको दर्ताको विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयको रुपमा लिएर सक्षम पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न निवेदकहरू आएको पाइएकोले निजहरूको प्रस्तुत विषयमा सार्थक सम्बन्ध (Meaningful Relation) रहेको अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.७) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू शुभनराज आचार्य, हरिबहादुर बुढाथोकी र अमरजिवी घिमिरे विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता शंकर राई अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १३ आदेश प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त