निर्णय नं. ८१६५ - उत्प्रेषण, परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८१६५ - उत्प्रेषण, परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६६/०१/१७ ५७७३ निर्णय नं. ८१६५ २०६६ असोज अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव रिट नं. ०६४–WS–००१५ आदेश मितिः २०६६।१।१७।५ विषय :– उत्प्रेषण, परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः श्री महेन्द्र उच्च मा.वि. महेन्द्रनगर २, सुनसरीका प्रशासकीय सहायक बहादुर खड्का समेत विरुद्ध प्रत्यर्थीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार, काठमाडौँ समेत § शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ मा शिक्षक र कर्मचारीका सम्बन्धमा भिन्न–भिन्न रुपमा गरिएका अन्य व्यवस्था समानताको हक विपरीत भएको भनी बदर माग गरेको अवस्था समेत देखिन आउँदैन । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई अलग अलग वर्गमा वर्गीकरण गर्ने ऐन र नियमका उक्त प्रावधानहरू यथावत कायम रहेसम्म दफा २ को विवादित खण्ड (च६) मा प्रयुक्त बाहेक भन्ने शब्द मात्र बदर गर्नुको कुनै औचित्य नहुने । (प्रकरण नं.१०) § वर्गीकरण गर्ने कानूनले हासिल गर्न खोजेको उद्देश्य प्रष्ट छ, कानूनको उद्देश्य र वर्गीकरण बीचको सम्बन्ध स्थापित भएको छ, वर्गीकरण स्वच्छ, तर्कसम्मत र उचित छ र जथाभावी वा स्वैच्छाचारी वर्गीकरण गरिएको छैन भने वर्गीकरण गरिएको कानूनलाई असमान भन्न नमिल्ने भन्ने कुरा स्पष्ट भै सकेको छ । संविधान प्रदत्त समानताको हक समान अवस्था र हैसियतमा रहेकाहरू बीच आकर्षित हुने हो । फरक–फरक हैसियत र अवस्थाका मानिसहरू बीच असमान व्यवहार भयो भनी समानताको निरपेक्ष अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कोषराज काफ्ले प्रत्यर्थी तर्फबाटः सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र पोखरेल अवलम्वित नजीरः § नेकाप २०४९, निर्णय नं. ४५९७ § नेकाप २०५६, निर्णय नं. ५०४ सम्बद्ध कानूनः § अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १०७(१) § शिक्षा ऐन, २०४८ को दफा २ को खण्ड (च६), च(५), १२(१)(ङ), (च) र (ग), ११(ख)(१) § शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ४७, ४८(१), (२) § शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद १७ को नियम ९५ देखि १३२ § केही नेपाल संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ आदेश न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य आदेश यसप्रकार छः– विद्यालय तथा विश्व विद्यालयहरूमा २ वर्गको जनशक्ति कार्यरत् रहेको हुन्छ । एउटा शिक्षक र अर्को कर्मचारी वर्ग । एउटै निकायमा काम गर्ने वर्ग भएको हुँदा शिक्षक र कर्मचारी वर्गको अधिकार र कर्तव्यसँग सम्बन्धित कानूनहरूमा “शिक्षक तथा कर्मचारी” भन्ने शब्दावलीको प्रयोग गरिएको हुन्छ । त्रि.वि. शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० मा शिक्षक तथा कर्मचारी शब्दावलीको प्रयोग गरिएको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ को उपदफा (२) को खण्ड (द) मा विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको बहाली, बर्खासी र सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तको सम्बन्धमा सरकारले नियम बनाई लागू गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएबमोजिम सरकारले शिक्षा नियमावली, २०२८ बनाउँदा विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारी भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको थियो । शिक्षा नियमावली, २०२८ को परिच्छेद–१३ को शीर्षक नै विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको बहाली, बर्खासी र सेवासम्बन्धी अन्य शर्त राखिएको थियो