निर्णय नं. ६०० - जग्गा नाउँसारी गरीपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६०० - जग्गा नाउँसारी गरीपाउँ भाग: १३ साल: २०२८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२७/१२/२५ २८२५ निर्णय नं. ६०० ने.का.प. २०२८ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री हेरम्बराज न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल सम्वत् २०२७ सालको धरौटी देवानी नम्वर १४२ आदेश भएको मिति : २०२७।१२।२५।४ निवेदक : ल.पु.जि.झम्सीखेल शान्तभवन बंगाल बस्ने अचला राज्यलक्ष्मीदेवी राणा विरूद्ध विपक्षी : ऐ घर भई भारत बस्ने ज.शान्तसम्शेर ज.व.राणा मुद्दा : जग्गा नाउँसारी गरीपाउँ (१) बिर्ता उन्मूलन ऐन,२०१६ को दफा ३, दफा ४को उपदफा २ (ख) दफा ७ तथा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको २ नं.–विर्ता उन्मुलन भइ दर्ता हुने रैकर लगतमा गैर नेपालीले दर्ता गराउन नपाउने–जग्गाको हकदारले आफ्नो नाउँमा प्रमाणको आधारमा दर्ता गराउन पाउने । हक प्राप्त को हो भनी कानूनी व्यवस्था हेरेमा बिर्ताउन्मूलन ऐन, ०१६ को दफा ३ बमोजिम बिर्ता उन्मूलन भएपछि विर्ता वारेको भू–स्वामीत्व सम्बन्धी हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिन्छ । रैकरमा दर्ता गरी लगत खडा गरी ऐ.ऐ.दफा ७ बमोजिम विवरण दाखिल गर्न र दर्ता गराउन पर्छ । यस्तो नयाँ लगत खडा गरी आफ्नो नाउँमा दफा ४ को उपदफा २ (ख) बमोजिम दर्ता गराउन हक पुग्ने साविक विर्तावारले यो जग्गालाई आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउन पाउने देखिन्छ, विदेशी नागरिकलाई कुनै प्रकारले हक छाडी दिन नहुने बन्देज मुलुकीऐन अदालतको २ नं.मा रहेकोहुनाले त्यस्ता विदेशी नागरिकले आफ्नो नाउँमा रैकरमा दर्ता गराउन हुँदैन । विर्ता उन्मूलन भई रैकरको लगतमा जग्गा दर्ता हुने जग्गावाला कायम गर्ने हकमा आफ्नो नाउँमा दर्ता हुने सबूदसाथ निवेदकले दरखास्त गरेमा भूमिप्रशासन कार्यालयबाट दर्ता हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ । (प्रकरण नं. १) अदालतबाट यो स्पष्ट गरिन्छ कि विर्ता उन्मुलन भई दर्ता हुने रैकरको लगतमा गैर नेपालीले दर्ता गराउन नपाउने हुनाले जग्गाको हकदारले आफ्नो नाउँमा प्रमाणको आधारमा दर्ता गराउन पाउने नै हुनाले कानूनको रीतपुर्याई हक पुग्ने व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गर्नु, गर्न लाउनु भनी भूमिसुधार मन्त्रालय भूमिविभागमा लेखि पठाई नियम बमोजिम गरी फायल (मिसिल) बुझाइदिनु । (प्रकरण नं. २) निवेदक तर्फबाट : विपक्षी तर्फबाट : उल्लेखित मुद्दा : आदेश न्यायाधीश श्री हेरम्बराज समेत १. यसमा अञ्चलाराज्य लक्ष्मी राणाको दर्ता नम्बर रु.३७१६ मिति ०२६।५।१६।२ को बिन्तिपत्रमा श्री मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका नाउँमा यो विषयको मुद्दा अदालतले हेर्नुपर्ने देखिए निवेदीकालाई जनाउ दिई सर्वोच्च अदालतबाटै ठाडै बुझी कानूनबमोजिम गरी वा चाडै छिनी दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतमा लेखि पठाउन त्यहाँ पठाइ दिनु भन्नेसमेत हुकुम प्रमांगी बक्स भएको र अदालतबाट हक दर्ता कायम नभईकन निवेदीकाको नाममा नामसारी गराउन नमिल्ने हुँदा निवेदीकाका निवेदनपत्रमा बक्सेको हु.प्र.बमोजिम गर्न सर्वोच्च अदालतमा पठाउने भन्नेसमेत निर्णय भएको भनी श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयबाट ०२६।८।८ मा लेखिएको पत्र ०२६।८।११।४ मा यस अदालतमा दाखिल भएको देखिन्छ । तदनुसार निवेदीकाको वारेस इमानबहादुर खत्रीको यस अदालतमा बयान भएको छ । त्यस बयानमा बिर्ता उन्मूलन भएपछि मेरा नाउँमा रैकरमा दर्ता गराउन ऐनबमोजिमको विवरण फाराम र त्यसपछि साल सालको तिरो पोत पनि मैले दाखिल गरी राखेको छ । ज.शान्त सम्शेरले नेपालको नागरिकता त्यागी भारतको नागरिकता ग्रहण गर्नु भएको हुँदा वहाँका नाउँमा जग्गा दर्ता हुन नसक्ने भई मेरोसमेत हकको जग्गा भएकोले मेर