निर्णय नं. ६२० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६२० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ भाग: १३ साल: २०२८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२८/०१/२० २५७९ निर्णय नं. ६२० ने.का.प. २०२८ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री न्यायाधीश श्री वासुदेव सम्वत २०२७ सालको रिट नम्बर ९९५ आदेश भएको मिति : २०२८।१।२०।२ निवेदक : जिल्ला ताप्लेजुङ्ग आभेगुदीन गा.पं.वार्ड नं ३ वंगुवा बस्ने केदारजङ्ग कुँवर क्षेत्री विरूद्ध विपक्षी : भूमिसुधार अधिकारी जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, ताप्लेजुङ्गसमेत विषयः उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ (१) अस्पष्ट दफा, उपदफा, खण्ड वा वाक्यांशको बनौटको अध्ययन गरी ऐन बन्दा वा संशोधन हुँदा हटाउन खोजिएको खरावीलाई ध्यानमा राखी अर्थ निकाल्नुपर्ने । संशोधन ऐनमा थपिएको खण्ड (६) बारे विभागले भूमिसुधार अधिकारीलाई स्पष्टिकरण दिएको बुझिन्छ । विभागको दुष्टिकोण बुझ्नसम्म उक्त पत्रले मद्दत गर्दछ । तर ऐन बन्दा के–के छलफल भयो र विभागले के–के गर्यो भन्ने आधारमा कुनै ऐनको व्याख्या हुँदैन । व्याख्या गर्दा कानून व्याख्यासम्बन्धी सिद्धान्तहरूलाई नै अंगाल्नु पर्दछ । जुन दफा उपदफा खण्ड वा वाक्यांश अस्पष्ट छ त्यसै दफा उपदफा खण्ड वाक्यांशको बनौटको अध्ययन गरी ऐन बन्दा वा संशोधन हुँदा के खराबी हटाउन खोजियो त्यसलाई ध्यानमा राखी अर्थ निकाल्नु पर्दछ । (प्रकरण नं. ७) (२) भूमिसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२५ ले मूल ऐनको संशोधित दफा ४५ (घ) र थप खण्ड (६) : विधायिकाले नै खण्डको रूप दिएमा–उक्त खण्डको बीचमा यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश भन्ने उल्लेख भए पनि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश भन्न नमिल्ने । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ४५ (घ) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश भएकोमा पछि ०२५ साल कार्तिक ९ गते संशोधन हुँदा दफा ४५ (घ) को सट्टा केही शब्दहरू थपी नयाँ (घ) राखिएछ र प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाइएछ र खण्ड (६) थपिएछ, थपिएको खण्ड (६) मा पहिलेको खण्ड (घ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको शब्दहरूमा केही अदलबदल गरी राखिएको देखिन्छ । थप्दा खण्ड (६) भन्ने र खण्डको रूप दिई थपिएको छ । तर खण्ड को शब्द समूहको बीचमा यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश भन्ने लेखिएको छ । यो लेखिएकोले जुन ठाउँमा यो छ, त्यो हेर्दा खण्डको रूपमा राखिएको छ । त्यसलाई विधायिकाले नै खण्डको रूप दिंदादिदै यो त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश नै हो भनी भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ७) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद उप्रेती विपक्षी संजमाया तर्फबाट : अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्मा विपक्षी भू.सु.अ.तर्फबाट सरकारी अधिवक्ता श्री हरगोविन्द प्रधान सिंह उल्लेखित मुद्दा : आदेश न्या.श्री वासुदेव १. विपक्षी मध्येको संजमायाका ससुुरा दलवीर जिम्मा दर्ताको उब्जनी मुरी ३८ हुने सिमखर्क चोरबारी भन्ने किपट खेतबारी २०१८ सालमा विपक्षी संजमायाको लोग्नेले मबाट भा.रू १३३० कर्जा खाई मलाई भोगबन्धकी दिएको थियो । त्यसपछि निज संजमायाले ०२१ सालमा रु.२०००। बढ थप लिई पास गरी दिएको र त्यसपछि पनि निज संजमायाले नै ०२३ सालमा भा.रू २४ समेत बढ थप लिएको समेत जम्मा रु.४८३५।७० थैली पुगेको उक्त किपट खेतबारी निजै संजमायालाई सालको ९ मुरी कुतमा कमाउन दिई भोग गरी आएको थिएँ । उक्त जग्गाको सालको ३० मुरीका दरले कुत बुझाई आएको हुँदा ऋण रकम निश्चित गरिपाउँ भन्ने विपक्षी संजमायाको विपक्षी भू.सु. कार्यालयमा निवेदन परी मलाई बुझेकोमा सालको ९ मुरी मात्र कुत खाएको छु भन्ने मेरो बयान भएको थियो । दुवै पक्षको दावीबमोजिम ९ मुरी वा ३० मुरी के कति आयस्ता