निर्णय नं. ६१३ - परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६१३ - परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ भाग: १३ साल: २०२८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२८/०१/१४ २३५१ निर्णय नं. ६१३ ने.का.प. २०२८ फुल बेञ्च न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा न्यायाधीश श्री झपट सिं रावल न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत २०२७ सालको रिट फु.नं. २१ आदेश भएको मिति : २०२८।१।१४।३ निवेदक : जिल्ला रौतहट प्र.झा.द.मौजे कुडवारा रामचन्द्र घर भइ का.जि.वार्ड नं.२१ ठमेल गल्पाको बस्ने कृष्णविलास उपाध्याय विरूद्ध विपक्षी : कर्मचारी संचयकोष, सुन्धारा काठमाडौं समेत विषय : परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ (१) कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को दफा ३ (४) : संचयकोष (संगठित संस्था) को सम्पूर्ण काम कारवाई कानूनले निर्धारित र व्यवस्थित हुने–संचालकहरू (समिति) पनि कोषको अन्य कर्मचारी सरह कोषको प्रतिनिधि, अभिकर्ता वा सेवक–दफा ३० अन्तर्गत नियम नबनाई जनुसुकै कार्य (जस्तोः कर्मचारीको सेवाको अन्त गर्ने) गर्ने असीमित र अनियन्त्रित अधिकार कोष (समिति) लाई नहुने । संगठित संस्थामा कानूनी व्यक्तित्व भए पनि त्यसले आफूले कुनै कार्य गर्न नसक्ने हुनाले त्यसको प्रत्येक कार्य यसका प्रतिनिधि अभिकर्ता वा कर्मचारीबाट सम्पादन हुन्छ । कुनै मानिसले आफ्नो प्रतिनिधि, अभिकर्ता वा कर्मचारीमार्फत कुनै काम गर्दा निजले आफ्नो इच्छा र सम्मतिले त्यस्ता प्रतिनिधि, अभिकर्ता वा कर्मचारीलाई सो कार्यका लागि अधिकार दिएर त्यसको सीमा निर्धारित गरेको हुन्छ । तर संगठित संस्थाले त्यसरी आफ्नो इच्छा वा सम्मति व्यक्त गर्न नसक्ने हुनाले संगठित संस्थाहरूको हकमा त्यस्तो काम वा अधिकार कानूनले नै व्यवस्थित र सिमाबद्ध गरेको हुन्छ । त्यसरी कानूनद्वारा तोकिएको काम वा अधिकारको सीमा उल्लघंन गरेर गरिएको कुनै पनि कार्य सो संगठित संस्थाबाट भएको मानिदैन र कानूनसङ्गत पनि हुँदैन । कर्मचारी संचयकोष पनि कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ अन्तर्गत संस्थापित एउटा संगठित संस्था भएकोले यसका नाममा हुने प्रत्येक कार्य सो ऐन र सो ऐनअन्तर्गतको नियमद्वारा निर्धारित एवं व्यवस्थित गरिएको हुनुपर्दछ । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (४) द्वारा ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक भएको सबै काम गर्न कोषलाई र तदनुसार दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम सञ्चालक समितिलाई अधिकार प्राप्त छ । नियम बनाउन आवश्यक छैन भन्ने जिकिरका हकमा सो उपदफामा “यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको अधिनमा रही” भन्ने प्रतिबन्ध रहेको र दफा ३० मा नियम बनाउने व्यवस्थासमेत भएकोले कोषको सबै काम कारवाई ऐन र नियमको परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्ने कुरा प्रष्ट छ । दफा ३ को उपदफा (४) ले नै कोषलाई सबै काम कारवाई गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ भन्ने हो भने सो ऐनका धेरै जसो व्यवस्थाहरू र खास गरी दफा १९ र ३० जस्ता दफाहरूको व्यवस्थापन अनावश्यक एवं निरर्थक देखिने हुन्छ । दफा ३० अन्तर्गत नियम बनाउने व्यवस्था पनि ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि नै रहेको र सो नियम कोषको स्वेच्छाले मात्र बन्न नसक्ने भई श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने भएकोले त्यसरी ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि नियमबद्ध रूपमा काम गर्न नियम बनाउँदा श्री ५ को सरकारको स्वीकृत लिनुपर्ने भएपछि कोषको कामकारवाईलाई नियमबद्ध नगरी ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि जे जस्तो काम कारवाई पनि गर्नसक्ने असिमित एवं अनियन्त्रित अधिकार दफा ३ को उपदफा (४) ले प्रदान गर्दछ भन्न कानूनसङ्गत हुँदैन । दफा ३० ले कर्मचारीहरूको वर्खासी लगायत सेवाका अन्य शर्तहरूका सम्बन्धमा नियम बनाउनु पर्ने दिशा निर्देशन गरेको सन