निर्णय नं. ६१९ - जग्गा जालसाजी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६१९ - जग्गा जालसाजी भाग: १३ साल: २०२८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२७/१२/२७ २६५४ निर्णय नं. ६१९ ने.का.प. २०२८ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री न्यायाधीश श्री बृषबहादुर थापा सम्वत २०२६ सालको फै.फु.नं. २७ फैसला भएको मिति : २०२७।१२।२७।६ निवेदक : अछाम पन्द्र बीस खालसैन गाउँ बस्ने लालवीर बुडथापा समेत विरूद्ध विपक्षी : ऐ.गैरा खालसैन बस्ने टेकबहादुर बुड थापा समेत मुद्दा : जग्गा जालसाजी (१) अदालती बन्दोवस्तको ८५ नं.:एक भन्दा बढी थरीको नाउँमा एकै पटक ऐनको म्यादभित्र नालेस गरेमा ठहरेबमोजिम हुने भएमा–ती मध्ये एक थरी उपर गरेको नालेस खारेज भए पनि ती एक भन्दा बढी थरी उपर अर्को नालेस लाग्न सक्ने । वादीहरूले पहिले एकपटक नालेस गरेको खारेज भएपछि अ.बं. ८५ नं.सोही मुद्दामा उसै झगडीयाका नाउँको यो फिरादपत्र लिई सुन्न नहुने हुँदा मुद्दै खोरेज हुनपर्ने भन्ने निवेदक प्रतिवादीतर्फका विद्वान अधिवक्ताले तर्क उठाउनु भएको हकमा विवादग्रस्त कुरामा पक्ष विपक्षले दिएको सबुद प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी न्यायिक मन लगाई विवादको टुंगो लाग्ने किसिमले पक्ष विपक्षको हार जित हुने गरी निर्णय भए गरेकोलाई फैसला मान्नु पर्ने र मुद्दा परी त्यसरी फैसला भएपछि सो फैसलाउपर ऐनबमोजिमको अपील नभई सोही मुद्दामा उस झगडीयाका नाउँको फिरादपत्र लिई सुन्न नहुने अ.बं.८५ नं.को व्यवस्था हो । यी वादीहरूले पहिले दिएको मुद्दामा त्यस किसिमले फैसला भएको नभई बिक्री गर्नेहरू उपर मात्र नालेस गरेको, खरिद गर्ने साहुहरूउपर नालेस नगरेकोले जालसाज गर्ने गराउने दुबै थरीका नाउँमा एकैपटक ऐनको म्यादभित्र नालेस पर्नआएमा उसैबाट उसैबखत ठहरे बमोजिम हुने हुँदा यो मुद्दा खारेज हुन्छ । बेरितको नालेस दर्ता गरेमा स्रेस्तेदारको रिकर्ड राख्नेसमेत भनी पछि अर्को नालेस दिनपाउने गरी तत्कालिन इलाकाअदालत अछामबाट दरपीठ किसिमको खारेजी भए गरेको यस्तोमा उक्त अ.बं.८५ नं.बमोजिम अर्को नालेस लाग्न नसक्ने भन्न नमिल्ने हुँदा विद्वान अधिवक्ताको उपरोक्त तर्कसँग सहमत हुन मिलेन । (प्रकरण नं. १२) (२) नालेस नगर्नेको हकमा हक वेहकको ठहर हुन नसक्ने । फैसलामा “१२६ जनाको हक लाग्ने” भन्ने अनावश्यक वाक्यांश उल्लेख हुन गएको भन्ने जिकिरतर्फ वादी दावीको पाखा दर्तामा गैराखाल सैनगाउँ र कालापातल गाउँ २ मौजाको गैर रैतीको साझा भन्ने उल्लेख भएकोले सो २ मौजामा कति घर रैती रहेछन्, तालुकदार बाट नाम खुलाउने भन्ने शुरूबाट आदेश भई तालुकदारहरूले नाम खुलाई प्रतिवेदन दिएको आधारमा सेती अञ्चलअदालतको फैसलामा “१२६ जनाको हक लाग्ने” भन्ने उल्लेख भएको रहेछ । प्रमाणको रूपमा बुझ्नु पर्ने देखिएका कुराहरू अदालतले कानून बमोजिम बुझ्नसक्ने भए पनि हक वेहकको ठहर हक खोजी नालेस गर्न आउनेका हकमा सम्म गर्न मिल्ने कुरा हो । प्रस्तुत मुद्दामा टेकबहादुर, सेते, रूदे ३ जनाको हकमासम्म उक्त सजिया जग्गामध्ये निजहरूको हकमा पर्ने पाखा जग्गाको ४ किल्ला समेत अ.बं.१३३ नं.बमोजिम मुनासिव माफिक खुलाउनु पर्ने खुलाई कागज गराई बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी ऐनबमोजिम किनारा फैसला गर्नु भनी शुरूमा पठाउने गरेकोमा उक्त वादी ३ जना वाहेक नालेस नगर्ने अरूका हकमा यस मुद्दाबाट हक बेहकको ठहर हुन नसक्ने हुनाले सेती अं. अदालतको ०२३।८।१६।५ को फैसलामा “१२६ जनाको हक लाग्ने” भन्ने ठहर किसिमका वाक्यांशले उल्लेख गरेको मिलेको देखिएन । (प्रकरण नं. १३) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद धिताल विपक्ष