निर्णय नं. ६०४ - “चेतना” साप्ताहिक पत्रिकालाई जरिवाना गरी प्रकाशनको प्रमाणपत्र रद्द गरेको सम्बन्धमा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६०४ - “चेतना” साप्ताहिक पत्रिकालाई जरिवाना गरी प्रकाशनको प्रमाणपत्र रद्द गरेको सम्बन्धमा भाग: १३ साल: २०२८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२७/१०/२७ ३१७० निर्णय नं. ६०४ ने.का.प. २०२८ स्पेशल बेञ्च न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह न्यायधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत २०२७ सालको निवेदन नम्बर ९१७ आदेश भएका मिति : २०२७।१०।२७।३ निवेदक : चेतना साप्ताहिक पत्रिकाको सम्पादक का.जि.रामशाह पथ बस्ने बद्रीप्रसाद गुप्ता विरुद्ध विपक्षी : मुख्य अञ्चलाधीश सरदार श्री विष्णुमणि आचार्य बागमती विषय : “चेतना” साप्ताहिक पत्रिकालाई जरिवाना गरी प्रकाशनको प्रमाणपत्र रद्द गरेको सम्बन्धमा (१) छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ (२), “जाहेर” शब्दको अर्थ : यस उपदफाअन्तर्गतको कारवाई गर्न अन्य व्यक्तिबाट जाहेरी प्राप्त हुन अनावश्यक–स्वयं आफैले थाहापाएर वा अरू व्यक्तिबाट सुनेर पनि सम्बन्धित पदाधिकारीलाई पत्र पत्रिकामा प्रकाशित अपराधिक कुराहरू जाहेर हुनसक्ने । प्रस्तुत मुद्दाका निवेदक र विपक्षीतर्फको उपरोक्त बहस जिकिरको सन्दर्भमा सर्वप्रथम दफा ५ को उपदफा (२) अन्तर्गतको कारवाईका लागि कसैको जाहेरी पर्न आवश्यक छ वा छैन भन्ने कुरा नै विचारणीय हुनआएको छ । त्यससम्बन्धमा विचारगर्दा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ को उपदफा (२) मा “जाहेर भएमा” भन्ने शब्दहरू परेकोले निवेदक तर्फबाट माथिउल्लेख भएबमोजिमको बहसजिकिर लिइएको जस्तो देखिन्छ । तर त्यस उपदफाको राम्रो अध्ययन र विश्लेषण गरी तत्सम्बन्धी कारवाईको प्रकृति स्वरुप तथा आवश्यकताको सन्दर्भमा विचार गरी हेरेको खण्डमा उक्त बहस जिकिर कानून र तर्कसङ्गत देखिदैन । कुनै समाचार वा लेख इन्यादि उक्त उपदफाअन्तर्गत अपराधजन्य छन् वा छैनन् अथवा त्यस्तो अपराध कसैले गरेको छ वा छैन भन्ने कुरा कुनै व्यक्ति विशेषको व्यक्तिगत सरोकार वा चासोको कुरा नहुने हुनाले त्यससम्बन्धमा कसैले उजुर गर्ने वा जाहेर पठाउने सम्भावना बहुतै कम हुन्छ । कसैले उजुर गरेको वा जाहेरी पठाएको छैन भन्दैमा त्यस्ता अपराधका सम्बन्धमा कुनै कारवाई प्रारम्भ हुन नसक्ने हो भने छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ को सम्पूर्ण व्यवस्था निष्क्रिय हुन जाने सम्भावना हुन्छ । त्यसरी कुनै कानूनी व्यवस्था निष्क्रियरुपमा रहने गरी व्यवस्थित गर्ने व्यवस्थापनको मनसाय होला भनी कदापी भन्न सकिदैन । साधारणतः उही पदाधिकारी आफै वादी र आफै न्यायकर्ता हुनसक्तैन । तर राज्यको सुरक्षा शान्ति एवं व्यवस्था सर्वसाधरण जनताको सदाचार, नैतिकता इत्यादि कायम राख्ने जस्ता राष्ट्रिय अथवा सार्वजनिक हितका कतिपय कुराहरूका सम्बन्धमा उक्त सिद्धान्तको अपवादको रुपमा सम्बन्धित अधिकारीलाई आफै कारवाई चलाउने र निर्णय गर्ने कानूनी अधिकारहरू दिइएका हुन्छन् र प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु पनि त्यसैले अपवादको रुपमा रहेको छ । उक्त दफा ५ को उपदफा (२) मा जाहेर भएमा भन्ने शब्दहरू उल्लेख हुँदैमा उक्त उपदफा अन्तर्गतको कारवाइका लागि कुनै अर्को व्यक्तिबाट जाहेरी प्राप्त हुनु आवश्यक छैन । स्वयं आफैले थाहापाएर वा अरु कुनै व्यक्तिबाट सुनेर पनि सम्बन्धित पदाधिकारीलाई पत्र पत्रिकामा प्रकाशित अपराधिक कुराहरू जाहेर हुनसक्तछ । वस्तुतः त्यस उपदफामा प्रयोग भएको जाहेर भन्ने शब्दको सही अर्थ श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारद्वारा अधिकार सुम्पिएका पदाधिकारीको जानकारीमा आउनु हो । तसर्थ अन्य कुनै व्यक्तिको जाहेरी प्रा