निर्णय नं. ६३२ - हक वेहक सुनाउनु नपर्ने सुनाए भन्ने
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६३२ - हक वेहक सुनाउनु नपर्ने सुनाए भन्ने भाग: १३ साल: २०२८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२८/०१/२४ २०७२ निर्णय नं. ६३२ ने.का.प. २०२८ फुल बेञ्च न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद प्रधान न्यायाधीश श्री जयदेव भट्ट सम्वत २०२५ सालको देवानी फु.नं ७४ फैसला भएको मिति : २०२८।१।२४।६ निवेदक : प.२ नं. गोरखा मधुवा बस्ने भक्तराज वन्तको मु.स.गर्ने सम्शेरराज वन्त श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्ष : पश्चिम २ नं.गोरखा लगलिग लुइटेल बस्ने गजेन्द्रराज देवकोटा मुद्दा : हक वेहक सुनाउनु नपर्ने सुनाए भन्ने (१) जग्गाप्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १३ को उपदफा ७ र जग्गाप्राप्ति (अधिकार तोक्ने ) नियमहरू, २०१८ को नियम ३ को उपनियम २ : मैजिष्ट्रेट वा वडाहाकिमको अध्यक्षतामा गठित ३ जनाको समितिलाई प्राप्त अधिकार मैजिष्ट्रेट वा वडाहाकिमले मात्र प्रयोग गर्न नसक्ने । यससम्वन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १३ को उपदफा (७) मा “यस दफाबमोजिम दिइने क्षतिपूर्तिको रकम प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा दुई वा सो देखि बढी व्यक्तिहरूको बीच झगडा परी ती सबैले उक्त रकमउपर दावी गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो रकम इलाका माल अड्डामा धरौटी आम्दानी बाँधी दिनुपर्छ र निजहरूलाई अदालतमा नालेस उजुर दिई हकदैया कायम गरी अन्तिम फैसला भएको मितिले ६ महिनाभित्र निस्सा लिइआएका बखत उक्त रकम दिइनेछ भनी जनाउ दिनुपर्छ” भन्ने उल्लेख भएको र जग्गा प्राप्ति (अधिकार तोक्ने) नियमहरू, २०१८ को नियम ३ को उपनियम (२) मा ऐनको दफा १३ समेतको प्रयोजनको लागि स्थानीय वडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेट अध्यक्ष स्थानीय माल अड्डाको हाकिम र श्री ५ को सरकारले तोकी दिएको व्यक्ति सदस्य भएको समितिलाई अधिकारी तोकिएको पाइन्छ । उक्त ऐन नियमअनुसार अदालतमा नालेस उजुर दिई हकदैया कायम गराई ल्याउनु भनी त्यसको लागि तोकिएको अधिकारी समितिले मात्र सुनाउन सक्ने कुरा निर्विवाद छ। (प्रकरण नं. १३) ०२५।१०।२८।२ को डिभिजन बेञ्चको फैसलामा उल्लेख गरिएको श्री ५ को सरकार निर्माण सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालय यातायात हवाई विकास (योजना तथा प्रगती शाखा) बाट प.२ नं.गोश्वारालाई लेखेको (८ग.) वि.द.७६४ मिति ०२१।१०।२१ को पत्र बाट पनि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १३ (७) लाई नै अंगाली ०२१।९।२४ मा श्री ५ सरकारबाट निर्णय भएको भन्ने देखिएको कुराहरू माथि उल्लेख भइसकेको छ । जसबाट श्री ५ को सरकारको निर्णयले गोश्वारालाई अधिकारप्राप्त भएको भन्ने कुरा देखिन आउँदैन । (प्रकरण नं. १४) तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १३ (७) र जग्गा प्राप्ति (अधिकारी तोक्ने) नियम, २०१८ को नियम ३ को उपनियम (२) अनुसार अदालतमा नालेस उजुर दिई हकदैया कायम गराइल्याउनु भनी सुनाउने अधिकार तोकिएको अधिकारी समिति भएकोमा गोश्वाराको वडाहाकिमले पर्चा गरी सुनाएकोलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानूनबमोजिम गरेको मान्न मिलेन । अदालतमा नालेस उजुर दिई आफ्नो हक कायम गराइल्याउनु समेत भनी सुनाउने गरेको पश्चिम २ नं.गोश्वाराको उक्त निर्णय पर्चा सदर गरी ०२५।१०।२८।२ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको मिलेको देखिएन । (प्रकरण नं. १५) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी उल्लेखित मुद्दा : फैसला न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर १. पश्चिम २ नं.पालुङटार एरोड्रममा परेको जग्गाको मुआब्जा पाउँ भन्ने सम्बन्धमा पर्न आएको उजुरीबाट क