निर्णय नं. ८६८१ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६८१ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६८/०२/१२ ३७७८ ने.का.प. २०६८, अङ्क ९ निर्णय नं. ८६८१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती संवत् २०६६ सालको रिट नं. ०६६–WO–०८५५ आदेश मितिः २०६८।२।१२।५ विषयः उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश । रिट निवेदकः रौतहट जिल्ला, राजपुर तुलसी गा.वि.स. वडा नं. १ मा बस्ने स्व. देवी गिरीको श्रीमती शान्तिदेवी विरुद्ध विपक्षीः रौतहट जिल्ला राजपुर तुलसी गा.वि.स.वडा नं. ८ बस्ने मजवुन शेषिन समेत § लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेका कानूनी व्यवस्थालाई परिवर्तित सामाजिक संरचना र बदलिंदो पारिवारिक संगठनका परिप्रेक्ष्यमा पनि मीमांसा गरिन आवश्यक छ । कानून समाजका लागि हो, त्यसैले कानूनको प्रयोग र प्रचलनमा ठाउँ रहेसम्म सामाजिक परिवर्तनको धारलाई पछ्याउँदै समसामयिकतालाई व्याख्याद्वारा समाहित गर्दै लानु पर्दछ । सामाजिक परिवर्तनको गतिलाई कानूनले प्रष्ट शब्दमा निषेध नै गरेको अवस्थामा बाहेक न्यायिक व्याख्याले साथ दिनुपर्ने । § परिवारका प्रत्येक सदस्य आफूअनुकूल आफ्नो आर्थिक हैसियत अभिवृद्धिका लागि क्रियाशील रहने निजात्मक प्रवृत्तिले परिचालित हुन्छन् । र, यो परिवर्तित प्रवृत्तिलाई समाजले सहजै स्वीकारेको पनि छ । लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. को प्रयोग र प्रचलन यही यथार्थको धरातलमा हुनु आवश्यक देखिने । (प्रकरण नं.४) § ऋण दिनेले असामीको सम्पत्ति वा कारोवार हेरेर आफ्नो रकम असूल हुने प्रत्याभूतिका आधारमा लगानी गरेको हुन्छ । अदालतले लेनदेनमा अन्तिम फैसला गरिदिए पछि पनि अनन्तकालसम्म कार्यान्वयन नहोस् भन्ने कानूनको उद्देश्य हुन नसक्ने । § ऋणी र निजका परिवार मिली सम्पत्ति कहिल्यै नछुट्याएमा साहूको रकम तथा अदालतको फैसला शून्यमा परिणत हुन सक्ने अवस्था आउँछ । यसै गरी पारिवारिक सम्पत्तिको प्रबन्धलाई नै बिथोल्ने र अन्य अंशियार सदस्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने असामीको नियत नै हुँदैन भन्न पनि सकिन्न । यसरी सवै सरोकारवाला पक्षको हित र सरोकारमा कानूनको परिधिभित्र रही सन्तुलन कायम गर्नु नै न्यायको तात्पर्य हुने । (प्रकरण नं.८) § लेनदेन व्यवहारको ९ नं. को संरचनाले असामीको हक पुग्ने स्थितिलाई जनाएको हो । बण्डापत्र पारीत भई वा अंश मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन भई असामीका नाममा दर्ता दाखिल खारेज भई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा बनेपछि मात्र साहूले सो सम्पत्ति समाउन पाउँछ भन्ने अर्थमा लेनदेन व्यवहारको ९ नं. लाई ग्रहण गर्नु अनुचित हुने । (प्रकरण नं.९) § बण्डा नछुट्टिएकै भए तापनि ऋणीको अन्तरभूत अधिकार रहेको अंश भागबाट मात्र लिलाम हुन्छ र त्यसबाट केवल ऋणीकै भाग हिस्सा घट्दछ परिणामतः अरु अंशियारको भाग हिस्सालाई कुनै प्रतिकूल असर पर्दैन भने यस्तो कारवाहीलाई लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. प्रतिकूल भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२) § पैतृक सम्पत्तिमा दर्तावाल व्यक्तिबाहेक सगोलका अन्य व्यक्तिको पनि अन्तरभूत अधिकार रहने कानूनी स्थिति रहेबाट सो हदसम्मको लिलामी कारवाही गैरकानूनी हुन नसक्ने । § सम्पत्ति बण्डा नै नहुने प्रकृतिको हो वा नरम गरम मिलेको छैन भन्ने कुरा स्थापित नभएको अवस्थामा भविष्यमा हुने बण्डाबाट असामीको हक पुग्ने हदसम्मको हिस्साबाट हुन जाने असूली कारवाहीलाई अनुचित र अन्यायिक मान्न मिल्दैन । असामीको हक पुग्नु भनेको निजका नाममा दर्ता भइसक्नु मात्र होइन, सो सम्पत्ति प्राप्त गर्नसक्ने सुनिश्चितता