निर्णय नं. ५८२ - मोहियानी हक कायम गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५८२ - मोहियानी हक कायम गरिपाउँ भाग: १३ साल: २०२८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२६/०९/०८ ७७१४ निर्णय नं. ५८२ ने.का.प. २०२८ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. सम्वत् २०२६ सालको देवानी फु.नं. ५८ फैसला भएको मिति : २०२६।९।८।३ मा निवेदक : भोजपुर जि.च्यांग्रे गा.पं.वार्ड नं.५ बस्ने पं.तुल्सीराम उपाध्याय तिमिल्सीना विरुद्ध विपक्षी : ऐ.ऐ.वार्ड नं.६ बस्ने रनध्वज कार्की मुद्दा : मोहियानी हक कायम गरिपाउँ (१) कसैको हक अधिकार प्रचलन गराउने कार्यविधि वा तरिकाको व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलाई कार्यविधि सम्बन्धी ऐन भनिने–उक्त ऐनले कसैको हक अधिकारमा आघात नपुर्याउने र हक अधिकार हनन् नगर्ने कारण ऐनमा पश्चातदर्शी असर हुने किटान भए पनि उक्त ऐनको पश्चातदर्शी गरी प्रयोग गर्न मिल्ने–संविधान वा कानूनले प्रदत्त कसैको हकमा हस्तक्षेप नभएसम्म निजलाई कुनै कानूनको प्रयोगमा आपत्ति गर्ने अधिकार नहुने । कुनै व्यक्तिको हकअधिकार प्रचलन गराउने कार्यविधि तोक्ने ऐन वा कुनै हक अधिकार हनन् भएकोमा सो हनन् भएको वा आघातभएको हक अधिकार प्रचलन गराउने तरिकाको व्यवस्था गर्ने ऐनलाई कार्यविधि सम्बन्धी ऐन भनिन्छ । यस्तो कार्यविधि ऐनको पश्चातदर्शी असर गरी प्रयोग गर्न मिल्छ । ऐनमा नै पश्चातदर्शी असर हुन्छ भनी किटानी व्यवस्था हुनु पर्दैैन । किनभने यस्तो ऐनले कसैको हक अधिकारमा आघात पुर्याउँदैन, हनन् गर्दैन जैलेसम्म कुनै व्यक्तिको संविधान वा कानूनबमोजिम प्रदत्त अधिकारमा हस्तक्षेप हुँदैन तबसम्म उसलाई कुनै कानूनको प्रयोगमा आपत्ति गर्ने अधिकार हुँदैन । (प्रकरण नं. १४) (२) कसूर वा अपराध गर्दाको समयमा बहालरहेको कार्यविधि नअपनाई पछि बनी लागू गरिए को कार्यविधिबमोजिम कारवाही गरेमा (जस्तो :पहिलो ऐन अनुसारको कार्यविधि अन्तर्गत मुद्दा दायर भएको अड्डा अदालतबाट नछिनी मुद्दा छिनिदाका बखत लागू भएको नयाँ ऐनअन्तर्गतको अड्डाअदालतले उक्त मुद्दा छिनेमा–उक्त कारवाई स्वतःगैरकानूनी नहुने । कसूर वा अपराध गर्दाको बखतमा बहाल रहेको कार्यविधि नअपनाई पछि बनेको, लागू गरिएको कार्यविधिबमोजिम कारवाई गर्दैमा वा मुद्दा दायर भएको बेलामा अड्डा अदालतबाट नछिनी मुद्दा छिन्दाका बखत लागू भएको नयाँ ऐनअन्तर्गतको अड्डा अदालतमा मुद्दा छिनिदैमा स्वतः गैरकानूनी करार गर्न हुँदैन । (प्रकरण नं. १८) (३) कानूनले व्यवस्था गरेकोमा बाहेक कुनै खास अदालतबाट कुनै खास कार्यविधिअन्तर्गत मात्रै मुद्दा कारवाई र किनारा होस् भन्ने माग गर्नसक्ने कुनै मौलिक अधिकार नहुने । कुनै पक्षको पनि कानूनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको बाहेक अरुमा कुनै खास अदालत वा कुनै खास कार्यविधिअन्तर्गत मात्रै मुद्दा कारवाही र किनारा होस् भनी माग गर्न पाउने कुनै मौलिक हक र अधिकार हुँदैन । (प्रकरण नं. १९) (४) मुद्दा हेर्ने स्थानको व्यवस्था कसैको हक अधिकार नभई निजको हक अधिकार प्रचलन गराउने व्यवस्था । मुद्दा हेरिने ठाउँको व्यवस्था गर्नु पक्षको हक अधिकार सम्बन्धी कुरा नभई पक्षको हक अधिकार प्रचलन गराउने व्यवस्थासम्बन्धी कुरा हो । (प्रकराण नं. २१) निवेदक तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवनाथप्रसाद बर्मा र अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त उल