निर्णय नं. ८१६२ - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८१६२ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६६/०३/१८ ३४३६ निर्णय नं. ८१६२ २०६६ असोज अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रकाश सिटौला रिट नं. २०६५–WS–०००८ आदेश मितिः २०६६।३।१८।५ विषयः– उत्प्रेषण परमादेश । निवेदकः दाङ्ग जिल्ला उरहरी गा.वि.स.वडा नं.६ मोतीपुर घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता सन्तोष बस्नेत । विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,सिंहदरबार काठमाडौँ समेत § कामको प्र्रकृतिअनुसार कार्यसम्पादन गर्ने व्यक्तिहरूलाई पारिश्रमिक र सेवा शर्तमा भिन्नभिन्न व्यवहार गर्नु तर्क, विवेक र न्यायसम्मत् नै हुने । (प्रकरण नं.९) § कर्मचारी र कामदार एउटै वर्गका होइनन् भन्ने स्पष्ट भई उनीहरू बीच रहेको भिन्नता प्रष्ट भैरहेको हुँदा ऐनमा भैरहेको स्पष्ट प्रावधानको अन्यथा अर्थ लगाई व्याख्या गरिरहनु आवश्यक नहुने । (प्रकरण नं.१०) § कामदार र कर्मचारीको सेवा शर्त फरक फरक कानूनहरूमा तोकिएबमोजिम हुने ऐनको व्यवस्थाबाट उचित श्रम अभ्यासको हक हनन् भएको भन्ने गोश्वारा निवेदन लेख स्वयंमा अस्पष्ट र आधारहीन देखिन आउने । (प्रकरण नं.१२) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्तात्रय श्री शिवप्रसाद रिजाल, चक्रलाल श्रेष्ठ र सन्तोष वस्नेत विपक्षी तर्फबाटः अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), ३०(१) § श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८८(२) को खण्ड (ग) र (घ) आदेश प्र.न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा ३२ र धारा १०७ (१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :- नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३०(१) मा प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई श्रम अभ्यासको हक हुनेछ, भनी कामदार र कर्मचारीलाई समान रुपमा श्रम अभ्यास सम्बन्धी मौलिक हक प्रदान भएको छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८८ मा कामदारलाई श्रम ऐन लागू हुने तर सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानको कर्मचारीको सेवा शर्तको हकमा सम्बन्धित प्रतिष्ठानको सेवा शर्तसम्बन्धी नियम वा विनियममा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भनी अन्तरिम संविधानको धारा ३०(१) को संवैधानिक भाबना र प्रावधान विपरीत एकै प्रतिष्ठानका कामदार र कर्मचारी बीच श्रम ऐन लागू गर्ने सम्बन्धमा भेदभावपूर्ण असमान व्यवहार गर्ने कानून कायम रहेको देखिएकोले एकै प्रतिष्ठानका कामदार र कर्मचारी बीचमा कुनै आधार र कारण बिना असमान व्यवहार हुने उक्त भेदभावपूर्ण कानून नेपालको अन्तरिम संविधानको श्रम सम्बन्धी हक धारा ३०(१) र संविधानको धारा १३(१) प्रदत्त समानताको हकसँग स्पष्ट रुपमा बाझिएको छ । समानताको हकको प्रतिकूल हुने गरी बनेका कानूनहरू असंवैधानिक र अमान्य हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट “साधारण ज्ञान र विवेक भएको मानिसले त्यस्तो वर्गीकरणको औचित्य बुझ्न र स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति छैन वा कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग त्यसको कुनै विवेकपरक सम्बन्ध देखिंदैन भने त्यस्तो वर्गीकरणलाई स्वैच्छाचारी मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो स्वैच्छाचारी वर्गीकरणको आधारमा समान अवस्थाको (Equal Footing) का नागरिकहरू बीच उनीहरूले पाउने अधिकार र सुविधाबाट वञ्चित गरिन्छ भने त्यस्तो कानून समानत