निर्णय नं. ५८५ - भ्रष्टाचार
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५८५ - भ्रष्टाचार भाग: १३ साल: २०२८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२७/०९/१० २४३० निर्णय नं. ५८५ ने.का.प. २०२९ फुल बेञ्च न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री न्यायाधीश श्री हेरम्बराज न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह सम्वत् २०२६ सालको फौ.फु.नं. ३९ फैसला भएको मिति : २०२७।९।१०।६ निवेदक : जि.सप्तरी प्र.पक्रि मौजे तिलाठी बस्ने डि.एफ.ओ.जयवीर ठाकुर विरूद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, वन मन्त्रालय मुद्दा : भ्रष्टाचार (१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१(२) : सरकारको नोक्सान पार्यो भनी विभागीय सजाय दिनको लागि जाहेर गरेमा–श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने हो वा अदलबदल पनि गर्नसक्ने हो भन्ने कुरा समावेश भएकोले–कानूनी तथ्य देखिन आई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने । त्यसरी कारवाई भएकोमा सरकारको नोक्सान पार्यो भन्ने कुरालाई कानूनले अपराधको संज्ञा दिएको र स्वीकृतिको निमित्त जाहेर गरेकोमा श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने हो वा अदलबदल पनि गर्न सक्ने हो भन्ने कुरा समावेश भएको यो कानूनी तथ्य देखिन आउने हुनाले त्यस्तो अपराध कायम गरी सजायको आदेश दिएकोमा उपरोक्त दफा २१(२) अनुसार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने नै हुँदा त्यसतर्फ अरू शंका गरिरहनु परेन । (प्रकरण नं. ९) (२) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३४(२) : यो ऐन प्रारम्भ हुनु पूर्वको नेपाल भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २००९ राष्ट्र सेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१३ र उक्त ऐनको संशोधन ऐन, २०१५ सहित अन्तगर्तका कसूरहरूमा कारवाई, तहकिकात र विभागीय कार्वाही यस ऐन अन्तर्गत गरिने छ भन्ने उल्लेख भएको कारण २०१७ अघिको कुरामा पनि भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गत कारवाई चल्न सक्ने । २०१५ सालको कुरालाई २० साल भाद्र २७ गते मसँग लिखित वक्तव्य मागी यो भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत विभागीय कारवाई चलाइएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१३ संशोधन २०१५ समेतले विभागीय कारवाई चलाउने व्यवस्था छैन भन्ने पुनरावेदक को जिकिरका हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३४(२) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिलेको नेपाल भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २००९, राष्ट्र सेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१३, राष्ट्र सेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) ऐन, २०१५ सहित अन्तर्गतका कसूरहरूमा कारवाई तहकिकात र विभागीय कारवाई यस ऐनअन्तर्गत गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले अगाडिको कुरामा पनि भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गत कारवाई चल्न सक्ने कुरा प्रष्टै छ । (प्रकरण नं. १०) (३) हिफाजत गर्नुपर्ने सरकारी कोषमा हिफाजत यस प्रकार गरेको भन्ने जिकिर नभएमा–नोक्सान पारेको भन्ने विभागीय प्रमुखले निश्चय गरेमा–हिफाजत गरेको थिएँ भन्ने जिकिर पुग्न नसक्ने । जङ्गलको लकडीको रूपैयाँ सरकारी कोषमा नै जम्मा रहेको छ, नोक्सानी पर्न गएको भन्ने दोहरा चार्ज लगाउनुमात्र हो । म जिम्मामा कुनै नगदी जिन्सी रहने नभई बही बुझाउने हेडक्लर्क खरिदार छ भन्ने पुरनरावेदन जिकिरको हकमा उपरोक्त हुकुम प्रमांगीबाट डि.एफ.ओ.ले हिफाजत गर्नुपर्नेमा यस्तो गरेर हिफाजत गरेको छु भन्ने जिकिर नहुनाले नोक्सान पारेको हो भन्ने विभागीय प्रमुखले निश्चय गरेकोमा मैले हिफाजत गरेको थिएँ नोक्सान पारेको छैन भन्ने जिकिर मुनासिव देखिंदैन । (प्रकरण नं. ११) (४) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २० को उपदफा (२) : विभागीय कारवाई गरी सजाय दिने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएकोले विशेष प्रहरी अधिकृतबाट भएको राय ठहरलाई श्री ५ को सरकारले स्व