निर्णय नं. ८५८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १६ साल: २०३१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३१/०६/२९ २०३४ निर्णय नं. ८५८ ने.का.प. २०३१ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज सम्वत् २०२९ सालको रिट नं.११७१ आदेश भएको मिति : २०३१।६।२९।३ मा निवेदक : जि. झापा चारपाने गा.पं. वार्ड नं. १ बस्ने गणेशबहादुर कार्की विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालय समेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) कुनै कानूनको अधिकार प्रयोग नगरी तथा यो कानूनको अनियमितता भएको हो भनी खुलाउन नसकी कित्ता जफत गरेको निर्णय बदर हुने । यसमा साविक मोहीको जग्गा विगाहा २–१७–१० भू.सं.ऐन अन्तर्गत बिक्री वितरणमा निवेदकले प्राप्त गरेको भनी विपक्षीको प्रतिवाद भएकोले साविकवालाको उजूर पर्ने अवस्था परेन उजूरवाला सुकुन यादव र निवेदक गणेशबहादुरलाई मिलापत्र गर्न भनी दुबै थरी उपर सहानुभूति राख्नु पर्ने अवस्था पर्न आएको भनी ज.बि.२–१७–१० मध्ये ज.वि.१–८–१५ जफत हुने ठहराएको कानूनसंगत देखिएन । सहानुभूति प्रकट गर्ने भनी उजूर परेको मध्ये आधी जग्गा जफत गर्ने गरेको मनासिव देखिँदैन । कुनै कानूनको अधिकार प्रयोग नगरी तथा यो कानूनको अनियमितता भएको हो भनी खुलाउन नसकेकाले विपक्षी मानबहादुर चन्दले यो कित्ता जफत गरेको निर्णय बदर हुन्छ । उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनेछ ठहर्छ । यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाट : अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता शोभाकर उपाध्याय उल्लिखित मुद्दा : आदेश न्या. हेरम्बराज १. विपक्षी भूमिसुधार आयोगको मिति २०२८।१२।१।३ को निर्णयउपर नेपालको संविधानको ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ । २. तथ्य यस प्रकार छ : जि.झापा चारपाने गा.पं.वार्ड नं.१ को कि.नं.४९ ज.विगाहा २–१७–१० साविक मोहीबाट २०२२ सालदेखि जोती भोगी आएकोमा गणेशबहादुरसँग बिक्री वितरण गरी विपक्षी मोहीले नपाएकोले अनियमित बिक्री बदर गरिपाउँ भन्ने विपक्षी सुकन यादवको निवेदन बयान भएकोमा दावी बमोजिमको जग्गा सुकुम्बासी भएकोले बिक्री वितरणमा पाई ५ कित्ता भोग गरी आएको छु भन्ने प्रतिवाद भएको बिषयमा भू.सं.ऐन, ०२४ को दफा २४(क) उपदफा १ बमोजिम छानबिन गर्दा अनियमितता भएको देखिने तर दुबै थरीले मिल्ने व्यहोराको निवेदन समेत दिएको देखिनाले दुवैउपर सहानुभूति राख्नु पर्ने अवस्था देखिन आएकोले कि.नं.४९ को ज.विगहा २–१७–१० मध्ये ज.वि.१–८–१५ जग्गा जफत हुने ठहर्छ भनी विपक्षी आयोगबाट निर्णय भएको रहेछ । ३. उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिइएको मुख्य जिकिर यस प्रकार छ : जुन सूचनाले अधिकार पाएको भनिएको छ, सो सूचनामा भूमिसुधार आयोगको अध्यक्ष भन्ने छँदैछैन भने भूमिसुधार आयोगका अध्यक्षको हैसियतले गरेको निर्णय अ.बं.३५ नं. ले बदर हुने प्रष्ट छ । भू.स.नियम २०(ख) को नियम २३ अनुसार म्यादभित्र विपक्षले उजूर गरेको भन्नसम्म पनि सकेको छैन । अनियमित भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ कुन के कति कारणबाट सो भनिएको हो सो खोल्न सकिएको छैन । अधिकार पाएको अधिकारवालाले निर्णय गर्न पाउने अवस्थामा समेत न्यायिक मन प्रयोग नगरेको भन्ने देखिन आउँछ । जफत गर्दा कुन के कस्तो अवस्थामा जफत हुने हो भन्ने समेत पनि विचार राखिएको छैन । केही बाँकी राखी केही जफत गरिएको हुनाले पन