निर्णय नं. ८१६४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाऊँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८१६४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाऊँ भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६५/०३/१२ ६९५५ निर्णय नं. ८१६४ २०६६ असोज अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. संवत् २०६४–WS– ००२६ आदेश मितिः २०६५।३।१२।५ विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः जिल्ला काभ्रेपलान्चोक गा.वि.स. खरेलथोक वडा नं. ४ बस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल विरुद्ध विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,सिंहदरवार, काठमाडौँ समेत § वर्तमान संविधानको कुनै पनि धारा वा व्यवस्था असंशोधनीय गरी संशोधन गर्न रोक लगाएको नदेखिँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ संशोधन विषयमा Rigid नभएका कारण १४८ बमोजिमको संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी जुनसुकै धारा संशोधन हुन सक्ने । (प्रकरण नं.१८) § नेपालको अन्तरिम संविधानको कुनै पनि प्रावधानलाई Basic Structure नमानेको र कुनै पनि धारा असंशोधनीय नबनाएको हुँदा र संविधानसभाबाट अर्को संविधान नबनेसम्मको लागि वर्तमान संविधान लागू भै धारा १४८ को प्रक्रिया पूरा गरी भएको संशोधनलाई संवैधानिक ब्यवस्थाको मुलभूत मान्यताको धारा कुनै नभएकाले यसलाई आमूल परिवर्तन गरी संशोधन गरिएको भन्ने जिकीरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.१९) § प्रजातान्त्रिक शासन ब्यवस्था भनेको बहुमतको शासन ब्यवस्था भएकाले झण्डै सर्वसम्मतबाट भएको संशोधनलाई नेपाली जनताले Popular Mandate बाट Sanction गरेको संशोधन मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२१) § जनआन्दोलनबाट Sanction प्राप्त Popular Mandate को आधारमा तयार भै जनआन्दोलनको भाबनाअनुसार जारी भएको संविधानको धारा १४८ मा भएको प्रक्रिया पूरा गरी गरिएको संशोधनलाई असंवैधानिक भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.२२) § वर्तमान संविधानमा कुनै Basic Feature/Structure नभएकोले धारा १४८ को प्रक्रिया पूरा गरी जुनसुकै धारा संशोधन हुन सक्छ । धारा १४८ को संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी गरिएको संशोधनमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२३) § अन्तरिम संविधान, २०६३ को लक्ष्य नै गणतन्त्र भएको र वर्तमान संविधानले संविधानको कुनै पनि व्यवस्था एवं धारालाई Basic Feature/Structure नमानेको हुँदा व्यवस्थापिका संसदले आफूमा भएको संविधान संशोधनको Amending Power प्रयोग गरी संशोधन गर्न सक्दछ र संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी भएको संशोधन बदर हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२५) वादीका तर्फबाटः वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा तथा अधिवक्ताद्वय श्री वालकृष्ण न्यौपाने र श्री अच्यूत खरेल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री टीकाबहादुर हमाल अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को ४, १३(२) र (३) १३८(१, १४१, १४८, १५९ § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११६, ८८(१)(२) § नेपालको संविधान, २०१९ को धारा २०(२) आदेश न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) अन्तर्गत दायर भई यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:– नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको पहिलो संशोधनबाट धारा १३८ को उपधारा १ मा रहेका “लोकतान्त्रिक र ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको” भनी र उपधारा ३ मा रहेको “राज्यको पुनसंरचना सम्बन्धी” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “राज्यको प