निर्णय नं. ५९८ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरीपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५९८ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरीपाउँ भाग: १३ साल: २०२८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२७/०७/०३ २२४३ निर्णय नं. ५९८ ने.का.प. २०२८ डिभिजन बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट न्यायधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. सम्वत २०४७ सालको रिट नम्बर ८३९ आदेश भएको मिति : २०२७।७।३।२ निवेदक : ल.पु.जि. तापहिटी बस्ने रुद्रलाल खड्गी विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार विशेष प्रहरी विभाग सिंहदरवार विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरीपाउँ (१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९(३)–विशेष प्रहरी विभागले कानूनबमोजिम थुनामा राख्न सक्ने समय (२४ घण्टा) भन्दा बढी समय (३ महिनासम्म) मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको अनुमति लिई थुनामा राखेकोमा त्यस्को जवाफदेही अनुमति दिने उक्त अदालत समेतले व्यहोर्नु पर्ने । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा (३) मा “गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई प्रचलित पुलिससम्बन्धी कानूनले दिएको अधिकार भन्दा बढी समयसम्म हिरासतमा राख्नु परे विशेष पुलिस अफिसरले यो ऐनअन्तर्गत तोकिएको वा गठित अदालतको न्यायाधीशको अनुमति लिई थप ३ महिनासम्म हिरासतमा राख्न सक्ने” भन्ने व्यवस्था भएको र विशेष प्रहरी विभागले कानूनबमोजिम थुनामा राख्नसक्ने अधिकार भएको २४ घण्टा भन्दा बढी समयको लागि मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतले अनुमति दिए मात्र थुनामा राख्न सक्ने र अनुमति नदिए थुनामा राख्न नसक्नेसमेत हुनाले २४ घण्टा भन्दा बढी समयको लागि विशेष प्रहरी विभागले उक्त भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९ (३) बमोजिम विशेष अदालतको अनुमति लिई थुनामा राखेकोमा त्यसको जवाफदेही थुन्ने अनुमति दिने विशेष अदालतसमेतले व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । (प्रकरण नं. ६) (२) थुनामा राख्न विशेष प्रहरी विभागलाई अनुमति दिने विशेष अदालतलाई निवेदनपत्र (बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको) मा विपक्षी नबनाएमा–उक्त निवेदनपत्र खारेज हुने । प्रस्तुत केशको निवेदनपत्रमा मुख्य थुनामा राख्ने अनुमति दिने बाग्मती विशेष अदालतलाई विपक्षी गराएको नै देखिन आएन । तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम जुन बाग्मती विशेष अदालतले थुनामा राख्ने अनुमति दिएको हो, उसलाई विपक्षी नै नबनाएकोले अरु कुरा विचार गरिरहनु नपरी प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ६) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल उल्लेखित मुद्दा : आदेश प्र.न्या.श्री रत्नबहादुर विष्ट १. म रूद्रलाललाई यही २०२७।५।२१।१ का दिन गैरकानूनी तबरबाट पक्राउ गरी थुनुवामा राखी सरकारी कर्मचारीलाई हात लिई सरकारी कार्यालयमा रहेको कागजात दबाउने छिपाउनेसमेत क्रिया गर्यो भनी आरोप लगाई थुनुवामा राखेको मोहनमायाले मेरो बाबु कान्छा खड्गीका नाउँमा अंश पाउँ भनी ल.पु.जि.अ.मा नालिस गर्दा बाबुले पत्नी होइन भनी प्रतिउत्तर दिएका थिए र बाबुको मृत्युपछि सो मुद्दा मैले सकार गरी पुर्पक्ष गरी आएको थिएँ । सोही अंश मुद्दामा अंश मुद्दाको फिरादी का.जि.लगन नायाँवाचो बस्ने मोहनमायाले प्रहरीमा दिएको हुलियासमेत प्रमाण लगाइ दरखास्त दिएकोमा सो सक्कल हुलिया मगाइ अदालतले प्रमाण दिन खोज्दा सक्कल हुलिया नभइ विपक्षीले जाल परिपञ्चको रचना गरी झुठ्ठा प्रमाण दिएका थिए । सोही झुट्टो प्रमाणको आधार लिई सरकारी कर्मचारीलाई हात लिई सरकारी रहेको कागजात दबाउने छिपाउनेसमेत गरेको भनी भ्र.नि.ऐन, ०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको आरोपको सिलसिलामा एक पटक बयान लिई तारिखमा राखी क