निर्णय नं. ८१६३ - उत्प्रेषण परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८१६३ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६६/०३/०४ ३४९६ निर्णय नं. ८१६३ २०६६ असोज अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव रिट नं. २०६४–WS–००१६ आदेश मितिः २०६६।३।४।५ विषयः– उत्प्रेषण परमादेश । निवेदकः श्री मोहन उच्च मा.वि. मिर्चैया सिराहाको ना.सु.विद्यासागर साह समेत विरुद्ध विपक्षीः शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय § काम कर्तव्य अधिकार, पदीय हैसियत र सो पदीय दायित्व निर्वाह गर्न चाहिने ज्ञान, सीप र योग्यता नै स्पष्ट रुपमा भिन्नभिन्न रहेका विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई एउटै अवस्था र हैसियतमा रहेका समान वर्गको रुपमा हेर्न र व्यवहार गर्न मिल्ने कुनै आधार देखिँदैन । § कुन उद्देश्य प्राप्तिको लागि के कस्तो कानून बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषय विधायिकाको एकलौटी क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) अर्न्तगत पर्ने कुरा हो । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तले विधायिकी दायरा (Legislative Domain) मा छाडेको यो विषयमा सामान्यतया राज्यका बाँकी दुई अङ्गले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । त्यस कारण कानून निर्माण गर्दा कुन वर्गलाई समेट्ने कुनलाई छोड्ने भन्ने विषय पनि विधायिकाकै विवेक (Legislative Wisdom) भित्रको विषय बन्ने । § कुनै समय शिक्षक र कर्मचारीलाई एउटै वर्गको मानी नियुक्ति, बर्खासी, लगायत सेवाका शर्तहरू एकै प्रकारको तोकिएको कारणले मात्र पछि ती दुईलाई अलग–अलग वर्गमा राख्न मिल्दैन भन्ने तर्क उचित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५) § आफैमा खण्डित र विरोधाभाषपूर्ण निवेदन दावीका आधारमा विधायिका निर्मित कुनै पनि कानूनलाई बदर गर्न मिल्ने हुँदैन । (प्रकरण नं.७) § यस अदालतलाई संविधानको धारा १०७(१) ले प्रदान गरेको न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकार विशिष्ठ प्रकृतिको अधिकार हो । शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलन एवं नियन्त्रणको मूल्य र मान्यताबाट उत्सर्जित उक्त विषयको प्रयोग कसैको लहडबाजी वा शंका निवारणको माध्यम बन्न नसक्ने । § संविधान प्रदत्त हकाधिकार उल्लघंन गरेको वा अनुचित तवरबाट बन्देज लगाइएको भनी स्पष्ट रुपले निवेदकले प्रमाणित आधारसहित पुष्टि गर्न सकेको अवस्थामा मात्र कुनै पनि कानून संविधान विपरीत रहेको भनी लिइएको दावी विचारणीय हुन सक्ने । (प्रकरण नं.८) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री बालकृष्ण न्यौपाने र श्री कोषराज काफ्ले प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुबेदी अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), १०७(१) § शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६(७),२ को खण्ड (ग) § केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३  शिक्षा नियमावली, २०५९ आदेश न्या.अनूपराज शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७ (१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः- शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ ले सरकारलाई विभिन्न विषयमा नियम बनाउने अधिकार दिई सोही उपदफा (२) को खण्ड (द) ले विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको बहाली, बर्खासी र सेवासम्बन्धी अन्य शर्तका विषयमा नियम बनाउने अधिकार प्रदान गरेको थियो । ऐनको उक्त अख्तियारी बमोजिम बनेको शिक्षा नियमावली, २०२८ को परिच्छेद १३ अन्तर्गत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको बहाली, बर्खासी र सेवा सम्बन्धी अन्य शर्त समाहित भै नियम ३६ मा विद्या