निर्णय नं. ६४४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६४४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ भाग: १३ साल: २०२८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२८/०६/१९ २६७१ निर्णय नं. ६४४ ने.का.प. २०२८ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत २०२८ सालको रिट नम्बर ६९७ विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ निवेदक : संखुवासभा दगाली गा.पं.वार्ड नं.२ गाउँघर भई का.जि. गैरीधारा डेरा गरी बस्ने सहायक इन्चार्ज मछिन्द्रबहादुर खत्री क्षेत्री विरूद्ध विपक्षी : श्री सञ्चालक समिति कर्मचारी संचयकोष, सुन्धारा काठमाडौं समेत (१) मनासिव कारणबिना धेरै बिलम्ब गरी रिटनिवेदन पर्न आएमा–उक्त निवेदन खारेज हुने । ०२६ सालको कुरालाई लिएर ०२८ साल श्रावणमा यो रिटनिवेदन पर्नआएको देखिएबाट धेरै बिलम्ब गरी निवेदक आएको देखियो, यसरी धेरै विलम्ब हुनको मनासिव कारणसमेत नदेखिएकोले यस्तो धेरै बिलम्ब गरी आउने निवेदकलाई यस अदालतको असाधारण अधिकार अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले यो रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु । (प्रकरण नं. ४) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता श्री पद्मराज उल्लेखित मुद्दा : आदेश मा. न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह १. निवेदकले ठाउँ ठाउँ नोकरी गरी त्यसपछि विपक्षी संचयकोषमा ०२० साल पौष महिनादेखि नोकरी गरेको र सहायक इन्चार्जमा वहाल रहेको स्थायी नियुक्ती व्यक्ति मलाई यस कर्मचारी संचयकोषलाई तपाईको सेवाको आवश्यकता नरहेकोले ०२६ साल मार्ग १ गतेदेखि लागू हुने गरी तपाईलाई यस कोषको सेवाबाट अवकाश दिने भनी सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको व्यहोरा सूचित गर्दछ भनी ०२६ साल कार्तिक २९ गते विपक्षी प्रशासकज्यूले पत्र दिनु भयो । गैरकानूनी तरिकाबाट म स्थायी कर्मचारीलाई अवकाश दिएको सम्बन्धमा श्री ५ महराजाधिराजका हजुरमा निवेदन दिंदा कैफियत तलबसमेत भएको थियो । विपक्षी प्रशासकज्यूले मलाई दिनु भएको पत्रमा तपाईको सेवाको आवश्यकता नरहेको भनिएकोछ, यसबाट यो प्रष्ट भएको छ कि मेरो आवश्यकता नरहेको भन्ने भए पनि पदको आवश्यकता नरहेको भन्ने छैन । म कर्मचारीको आवश्यकता नरहेको भन्नाले मेरो कसूरको प्रमाणित हुनु बेगर मेरो आवश्यकता नरहेको भन्न पाउने अधिकार दिएको छैन । त्यसमा पनि कसैलाई नोकरीको अवकाश दिने सजाय दिइन्छ भने कुन कुराबाट त्यस्तो निर्णय भएको हो, त्यसमा प्रतिवाद गर्न पाउने मौकासमेत दिनु पर्नेमा दिइएको छैन । यसबाट समेत प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुन गएको देखिरहेकै छ । सञ्चालक समिति संचयकोष ऐन, ०१९ को दफा ४ बमोजिम गठन भएको हो र दफा ७ मा व्यवस्था भनी उपदफा १ मा श्री ५ को सरकारले निर्देशन दिन सक्ने र कोषले गर्नुपर्ने सबै कार्य सम्पादन गर्ने कार्यभार समितिको हुनेछ भन्नेसम्म उल्लेख गरिएको पाइन्छ । विपक्षहरू नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा २ मा नरही ऐ धारा ९ को उपधारा १ को कानूनी समानताबाट मलाई बंचित गराईएको छ । कर्मचारीलाई अवकाश दिनेसमेत सम्बन्धमा के कस्तो अधिकार सञ्चालक समितिलाई र प्रशासकलाई नियमद्वारा अधिकार हुने हो, नियमावली प्रकाशमा आएको छैन । जबसम्म नियम बन्दैन तबसम्मलाई विपक्षहरूलाई अधिकार प्रदान गरेकोछ भन्ने पनि हुँदैन । त्यसमा पनि पुनरावेदनको तहसमेत रहको हुनु पर्दथ्यो । नियमद्वारा केही नतोकिएको अवस्थामा मेरो आवश्यक नरहेको भनी पदलाई भने यथावत राखिएकोबाट समेत स्थायी नियुक्ति कर्मचारीलाई जुन बखत जे मन लाग्यो सोबमोजिम गरी अवकाश दिन पाउने अधिकार कर्मचारी सं