निर्णय नं. ६०६ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६०६ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १३ साल: २०२८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२८/०२/०९ २८१९ निर्णय नं. ६०६ ने.का.प. २०२८ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत २०२७ सालको रिटनम्बर १०९७ फैसला भएको मिति : २०२८।२।९।१ निवेदक : का.जि.त्रिपुरेश्वर घर भइ हाल के.कारागारमा थुनामा रहेका ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्ष : जेलर केन्द्रीय कारागार, कार्यालय काठमाडौंसमेत विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ राजकाज (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०१९ तथा कानूनको व्याख्याको सिद्धान्त : अघिल्लो र पछिल्लो ऐनको व्यवस्थाहरू परस्पर असङ्गत हुनगएमा–सो असङ्गत भएको हदसम्म अघिल्लो ऐनको व्यवस्थालाई विधिकर्ताले समाप्त गर्न खोजेको र पछिल्लो ऐनको व्यवस्था कायम रहेको सम्झनु पर्ने–राजकाज (अपराध र सजाय) ऐनअन्तर्गतको अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंस कार्यको दमन गर्ने ऐनअन्तर्गत गठीत ट्राइव्यूनलको अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने । यस स्थितिमा अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी कुरामा ती दुई ऐनहरूको दुई प्रकारका भिन्न–भिन्न व्यवस्थाहरू एकसाथ कायम रहने सवालै छैन । अब रहृयो उक्त दुई ऐनहरूमध्ये कुन ऐनद्वारा सृजना गरिएको अधिकार क्षेत्रभित्र लागू हुन्छ भन्ने कुरा, यससम्बन्धमा विचार गर्दा विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वसंकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ प्रारम्भ भएको मिति २०१८।११।१६ भन्दा पछि २०१९।३।१५ मा राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ प्रारम्भ भएको देखिन्छ र सो कुरा प्रस्तुत प्रश्नको निर्णयका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ । तत्कालप्रचलित कानूनहरूलाई ध्यानमा राखेरै विधिकर्ताले नयाँ कानूनहरूको निर्माण गर्दछ । त्यसैले अघिल्लो र पछिल्लो ऐनको व्यवस्थाहरू परस्परमा असङ्गत हुनगएमा सो असङ्गत भएको हदसम्म अघिल्लो ऐनको व्यवस्थालाई विधिकर्ताले समाप्त गर्न खोजेको र पछिल्लो ऐनको व्यवस्था कायम रहेको सम्झनु पर्दछ भन्ने कुरा कानूनको व्याख्याको निर्विवाद सिद्धान्त हो । सो सिद्धान्त विवेक र तर्कमा आधारित छ र यस अदालतले पनि निर्विवादरुपमा मान्दै आएको छ, यस स्थितिमा राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ प्रारम्भ भएपछि सो ऐनद्वारा सृजना गरिएको विशेष अधिकार क्षेत्रलाई सो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले प्रारम्भ भएको विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ ले प्रतिकूल प्रभाव पार्नसक्दैन भन्ने कुरा निर्विवाद छ । राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा १० को उपदफा (१) मा प्रयोग भएका शब्दहरूलाई विचार गर्ने हो भने पनि सो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । सो उपदफा (१) ले सो ऐनअन्तर्गतको अपराधका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अदालत बाहेक अन्य अदालतलाई अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहुने कुरा प्रष्ट र किटानीसाथ भनेको छ । साथै सो ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) ले सो ऐनमा लेखिएजति कुरामा सोही ऐनबमोजिम नै हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरी सो ऐनको व्यवस्थालाई अन्य प्रचलित कानूनले कुनै प्रतिकूल प्रभाव पार्न नसक्ने व्यवस्था स्पष्टरुपमा गरेको छ । यसबाट पनि सो ऐन लागू हुँदाको बखत प्रचलित रहेको विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ सो ऐनअन्तर्गतको अपराधका सम्बन्धमा लागू हुन नसक्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । यस स्थितिमा राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अदालत र सो अदालतउपर पुनरा