निर्णय नं. ८३४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ ( भाग: १६ साल: २०३१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३१/०६/१८ २८९५ निर्णय नं. ८३४ ने.का.प. २०३४ फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत् २०३१ सालको रि.फु.नं. २१ आदेश भएको मिति : २०३१।६।१८।६ मा निवेदक : जिल्ला पञ्चायत कार्यालय पाल्पाका जि.पं.सभापति दुर्गाबहादुर राणा विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) संगठित संस्थाकोतर्फबाट अदालतमा उपस्थित हुन वारिस नियुक्त भएकोमा प्रत्यायोजित अधिकारको पुनः प्रत्यायोजन भएको सम्झन र प्रत्यायोजित अधिकारको पुनः प्रत्यायोजन हुन नसक्ने ( ) सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको भन्न नमिल्ने । संगठित संस्थाले मानिससरह स्वयं आफैं अघि सरेर कुनै मुद्दा दायर गर्न वा कुनै मुद्दामा प्रतिवाद गर्न वा तारिखका दिन अदालतमा उपस्थित हुन वा सो प्रयोजनका लागि आफैंले आफ्नो वारिस नियुक्त गर्न सक्दैन । संगठित संस्थाले गर्नुपर्ने यस्ता जुनसुकै काम कारवाहीहरू पनि सो संस्थाको नाममा संस्थाकोलागि कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा व्यक्तिहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ संगठित संस्थाकातर्फबाट मुद्दा दायर गर्ने वा मुद्दा प्रतिवाद गर्ने अधिकार पाएका व्यक्तिमा प्रसंगबाट अन्यथा देखिएमा बाहेक तत्सम्बन्धी प्रयोजनका लागि सो संस्थाकातर्फबाट वारिस नियुक्त गर्ने अधिकार पनि निहित रहेको सम्झनु पर्ने हुन्छ । यसरी संगठित संस्थाकातर्फबाट अदालतमा उपस्थित हुन वारिस नियुक्त भएकोमा प्रत्यायोजित अधिकारको पुनः प्रत्यायोजन भएको सम्झन र प्रत्यायोजित अधिकारको पुनः प्रत्यायोजन हुन नसक्ने (Deligates non protest delegari) सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ५) (२) संस्थाकोतर्फबाट नियुक्त भएको वारेसले आफूलाई नियुक्त गर्ने व्यक्तिको हक हित वा स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने नभई संस्थाको वारेसको रूपमा संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने । संगठित संस्थाकातर्फबाट दायर भएको वा प्रतिवाद गरिएको मुद्दामा सो संस्थातर्फबाट नियुक्त भएको वारिसले आफूलाई नियुक्त गर्ने व्यक्तिको हक हित वा स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने नभई संस्थाको वारिसको रूपमा संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दछ । तसर्थ संस्थाकातर्फबाट वारिस नियुक्त गर्ने व्यक्तिको स्थिति पछि कुनै समयमा परिवर्तन हुन गएको कारणले मात्र वारिसको कानूनी स्थितिमा कुनै फरक पर्दैन । यदी त्यस्तो वारिस तारिखमा बसिरहेको छ भने मुद्दामा संस्थाको प्रतिनिधित्व भइरहेको सम्झनु पर्ने हुन्छ । (प्रकरण नं. ६) निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ, अधिवक्ता बलराम काफ्ले विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया, अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मी उल्लिखित मुद्दा : आदेश न्या. विश्वनाथ उपाध्याय १. प्रस्तुत मुद्दा २०३१।४।११।६ को डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा अ.बं.१७५ नं. मा संगठित संस्थाको मुख्य भई दैनिक प्रशासनको काम चलाउनेले सो कामको नाताबाट सो संस्थाको लिने दिने हक दावी गर्ने बिषयमा दावी गरेको वा निज उपर परिरहेको मुद्दा पुर्पक्ष गरी फैसला नहुँदै अघिबाटै सो मुद्दामा आएको कामदार मरी वा कामबाट छुट्न गई तारिख गुज्रन गएकामा सो पुर्पक्ष गरी आएका साविकवालाले नालिस उजूर गरेको वा प्रतिवादी दिएको कुरा कायम गराई माग्न निमित्त त्