निर्णय नं. ८५२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १६ साल: २०३१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३१/०७/०५ २०५० निर्णय नं. ८५२ ने.का.प. २०३१ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत् २०३१ सालको रिट नं.१४५० आदेश भएको मिति : २०३१।७।५।२ मा निवेदक : दार्चुला जिल्ला धुली गाडा गा.पं.घर भई हाल डोटी कारागार थुनामा रहेको हुनमान सिं बुढा समेत विरुद्ध विपक्षी : श्री वन संरक्षण विशेष अदालत डोटी डिभिजन बेञ्च कार्यालय डोटी समेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) जङ्गली जीवजन्तु संरक्षण ऐन, २०१५ अन्तर्गतको कसूरमा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई कारवाईको निमित्त अदालतमा बुझाउने व्यवस्था भएको यस्तो मुद्दा वन संरक्षण विशेष अदालत ऐन कानूनमा व्यवस्था नभएको । यसमा मिसिलको अध्ययन गर्दा निवेदकहरू उपर जङ्गली जीवजन्तु संरक्षण ऐन, २०१५ को दफा ९ को उपदफा (१) अन्तर्गतको अभियोगमा वन संरक्षण विशेष अदालत डोटीबाट मुद्दाको कारवाई गरी विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा ६ को अधिकार प्रयोग गरी मिति ०३०।८।१४ को थुनुवा पुर्जिबमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको देखिन्छ । जंगली जीवजन्तु संरक्षण ऐन, २०१५ को अध्ययन गर्दा सो ऐन अन्तर्गतको कसूरमा पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई कारवाईको निमित्त अदालतमा बुझाउने व्यवस्था दफा १० को उपदफा (२) मा भएको पाइन्छ । उक्त उपदफा (२) मा प्रयोग भएको अदालत भन्ने शब्दले न्यायप्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ को दफा ४ अनुसार प्रचलित नेपाल कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको बाहेक जिल्ला अदालतलाई सम्झनु पर्ने भएको र यस्तो मुद्दा वन संरक्षण विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था कानूनमा भएको नदेखिने र कुन कानून अन्तर्गत उक्त अदालतले मुद्दा हेरेको हो लिखितजवाफमा खुलाउन नसकेको र विद्वान सरकारी अधिवक्ताले पनि आफ्नो बहसमा सोकुरा प्रष्ट गर्न नसक्नुभएकोले उक्त विशेष अदालतले निवेदकहरू उपर मुद्दाको कारवाई चलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश अधिकार क्षेत्र विहीन देखिन आउँछ । अधिकार क्षेत्र नभएको निकाय वा अधिकारीले दिएको आदेशबमोजिम कसैलाई थुनामा राखेकोलाई गैरकानूनी थुना भन्नु पर्ने हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेशद्वारा निवेदकहरूलाई थुनाबाट मुक्त गरिदिने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाइदिनु । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता बलराम काफ्ले विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया उल्लिखित मुद्दा : आदेश न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह १. गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यो रिट निवेदन पर्न आएको छ । २. तथ्य यसप्रकार छ : वन संरक्षण विशेष अदालत डोटी डिभिजन कार्यालयका ०३०।८।१ को थुनामा रहनेबारेको पत्रमा तपाईं निम्नलिखित व्यक्तिहरू बिना लाइसेन्स कस्तुरी शिकार गरेमा र मतियार भएकोमा सावित भइसकेकाले ख.श्रेणीको सिधा खान पाउने गरी कारवाहीको निमित्त कारागार कार्यालय डोटीमा थुनामा बस्नुहोला भन्ने उल्लेख भई देहायमा भवानसिं व्यासी १ समेतको नाम लेखिएको रहेछ । ३. गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी पर्न आएको यो रिट निवेदनमा लिएका मुख्य जिकिरहरू यसप्रकार छन् : विदेशीहरूले निवेदक भरियाहरूलाई नमालुम के सामान राखिएको बोराको पोका देखाई दिनको रू.१०। का दरले मञ्जूरी दिन्छौं हामी पनि दार्चुलातर्फ जाने हो हाम्रो पनि भारी बोकिदेऊ भनेका