निर्णय नं. ४८३० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४८३० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ३५ साल: २०५० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०५०/१०/१७ ३०६० निर्णयनं. ४८३० ने.का.प. २०५० (ग) अङ्क ११ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा २०४९ सालको रिट नं. २३५० आदेश मिति: २०५०।१०।१७।१ निवेदक : झापा जिल्ला गौरादह गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल ल.पु.जि.ल.पु.न.पा. वडानं. ५ बस्नेप्रमिला घिमिरे । विरुद्ध विपक्षी : नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यालय बालुवाटार गर्भनर, ने.रा. बैक केन्द्रिय कार्यालय समेत। विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । (१) कुनै पनि अधिकार जहाँ तजविजको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ वा त्यस्तो स्थिति समेत रहन्छ सोही कारणले मात्र त्यस्तो अधिकारलाई नै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक भन्न सकिदैंन । कतिपय प्रशासकीय अधिकारहरु पनि यस्ता छन जसमा तजविजको प्रयोग आवश्यक हुन्छ । जस्तो कर्मचारी नियुक्त गर्ने अधिकारमा विभिन्न उम्मेदवार मध्ये कसलाई नियुक्त गर्ने अथवा कसलाई बढुवा नियुक्त गर्ने, कसलाई नियुक्त नगर्ने इत्यादी तजविजको प्रयोग गर्नेपर्छ । त्यस्तो तजविजको प्रयोगका सम्बन्धमा नियमद्वारा निर्धारित मापदण्डको पर्रिपूर्ति गरिएन भने पुनरावेदन तहका अधिकारीद्वारा त्यस्तो जाँच गरिन्छ अथवा यस अदालतबाट असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन पनि हुन्छ । (प्र.नं. ८) (२) नियुक्त गर्ने अधिकारबाट नै विभागीय सजाय गर्ने अधिकार प्रवाहित हुने हुँदा नियुक्त गर्ने अधिकार भन्दा बेग्लै प्रकृतिको भनी विभागीय सजाय गर्ने अधिकारको स्वरुप न्यायिक वा अर्थ न्यायिक मान्नाले अवधारणागत असंगती हुन जाने स्वतः स्पष्ट छ । (प्र.नं. ८) (३) निवेदक उपर मुख्य व्यवस्थापकले चलाएको विभागीय कारवाही र सजायको प्रकृयामा सफाइको मौका दिने प्रश्नमा कति पटक स्पष्टीकरण माग गर्यो त्यो कुरा महत्वपूर्ण छैन । तर निजले मागेको स्पष्टीकरणमा सजाय दिनुपर्ने कारण अर्थात आरोप सम्बन्धी तथ्य र सो आरोपको लागि गर्न चाहेको सजाय समेत खुल्ने गरी त्यस्तो सजाय किन नगर्ने भनीलिखित रुपमा सफाइको मौका दिइयो दिइएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण देखिन आउने । (प्र.नं. ९) (४) जहाँ कानूनको अर्थमा द्धिविधा हुँदैन त्यस्तोमा व्याख्या गर्नु पर्ने अवस्था नै पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी सम्बन्धमा सामान्य सिद्धान्त भन्दा बेग्लै विभागीय सजाय सम्बन्धी एउटा मात्र स्पष्टीकरण लिनुपर्ने व्यवस्था राख्नु पर्ने कुनै खास कारण हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ । अन्यथा श्री ५ को सरकारको निजामती एवं अन्य संगठित संस्थाका कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा विभागीय सजाय गर्दा अपनाउने गरेको सामान्य प्रकृया नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावलीमा पनि रहनु बान्छनीय कुरा हो । तर त्यस्तो व्यवस्था नभएकै कारणले नेपालराष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४७ को परिच्छेद ७ नियम १०(क) ले एउटा मात्र स्पष्टिकरण लिने व्यवस्था गरेको भन्ने व्याख्या हुने सक्दैन भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२) (५) प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तद्वारा निर्दिष्ट प्रकृयामा कुनै पनि व्यक्तिलाई सफाइको मौका वेगर कसूरदार ठहराई सजाय भागी बनाउन हुन्न भन्ने कुरा मौलिक हो नकि त्यस्तो मौका प्रदान गर्ने क्रममा कति पटक स्पष्टीकरण पेश गर्न लगाइयो अथवा आरोप र सजाय दुवैलाई छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण पेश गर्न मौका दिइयो दिइएन भन्ने कुरा स्पष्टीकरण पटक गन्ती महत्वपूर्ण छ । (प्र.नं. १२) (६) निवेदकको सम्बन्धमा निज उपरको आरोप कुन तथ्यमा आधार