निर्णय नं. ६०३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६०३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ भाग: १३ साल: २०२८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२६/१२/०६ २११६ निर्णय नं. ६०३ ने.का.प. २०२८ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री न्यायाधीश श्री रंगनाथ उप्रेती सम्वत् ०२४ सालको रिट नं.२८० आदेश भएको मिति : २०२६।१२।६।५ निवेदक : लुम्बिनी अञ्चल गुल्मी तल्लो ग्वादी बस्ने जगन्नाथ ज्ञवाली विरूद्ध विपक्षी : जिल्ला भूमिसूधार कार्यालय कैलाली, धनगढी विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ (१) भूमीसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १८(१)–प्रशासकीय अधिकारीले गरेको न्यायिक निर्णय अर्धन्यायिक निर्णय हुने, उक्त निर्णय गर्दा तथ्यसँग सम्बन्धित कानून प्रयोग गरी सबुदप्रमाणको मूल्याड्ढन गरी गर्नुपर्ने–त्यस्तो नगरी टिप्पणीमा उल्लेख गरेअनुसार सदर भनी भू.सु.अधिकारीले न्यायिक (अर्धन्यायायिक) निर्णय गर्नु नहुने । प्रशासकीय अधिकारीले न्यायिक निर्णय गर्न पर्दा गरेको निर्णय अर्धन्यायिक निर्णय हुने हो । त्यसमा विवाद हुनसक्दैन । तर अर्धन्यायिक निर्णय गर्दा पनि अधिकारीले तथ्यसँग सम्बन्धित कानून लगाई पक्षको सबूद प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी गर्नु पर्ने र त्यसरी गरेको निर्णयलाई अर्धन्यायिक निर्णय भनिन्छ । प्रशासकीय अधिकारीले निर्णय गर्दा उपरोक्त किसिमसँग सबूदप्रमाणको मूल्याड्ढन गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा प्रस्तुत केशमा म्याद नघाई आएको फाँटवारीको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १८ (१)अनुसार कारवाई हुनुपर्ने भन्ने फाँटवालासहितको टिप्पणीमा उल्लेख भएअनुसार गर्ने गरी सदर भनी भूमि सुधार अधिकारीले निर्णय गरेको देखिन्छ । त्यस्तो निर्णलाई मान्यता हुन नसक्ने हुँदा सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने जस्तो कुराको निर्णय सम्बन्धित कानूनको ठिक ठिक प्रयोग गरी पक्षको सबूद प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी न्यायिक निर्णय गर्नुपर्नेमा टिप्पणीको आधारबाट गरेको यस्तो भ्रमात्मक निर्णय बदर गर्नुपर्ने नै ठहर्छ । (प्रकरण नं. ६) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कुशुम श्रेष्ट विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल उल्लेखित मुद्दा : आदेश न्यायाधीश श्री नयनबहादुर १. ०२१।१०।२३ मा विपक्षी समक्ष फाँटवारी दाखिल गरेको थिएँ र साथै सो फाँटवारी दाखिल गर्ने सूचनाको म्याद भएकोले म्याद थामी पाउँ भन्ने निवेदन पनि दिएको थिएँ । उक्त फाँटवारीमा कैलालीको जग्गा विगाह २७।३।२ र गुल्मीको जम्मा मुरी ३२।३ लेखिएको थियो । फाँटवारी म्याद नाघेको हुँदा ऐनको दफा १८ (१)अनुसार कारवाई गरिनुपर्ने भन्नेसमेत विपक्षीको ०२३।१।२७ मा भएको टिप्पणी सदर रूपको निर्णय रहेछ, जसको नक्कल यसै साथ संलग्न गरेको छु र जसको जानकारी विपक्षीले ०२४।१।२६ मा मेरो दाजु ताराप्रसादलाई लेखेको पत्रबाट गराइयो । सो पत्रका नक्कलसमेत यसै साथै संलग्न गरेको छु । व्यहोरा यिनै निर्णय र पत्रबाट अवगत हुने हुँदा तथ्यबारे अरू विशेष उल्लेख गर्न परेन । विपक्षीको जग्गा जफत गर्ने निर्णय अवैधानिक र गैरकानूनी भएको र सो निर्णयले मेरो संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हकहरूको हनन् गरेको व्यहोरा निम्न प्रकरणहरूकमा दर्शाएको छु । ऐनको दफा १८ (१) अन्तर्गतको मुद्दामा निर्णय गर्ने अधिकार सिर्फ जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीलाई मात्र छ र त्यस्तो मुद्दामा निज अधिकारीले ऐनको दफा ५३ मा उल्लेखित कार्य प्रणाली अपनाउन पर्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा न्यायिक निर्णय गर्दाको कुनै कार्य प्रणाली पनि नअपनाइएको मात्र हैन कि मलाई समेत कुनै सूचना थाहा खवरै नदिइ मेरो जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरियो, जुन कि प्