निर्णय नं. ६२२ - निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६२२ - निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भाग: १३ साल: २०२८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२८/०३/०४ २९८४ निर्णय नं. ६२२ ने.का.प. २०२८ फुल बेञ्च न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह न्यायाधीश श्री झपट सिं रावल न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय न्यायाधीश श्री जयदेव भट्ट न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल सम्वत् : २०२६ सालको देवानी फु.नं. ८८ फैसला भएको मिति : २०२८।३।४।६ निवेदक : का.जि.फोहरादरवार भण्डाकोशी बस्ने ले.ज.माधव सम्शेर ज.व.रा.समेत विरूद्ध विपक्षी : का.जि.त्यौड टोल बस्ने कुन्जबहादुर खत्री क्षेत्री मुद्दा : निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ (१) नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ : कसैको अधिकारमा आघात पुग्ने शंका लागेमा आफ्नो इलाका अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार भएको अदालतमा नालेस उजुर गर्नसक्ने–उक्त अदालतले निषेधाज्ञा (इन्जक्सन) दिनसक्ने–निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने उजुरी लिई आवश्यक परेमा उक्त आदेश अञ्चल अदालतले जारी गर्नसक्ने । यससन्दर्भमा हेर्दा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ मा कसैले यस ऐनद्वारा प्रदत्त आफ्नो कुनै अधिकारमा आघात हुने शंका लागेमा सो बारेको नालेस उजुर आफ्नो इलाकाको अपील सुन्ने अधिकार भएको अदालतमा गर्नसक्नेछ र सो अदालतले प्रतिवादी लाई सो नगर्नु भनी निषेधाज्ञा (इन्जक्सन) दिनसक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ, जसबाट निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने उजुरी लिई आवश्यक देखेमा निषेधाज्ञा जारी गर्न पाउनेसमेत अञ्चल अदालतको अधिकार क्षेत्र भएको देखिन्छ । (प्रकरण नं. ९) (२) निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने दावी परेको सम्पत्ति वा त्यसको मुआवजा एकपक्षले लिने पाउने देखिएमा–उक्त आदेश जारी नगरून्जेल दावी परेको उक्त सम्पत्ति रोक्का राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिल्ने । उक्त ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत अञ्चल अदालतले निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने कुराको नालेस उजुर लिई हेरेकोमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्नेसमेत कुरा उक्त उजुरीको निर्णय हुँदा ठहर हुनुपर्ने बाँकी नै रहेको छँदैछ, निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने नालेस उजुर परेकोमा निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने दावी परेको विर्ताको मुअवजा उक्त उजुरीको टुंगो नलाग्दै बीचमा एकपक्षले लिई पाइसकेमा पछि निषेधाज्ञा जारी नै हुने ठहरेको खण्डमा सो आदेश कार्यान्वित हुन नसकी निरर्थक हुन जानेसमेत हुनाले त्यस्तो अवस्था देखेमा अदालतले निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने परिराखेको उजुरीको टुँगो नलागेसम्म दावी परेको सम्पत्ति रोक्का राख्नु भनी कारवाईको सिलसिलामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. १०) (३) अबण्डा अंश मध्येबाट कसैको सम्पत्ति रोक्का राख्नु परेमा–परी राखेको अंश मुद्दाबाट निजले अंश पाउने ठहरेमा जे जति भाग पाउन सक्ने हो सो यकिन गरी त्यतिसम्म अंश (सम्पत्ति) रोक्का राख्न मिल्ने । अब निषेधाज्ञाको माग गर्ने वा वादी कुञ्जबहादुरको अंश मुद्दाबाट यो यति भाग पाउने भन्ने यकिन नहुन्जेलसम्म निजको यो यति भाग भन्ने कसरी कायम गरी रोक्का राख्ने भन्ने शंका उठाइएको हकमा परी राखेको अंश मुद्दाबाट निजले अंश पाउने ठहरेमा जे जति भाग पाउनसक्ने देखिन्छ, सो यकिन गरी त्यतिसम्म रोक्का राख्न मिल्ने नै हुँदा निज कुञ्जबहादुरको भाग लाग्ने जतिमात्र मुआब्जाको यकिन गरी रोक्का आदेश जारी गर्नेसमेत ०२४।७।२२।४ को स्पेशलबेञ्चले ठहर गरेको बेमुनासिव भन्न भएन । (प्रकरण नं. १२) निवेदक तर्फबाट : विपक्षी तर्फबाट : उल्लेखित मुद्दा : फैसला