निर्णय नं. ८३८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १६ साल: २०३१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३१/०५/१८ २३३० निर्णय नं. ८३८ ने.का.प. २०३१ फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र सम्वत् २०३१ सालको रि.फु.नं. ४४ आदेश भएको मिति : २०३१।५।१८।२ मा निवेदक : का.जि.अ. क्षेत्रपाटी घर भई हाल केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा कैदमा रहेको ऋषि डंगोल विरुद्ध विपक्षी : का.श्रे.अ.त. डिल्लीबजार जेलर केन्द्रीय कारागार काठमाडौं समेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ को उपदफा (१) अन्तर्गत हुने सजायको हदको सम्बन्धमा कीर्ते कागजको महलको १७ नं. लागू नहुने । उक्त ३८ नं. को देहाय (२) मा कैद वा जरिवाना मध्ये कुनै वा दुवै सजाय हुन सक्ने अपराधमा जरिवाना मात्रको सजाय भएकोमा सो जरिवाना नतिरे बापतको कैदको सजाय ठेक्नु पर्छ । सो अपराधमा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधाभन्दा बढी नहुने अवधिसम्मको मात्र कैद ठोक्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यस स्थितिमा विशेष अदालतबाट निवेदकलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ को उपदफा (१) अन्तर्गतको अपराधको कसूरदार ठहराएकोले सो उपदफाअनुसार हुन सक्ने कैदको अधिकतम् हद ३ बर्षको आधा १।। बर्षभन्दा बढी जरिवाना वापतको कैद ठेक्न मिल्ने देखिँदैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ को उपदफा (१) अन्तर्गत हुने सजायको हदको सम्बन्धमा कीर्ते कागजको महलको १७ नं.लागू हुँदैन । तसर्थ विशेष अदालतको उक्त फैसलाबमोजिम निवेदकलाई भएको जरिवाना रू.७०७७ बापत कैद ठेकिँदा १।। बर्ष मात्र कैद हुनेमा श्रेस्ता अदालत तहसीलले १२ बर्ष कैद म्याद ठेकिएको कानूनसंगत देखिएन । निवेदक ०२७।४।१५ देखि नै पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको भन्ने विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको र सो मितिले १।। बर्षको अवधि व्यतित भइसकेको देखिनाले निवेदकलाई अन्य कुनै कलममा कैद वा थुनामा राख्नु पर्ने छैन भने उक्त जरिवानाबापतको कैदबाट मुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको २०३०।११।६ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय मिलेको देखिएन । यो आदेश प्रतिपक्षीहरूकहाँ पठाउन प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा तुरुन्त पठाई फाइल नियमबमोजिम बुझाइदिनु । (प्रकरण नं. १२) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता गणेशराज शर्मा विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता रत्नलाल कनौडिया उल्लिखित मुद्दा : आदेश प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट १. प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार मुद्दा दोहर्याइदिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगीबमोजिम मुद्दा दोहोरिएबाट यसबेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ । २. तथ्य यसप्रकार छ : निवेदक ऋषि डंगोललाई चेक कीर्ते गरी सरकारी रूपैयाँ भुक्तानी लियो भन्ने मुद्दामा बागमती विशेष अदालतको ०२७।५।११।५ को फैसलाले गरेको जरिवाना रू.७०७७। को कैद बर्ष १९।७ हुनेमा कीर्ते कागजको १७ नं. ले हद कैद बर्ष १२ ठेकी ०३९।४।१४ गते कैद पुगी छुट्नेमा बिगो रू.७०७७। मा कारवाई गरी बिगो असुल गरिछाड्ने भन्ने प्रतिपक्षी का.श्रे.अ.त.बाट कैद पुर्जि दिएको रहेछ । ३. निवेदक ऋषि डंगोलले आफ्नो रिट निवेदनमा मबाट प्रतिपक्षी विशेष अदालतले बिगो रू.७०००। र जरिवाना रू.७०७७। असुल गर्ने गरी फैसला गरेकोमा जरिवाना र बिगो वापत कैद बस्न