निर्णय नं. ९४४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९४४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १७ साल: २०३२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2032/10/02 २३८२ निर्णय नं. ९४४ ने.का.प. २०३२ फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र सम्वत् २०३१ सालको रि.फु.नं. ३० आदेश भएको मिति : २०३२।१०।२।६ निवेदक : ल.पु.जि. गोदामचौर गा.पं. वार्ड नं. १ बस्ने खड्गबहादुर महत क्षेत्री विरुद्ध विपक्षी : भूमि प्र. कार्यालय ललितपुरका भूमिप्रशासक गजेन्द्रबहादुर सिंह समेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) बिनाकारण ज्यादै ढिलो गरी निवेदन गर्न आउनु निवेदकको आचरणमा लापरवाही देखिने, त्यस्तो निवेदकलाई उपचार प्रदान गरेको खण्डमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) अनुसार मोही मानिने अवस्थाको प्रत्यर्थीको हकहितमा असर पर्न जाने । (प्र.नं. ९) उल्लेखित मुद्दा : १. रि.फु.नं. ३२, निवेदक प्रमानन्दप्रसाद सिंह वि.श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालय उत्प्रेषण २. रि.फु.नं. २० केतारादेवी कुर्मिनी वि.भू.सु.का. कपिलबस्तु उत्प्रेषण आदेश प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट १. प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकूम प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ । २. तथ्य यस प्रकार छ : भूमिसुधार लागू हुनभन्दा अगाडिदेखि कमाई आएको जग्गाधनी कृष्णप्रसादको जग्गाको रोपनी २।०।२ को जो.अ.नि.नपाएको हुँदा पाउँ भन्ने पद्ममबहादुरको र मैले कमाई आएको हुँदा मेरो नाउँमा जो.अ.नि.पाउँ भन्ने खड्गबहादुरको निवेदन परेकोमा मेरो जग्गा कमाउने मोही पद्मबहादुर हो भन्ने जग्गाधनी कृष्णप्रसादको बयान भएको समेत उल्लेख गरी भू.सु.ऐन, ०२१ को संशोधनसहितको दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम पद्मबहादुर महतलाई मोही हक प्राप्त हुने भएकोले निजैलाई जो.अ.नि.दिई दर्ता किताबमा समेत सच्याई दिनु भन्ने विपक्षी भूमिप्रशासकले निर्णय गरेको रहेछ । ३ उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मलाई मोही कायम गरी अदालतमा परेको मुद्दामा गरेको मिलापत्र अकाट्य प्रमाण भएको वास्ता नगरी फैसला गरेको अनाधिकार तथा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत जिकिर लिएको । ४ भूमिप्रशासन कार्यालय ललितपुरको भूमिप्रशासकको ०२९।३।९ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य दावी देखिएको प्रस्तुत रिट निवेदन ०३०।२।१९ मा दर्ता भएको देखिएको भूमिप्रशासकले निर्णय गरेको मितिबाट ११ महिनापछि निवेदन गरेको देखिन आएको विलम्व गरी आउँनाको कारण केही उल्लेख नगरेको भूमिप्रशासकको निर्णयले निवेदकको कुनै हकमा आघात परेको भए हक प्रचलन गराउनेतर्फ समयमै जागरुकता देखाउन पर्नेमा वास्ता नगरी लापरवाही साथ विलम्ब गरी रिट निवेदन गरेकोसमेत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत ०३०।३।८।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश । ५ प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याउने बारे बक्स भएको हुकूम प्रमांगी साथको न्यायिक समितिको पर्चामा सिर्फ रिट निवेदन दिन आएको समयको गणना गरेर मात्र बिलम्बको सिद्धान्त प्रयोग गरेको पाइन्छ । चार महिनादेखि लिएर तीन वर्ष तीन महिना सम्मको अवधिलाई अनुचित बिलम्बको घेरा भित्र पारिएको छ । उत्तिकै समयको रिट निवेदन कुनैमा बिलम्ब गरिआएको भनी रिट खारेज गर्ने कुनैमा रिट जारी गर्ने गरेको कुनै अवधि उचित मानिने हो र कुन अवधि नाघेपछि अनुचित ब