निर्णय नं. ५९६ - परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरीपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५९६ - परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरीपाउँ भाग: १३ साल: २०२८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२६/१२/१४ २४०६ निर्णय नं. ५९६ ने.का.प. २०२८ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्रीभगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्रीनयनबहादुर खत्रीक्षेत्री न्यायधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. सम्वत ०२६ सालको री.फु.नं. २१ आदेश भएको मिति : २०२६।१२।१४।६ निवेदक : का.जि.इन्द्रचोक बस्ने कृष्णबहादुर कार्की क्षेत्रीसमेत विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत का.जि.न्या.सुरवीर अधिकारीसमेत विषय : परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरीपाउँ (१) भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ७ को उपनियम (१) –आफ्नै नाउँमा दर्ता भई आफैले कमाइआएको घरबारी जग्गालाई अरूले मोही हुँ भनी गराएको जोत दर्ता बदर गरिपाउँ भनी लगत प्रकाश भएको मितिले म्यादभित्र उजुरी गरेको देखिएमा–उक्त उजुरी यस उपनियम अन्तर्गतको भन्ने प्रष्ट हुने । हामीहरूको नाउँमा दर्ता भएको हामीहरू आफैले कमाइआएको घरबारी जग्गालाई विपक्षी गोविन्दबहादुरले म मोही हुँ भनी गराएको जोत दर्ता बदर गरिपाउँ भनी लगत प्रकाश भएको मितिले म्यादभित्र उजुर गरेको भन्ने निवेदन लेखाई समेतबाट देखिनाले उक्तः उजुरी भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ७ को उपनियम (१) अन्तर्गतको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । (प्रकरण नं. ९) (२) भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ७ को उपनियम (१) र (२)–सुचित आदेशको तात्पर्य वा उद्देश्य पूरा भएमा यो कानूनले प्राप्त अधिकार अन्तर्गत सूचना प्रकाशित गरेको भन्ने नखुलाएको सानो त्रुटिले उक्त सम्पूर्ण सूचना नै नमिलेको भन्न नमिल्ने । उक्त ०२४।१०।९ को राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार भूमिसुधार कृषि तथा खाद्य मन्त्रालयको जुन सूचना छ त्यसमा यो कानूनको अधिकार अन्तर्गत निकालिएको भन्ने उल्लेख नभएकोले त्यस्तो वेरीतको सूचनाबाट जिल्ला अदालतलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार प्राप्त हुन सक्तैन भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसमेत भएको यस प्रश्नको हकमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ परिभाषा (ञ) मा “सुचित आदेश” भन्नाले श्री ५ को सरकारबाट नेपाल गजेटमा प्रकाशित आदेश सम्झनु पर्छ भन्ने र (ट) मा “तोकिएको वा तोकिएबमोजिम” भन्नाले यो ऐनअन्तर्गतको नियम वा सुचित आदेशमा तोकिएको तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएकोले सुचित आदेश प्रकाशित गरी अदालत तोक्न पाउने श्री ५ को सरकारलाई अधिकार भएकै देखिन आउँछ । श्री ५ को सरकार भूमिसुधार कृषि तथा खाद्य मन्त्रालयको सूचना भनी भूमिसम्बन्धी ऐन नियमको विभिन्न दफाको तात्पर्यको लागि जि.अ.लाई तोकिएको छ भनी आज्ञाले भन्ने लेखी श्री ५ को सरकारको सचिवले प्रमाणित गरेको देखिंदा सुचित आदेशको तात्पर्य वा उद्देश्य पुरा भएकोले यो कानूनले दिएको अधिकार अन्तर्गत भन्ने खुलाउनु पर्ने नखुलाएको सानो ढाँचाको त्रुटिसम्मले सम्पूर्ण सूचना नै नमिलेको भन्न नमिल्ने हुनाले निवेदकतर्फको विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसँग यो बेञ्च सहमत हुँदैन । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठ (ख) अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल विपक्षी का.जि.अ. तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया विपक्षी गोविन्द तर्फबाट : अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्याल उल्लेखित मुद्दा : आदेश न्या.श्री नयनबहादुर १. हामीहरू ३ भाइका नाउँमा पश्चिम ४० नं.लगतमा दर्ता भएको, रैकरमा परिणतसमेत गरिसकेको स्वयम्भू डल्लोगाउँ गाउँपञ्चायत मार्फत नापी भएको हामीहरूको घरबार