निर्णय नं. ९४३ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९४३ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १७ साल: २०३२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2032/10/06 २४८७ निर्णय नं. ९४३ ने.का.प. २०३२ फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री इश्वरीराज मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०२९ सालको रि.फु.नं. २९ निवेदक : बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालय विरुद्ध विपक्षी : राजस्थान विकानेर घर हुने रुपचन्द नाहटा समेत विषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) रुलिङ्ग बाझिएको नदेखिएपछि फेरि कारवाई किनारा गर्न डिभिजन बेञ्चमा पठाउनु पर्ने आवश्यकता नै नहुने । (प्र.नं. १५) निवेदक तर्फबाट : महान्यायाधीवक्ता रमानन्दप्रसाद सिंह विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता गणेशराज शर्मा आदेश न्या. वासुदेव शर्मा १. प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकूम प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ । २. तथ्य यसप्रकार छ : निवेदकहरू उपर विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वांसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ अन्तर्गत कारवाई चलेको मुद्दामा सोही ऐनको दफा ४ बमोजिम गठित ट्राइबूनलबाट राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ अन्तर्गत जन्मकैदको सजाय गर्ने गरी उक्त ट्राइबूनलबाट फैसला भई निवेदकहरूलाई थुनामा राखेको रहेछ । ३. प्रस्तुत थुनामा राखेको सम्बन्धमा पर्न आएको रिट निवेदनमा : हामी निवेदकहरूलाई २०१९ साल आश्विन महिनाको विभिन्न गतेमा पक्राउ गरी स्थानीय प्रहरीका अज्ञात व्यक्तिले अनेक प्रकारको सास्ती पिडा दिई अनेक कुराहरूमा इच्छा विरुद्ध बयान गर्नु परेको थियो । हामी पक्राउ परेदेखि आजसम्म कुनै अधिकार प्राप्त अदालतको कुनै कानूनबमोजिम आदेश वा फैसला नभए पनि बन्दी बनाई राखिएका छौं । हामी कुन मुद्दामा कुन कानून अन्तर्गत सजाय भोगिरहेका छौं भन्ने जानकारी दिने कुनै कुरा हाम्रो समक्ष प्रकट भएको छैन । हामी निवेदकहरू मध्ये मुकुन्द शर्मालाई एउटा फैसला जस्तो लिखतमा इच्छा विरुद्ध सही गराउन सफल भए पनि त्यो फैसला बाची सुनाइएको थिएन । पछि २०३२।४।२५ का दिन एकै व्यहोराको यस निवेदनकासाथ संलग्न भएबमोजिम पुर्जि जेल कार्यालय मार्फत प्राप्त हुँदा निवेदकहरू सबैका अतिरिक्त ओमकार श्रेष्ठ समेत प्रतिवादी भएको एउटै मुद्दा छ भन्ने मौखिक सुनेको भए पनि कुनै कागजपत्र प्राप्त गर्न सकेका थिएनौं । विवश भई थुनामा रही आएका थियौं । उक्त का.श्रे.अ.त.को पुर्जिमा अराष्ट्रिय तत्त्व मुद्दा भनी कुनै कानूनमा नभएको शब्द प्रयोग गरी कायम गरिएको मुद्दा कुन कानून नम्बर दफाले चलेको हो र सजाय दिइएको हो त्यसबाट नखुलेकोले कुनै कानूनी आधार नथाहा पाएरै बस्न परिरहेको छ । हामी निवेदकहरूका साथै थुनामा रहनुभएको श्री ओमकारप्रसाद श्रेष्ठको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्र सर्वोच्च अदालतमा पेश हुँदा ट्राइबूनलले राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ का दफा १० अन्तर्गत तोकिने अदालतको अधिकार क्षेत्रको कुरामा अनधिकृत तवरले प्रवेश गरी सजाय दिएको देखिएको आधारमा रिहाईको आदेश दिएको कानून व्यवसायीबाट थाहा भएको हुँदा हाम्रो छुट्काराको लागि निवेदनपत्र दिई रहेछौं । विध्वंसात्मक काम रोक्ने विध्वंसकारीको द