निर्णय नं. ८३५ - परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३५ - परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: १६ साल: २०३१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२९/०८/०२ २१०३ निर्णय नं. ८३५ ने.का.प. २०३१ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत् २०२९ सालको रिट नम्बर ११८९ आदेश भएको मिति : २०२९।८।२।६ मा निवेदक : का.जि. धर्मपथ बस्ने नेपालको नेपालको इन्जीनियरिङ एण्ड कमर्सियल कन्सर्नको मेनेजिङ डाइरेक्टर श्री विष्णुबहादुर कार्की विरुद्ध विपक्षी : श्री भक्तपुर नगर पञ्चायतसमेत विषय : परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ (१) नगर पञ्चायतले नगर पञ्चायत (कार्य व्यवस्था चौथो संशोधन) नियमावली, २०२३ को नियम ७ (४) ले अधिकार प्रदान गरे भन्दा बढी कर उठाएको देखिए सो नियम विपरीत कर नउठाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने । २०२३ साल चैत्र २१ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित नगर पञ्चायत (कार्य व्ययवस्था चौथो संशोधन) नियमावली, २०२३ को नियम ३ ले अर्कै नियम ७ राखी सो नियम ७ (४) मा नगर पञ्चायतले आफ्नो इलाका भित्रको ठेगानामा दर्ता नभएको तर आफ्नो इलाका भित्र आफूले बनाएको वा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको बाटोमा प्रयोग हुने देहायका प्रत्येक सवारीमा पटकै पिच्छे बढीमा देहायका दरले सवारी कर लगाउन सक्ने छ भन्ने उल्लेख भई देहाय (घ) मा भाडावाला वा निजी प्रयोग जुनसुकै भए पनि प्रत्येक ट्रक लहरी बसमा प्रतिमाइल ।५० पचास पैसा सम्म भन्ने उल्लेख भएको देखिएबाट रु.५० पैसासम्म सवारी कर लगाउन सक्ने अधिकार प्रदान भएको देखिन्छ । रु.१० प्रतिटिप लिने अधिकार कानूनले दिएको भनी देखाउन नसकेको लिखितजवाफमा नगर पञ्चायत कार्य व्यवस्था चौथो संशोधन नियमावली, २०२३ को नियम ७ (४) लाई अधिकारको श्रोत देखाएको ७ (४) ले प्रतिमाइल रु.।५० लिने अधिकार प्रदान गरेकोमा यसरी प्रतिटिप रु.१०। दस्तुर लिने अधिकार उक्त नियमले दिएको नदेखिएकाले उक्त नियम ७ (४) विपरीत कर नउठाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाई मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु । (प्रकरण नं. ७) आदेश न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह १. कर लगाउन नपाउने हुँदा कर नलिनु कानून बमोजिम गर्नु भनी नगर पञ्चायतलाई आदेश गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तरगत यो रिट निवेदन पर्न आएको छ । २. तथ्य यस प्रकार छ : भक्तपुर नगर पञ्चायतले नेपालको इन्जीनियरिङ कमर्सियल कन्सर्न काठमाडौं जुद्ध सडकलाई ०२८।१२।२४ मा लेखेको पत्रमा त्यस संस्थाको ०२८।१२।७ का पत्रानुसार रु.४००। धरौटको रुपमा यस न.पं.मा दाखिल भएको उक्त ४००। ट्रक टिप ४० मै भुक्तानी भई सकेको र कर डिपोबाट ड्राइभरको प्रमाणित गरेको कागज अनुसार टिप संख्या ८२ भएको देखिएकाले बाँकी टिप ४२ को रकम दाखिल हुन बाँकी नै देखिएको हुँदा उक्त टिप ४२ को अविलम्ब दाखिल गर्न ल्याउनु होला र आइन्दा देखि तपाईको व्यारेक निमार्ण कार्यमा सामान ल्याउने ट्रकको रकम टिपै पिच्छे कर डिपोलाई बुझाई रसिद लिने गर्नु हुन सुचित गर्दछौ भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ । ३. कर लगाउन नपाउने हुँदा कर नलिनु कानुन बमोजिम गर्नु भनी नगर पञ्चायतलाई आदेश गरी पाउँ भनी डिपोको यो रिट निवेदनमा लिएको मुख्य जिकिर यस प्रकार छ : विपक्षी भक्तपुर नगर पञ्चायतलाई नगर पञ्चायत ऐन नियम बमोजिम व्यवस्था गरिएको अवस्था बाहेक अधिकार बाहिर गई कर लगाउन पाउने र उठाउने अधिकार संविधान र ऐन कानून समेतले दिएको छैन विपक्षीले कानूनी व्यवस्था प्रतिकूलको आचरण गरी कर लगाई उठाई रहेको तथा निवेदकले निवेदनद्वारा माग गरेकोमा सम