निर्णय नं. ८१६८ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८१६८ - उत्प्रेषण समेत भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६६/०२/०३ ३४९२ निर्णय नं. ८१६८ २०६६ असोज अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री गिरिशचन्द्र लाल संवत २०६४ सालको रिट नं. ०५८३ आदेश मितिः २०६६।२।३।१ मुद्दाः— उत्प्रेषण समेत । निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १३ बस्ने शक्तिनाथ भट्टराई समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड समेत § तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थान विघटन भै संस्थानको जायजेथा र दायित्व सरकारमा सरी संस्थानको निरन्तरता टुटिसकेको अवस्था छुट्टै कानूनी हैसियतको रुपमा स्थापना भै अस्तित्वमा आएको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले सो कम्पनीमा बहाल नरहेका एवं तत्कालीन संस्थानबाट कम्पनीमा निरन्तरता नपाएका कर्मचारीले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारी सरह सेवा सुविधा पाउने अवस्था रहन्छ भन्न नमिल्ने । § आफ्नो कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीलाई कम्पनीको विनियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम सुविधा वितरण गर्दाका अवस्थालाई आधारबिन्दू मानेको अवस्थासम्म कर्मचारीको रुपमा निरन्तरता नपाएका निवेदकहरूले संस्थानको सेवाबाट निरन्तर निवृत्तिभरण पाइरहेको भन्ने निवेदन लेखाइसम्मको आधारमा निवेदकहरूको सेवा प्रत्यर्थी कम्पनीमा निरन्तरता रहेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) § दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड २०६०।१०।२२ मा कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको देखिएको र विघटन हुँदाको अवस्था रहेको संस्थानको सम्पत्ति सरकारले आफूमा लिई सो सम्पत्ति र दायित्व नयाँ कम्पनीमा हस्तान्तरण गरी त्यसको मूल्याङ्कनको आधारमा शेयर बाँडफाँड गर्ने सोही आधारमा सरकारको समेत शेयर स्वामित्व भई कम्पनीको शेयर प्रारम्भिक Issue गर्दा कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीको लागि शेयर छुट्याई बाँडफाँड गरिएको स्थितिमा संस्थानको निरन्तरताको रुपमा प्रत्यर्थी कम्पनीमा दर्ता भएको भन्ने कानूनी अर्थ गर्न नमिल्ने । § आफ्नो संविधान एवं कानून प्रदत्त हकमा आघात पुगेको भनी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उपचार माग गर्ने निवेदकले त्यस्तो अधिकारको उपयोगमा हस्तक्षेप भए गरिएको भन्ने कुरा आधारभूत रुपले पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । § अदालतले आफूलाई प्राप्त असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रिट क्षेत्रबाट उपचार प्रदान गर्दा सम्पत्तिसम्बन्धी विवादित हकको निरुपण गर्ने नभई स्थापित हकमा बाधा व्यवधान भए वा क्षति पुर्याएको अवस्था देखिएमा त्यस्तो हक प्रचलनको लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने। § कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम दर्ता भै आफ्नो सम्पत्ति र दायित्वको आधारमा कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीलाई निश्चित शेयर संख्या बाँडफाँड गर्ने निर्णयबमोजिम शेयर बाँडफाँड गरी प्रमाण पत्र समेत भैसकेको शेयरमा अन्य व्यक्तिको हक अधिकारसमेत स्थापित भैसकेको कार्यले कुनै संवैधानिक एंव कानूनी हकमा आघात पुगेको अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.८) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनबहादुर कार्की र विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री रमणकुमार श्रेष्ठ र सुरज अधिकारी अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४, १४क § कम्पनी ऐन, २०५३ आदेश न्या.अनूपराज शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ : – निवेदकहरू तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार