निर्णय नं. ८१६९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८१६९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६५/११/०५ ५३६० निर्णय नं. ८१६९ २०६६ असोज अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय संवत् २०६४ सालको रि.नं. –––WO–०३३८ फैसला मितिः २०६५।११।५।२ विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत । निवेदकः सुनसरी जिल्ला, श्रीपुर गा.वि.सं. वडा नं. ८ बस्ने फतुली मियाँको नाति रहिम मियाँको छोरा वर्ष ३५ को बाजुद्दिन मियाँ समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं समेत नागरिकलाई संविधानले दिएको खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक सार्थक बनाउन राज्यको देहायका कर्तव्यहरू हुने । (क) नागरिक आफैले आफ्नो खाद्य उत्पादन गरी आफै आत्मनिर्भर बन्ने, (ख) राज्यले पर्याप्त मात्रामा खाद्य सुरक्षा र भण्डारण गरी बजारमा खाद्य उपलब्ध र आपूर्ति गरी गराई आफ्ना नागरिकलाई खाद्यको कमी हुन नदिने, (ग) राज्यले नागरिकहरूको खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक प्राप्त गर्न खाद्य उत्पादन, बजार र संरक्षण गर्ने काममा सहयोग पुर्याउने, (घ) सबै नागरिकलाई खाद्यमा सहज पहुँच हुने अवस्था र वातावरण सिर्जना गर्ने । (प्रकरण नं.८) नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुत्ताको हकबाट वञ्चित नगर्न खाद्य सम्प्रभुत्ताको मौलिक हक उपभोग गर्न राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यमा सजिलैसँग पहुँच पुग्नसक्ने गरी अर्थात् Access to Food को लागि राज्यले आवश्यक कानून एवं नीति लगायत अन्य आवश्यक व्यवस्था समेत गरी उपयुक्त आर्थिक वातावरण समेत सिर्जना गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१२) § व्यवसायिक उखु खेती गरिरहेको तथ्यबाट नेपालले चिनी आयातको लागि वर्षेनी खर्चने गरेको करोडौँ बैदेशिक मुद्राको बचतमा समेत सहयोग पुर्याएको पेशा व्यवसायको विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने। § नागरिकहरूको भोकबाट मुक्त हुने मौलिक अधिकार अर्थात Right To Food र पेशा व्यवसाय सम्बन्धी मौलिक हकको संरक्षण गर्न आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने । § बनभित्र फडानी बढ्दै गएको कारण जंगली जनावरहरू आरक्षणबाट वाहिर निस्कनु स्वभाविक हो। तर यो कुरा स्वभाविक भए तापनि संरक्षित हुनुपर्ने नागरिकको सम्पत्तिमा राज्यका निकायद्वारा संरक्षित जंगली जनावरबाट क्षति पुर्याउनु वा त्यस्तो जनावरबाट क्षति हुनुलाई राज्यले जनताको खाद्य सम्प्रभुत्ताको हकप्रति आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२३) § नागरिकहरूको हित र सरोकार गाँसिएका, खाद्यसम्प्रभुत्ता, स्वास्थ, खाद्यान्न समस्या, सुरक्षा, पेशा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण र त्यसको समुचित सुरक्षा जस्ता यावत विषयमा कानून नभएको र नीति नभएको भनी राज्य आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यबाट पन्छिन नमिल्ने । § नागरिकहरूको हक र हितको संरक्षक समेत रहेको सरकारले आफूमा रहेको नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरी क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरी आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य र दायित्वको पालना गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२६) § सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहेका लोप हुँदै गएका कानूनअनुसार राज्यद्वारा संरक्षित आरक्षण भित्रका जंगली बन्यजन्तु र जनावरले यदि कृषिमा आधारित नागरिकहरूको बाली वा खेती नष्ट गर्छ भने राज्यले त्यसमा कुनै प्रत्यक्ष हानि नपुर्याए पनि राज्यले आवश्यक र उचित क्षतिपूर्ति दिन राज्य Tortiously Liable हुन्छ । राज्यद्वारा संरक्षित आरक्षण भित्रका जनावरले कसैको बाली, खेती जस्ता सम्पत्तिमा