निर्णय नं. ६४२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६४२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ भाग: १३ साल: २०२८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२८/०३/०८ ३४९५ निर्णय नं. ६४२ ने.का.प. २०२८ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद सम्वत २०२७ सालको री.फु.नं. ३० आदेश भएको मिति : २०२८।३।८।३ निवेदक : रामचन्द्र महतो जि.म.प्र.त.मौजे रघुनाथपुर दक्षिणबारी विरूद्ध विपक्षी : भूमिसुधार अधिकारी पद्मबहादुर कार्की जि.भूमिसुधार कार्यालय, धनुषासमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ (१) सर्वोच्च अदालतको कुनै अन्तिम निर्णयको वस्तुस्थितिसँग कुनै प्रस्तुत केशको वस्तुस्थिति भिन्न भएमा–उक्त पहिलो निर्णय पछिको केशको निम्ति नजीर नलाग्ने । जहाँसम्म री.फु.नं.९ निवेदक हीरासिं तामाङ उत्प्रेषणको केशमा ०२४।३।१३।३ को फुल बेञ्चबाट भएको निर्णयको नजीर लाग्ने नलाग्ने प्रश्न छ, त्यसको सम्बन्धमा हेर्दा भूमि सम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ४४ बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र अनुसूचि नं.१२ को ढाँचा मा फाँटवारी दाखिल गर्नुपर्ने कर्तव्य भएकोमा सो फाँटवारी नदिएको हुँदा उक्त ऐनको दफा ५१ (१) बमोजिम ऋणको कानूनी मान्यता लोप हुने भनी त्यतिसम्म कुरामा भूमि सुधार कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले निर्णय गरेकोमा उक्त दफा ५१ (३) बमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने देखिएको हुँदा निवेदकलाई पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी आदेश जारी गर्नेसमेत उक्त ०२४।३।१३।३ को फुल बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ, उक्त केशको निर्णय हुँदा प्रचलित भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५१ को उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित ऋणको कानूनी मान्यता लोप गरेकोमा सोही दफा ५१ को उपदफा (३) मा त्यस्तो आदेश उपर तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन गर्नसक्ने व्यवस्था थियो र सो अनुरूप उक्त निर्णय भएको देखिन्छ, ०२५।७।९ को राजपत्रमा प्रकाशित भूमिसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐन, ०२५ को दफा २८ को उपदफा (२) ले मूल ऐनको दफा ५१ को उपरोक्त उपदफा (३) खारेज गरिसकेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन जिकिरको ऋणनिश्चित मुद्दामा विपक्षी भू.सु.अधिकारीले ऋणको कानूनी मान्यता लोप हुनेसमेत भनी ०२५।७।१४ मा गरेको निर्णयउपर तत्काल प्रचलित कानूनले पुनरावेदन लाग्नसक्ने व्यवस्था कायम रहेन, भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, ०२२ द्वारा थप मूल ऐनको दफा ४४ (३) अनुसार कुनै ऋण कृषिसम्बन्धी हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले निर्णय गर्ने र त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझेमा तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन गर्नसक्ने भन्ने प्रस्तुत केशमा जुन प्रश्न उठाइएको छ, सो अर्कै कुरा हो । उक्त दफा ४४ (३) को सम्बन्धमा उक्त ०२४।३।१३।३ को फुल बेञ्चबाट कुनै निर्णय भएको छैन । त्यसकारण ०२४।३।१३।३ को फुल बेञ्चको निर्णय बस्तुस्थिति पनि भिन्दै भएको प्रस्तुत केशमा नजीर लाग्छ भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ९) (२) नेपालको संविधानको धारा ७१ : मौलिक हक हनन भएमा–अन्य कानूनी उपचार विद्यमान भए पनि सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्न मिल्ने । नेपालको संविधानको धारा ७१ मा सो संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी उत्प्रेषण लगायतको आदेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त संविधानको भाग ३ धारा १६ ले उक्त भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा ७१ मा लेखिएको तरिका अनुसार कारवाई चलाउन पाउने अधिकार प