निर्णय नं. ६४५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६४५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ भाग: १३ साल: २०२८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२८/०७/१६ २४४८ निर्णय नं. ६४५ ने.का.प. २०२८ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह सम्वत २०२८ सालको रिट नम्बर १५ आदेश भएको मिति : २०२८।७।१६।३ निवेदक : काठमाडौं नगर पञ्चायत विरुद्ध विपक्षी : वाग्मती अञ्चल अदालतका अञ्चल न्यायाधीश, श्री ब्रम्हदत्त तिवारीसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ (१) नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा २८(३) र संशोधित दफा ५३(३): दफा २८(१) अन्तर्गत नगरपञ्चायतद्वारा प्रत्यायोजित (Deligated) अधिकारप्राप्त अधिकारी (जस्तो न.पं.मुद्दा फाँट) को निर्णयउपर सोही दफाको उपदफा (३) अन्तर्गत नगरपञ्चायतले पुनरावेदन सुनिसके पछि मात्र दफा ५३(३) अन्तर्गतको व्यवस्थाअनुसार अञ्चलअदालतमा पुनरावेदन लाग्ने । नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को संशोधितसमेतको दफा ५३ को उपदफा (३) मा नगर पञ्चायतले कुनै घर भत्काउन आदेश दिएकोमा सो आदेशउपर ३५ दिनभित्र अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखियो । अब नक्सा र मुद्दा फाँटले लठ्ठा घर भत्काउने गरेको निर्णयउपर उक्तदफा ५३ को उपदफा (३) अनुसार सोझै अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने हो कि भन्नलाई उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम उक्त दफा २८ को उपदफा (१) अन्तरर्गतको अधिकारीले गरेको निर्णयउपर उक्त दफा २८ को उपदफा (३) अनुसार पुनरावेदनको व्यवस्था भएकोमा सो पुनरावेदनको तह समाप्त नभई उक्त नक्सा र मुद्दा फाँटको निर्णय अन्तिम भयो भन्ने अवस्था देखिन आउँदैन । उक्त उपदफा (३) अन्तर्गत परेको पुनरावेदनबाट नक्सा र मुद्दा फाँटबाट नक्सा पास बेगर कौशी माथि बनाएको लठ्ठा घर भत्काउने आदेश दिएको कायम नरहन पनि सक्दछ । त्यस्तो अवस्थामा उक्त दफा ५३ को उपदफा (२) अन्तर्गत नगरपञ्चायतले लठ्ठा घर भत्काउने आदेश दिएको भन्ने देखिन आउँदैन र उक्त दफा ५३ को उपदफा (३) ले नगर पञ्चायतले भत्काउने आदेश दिएउपर मात्र पुनरावेदनको व्यवस्था गरेको देखिन आएकोले सो अवस्थै नरहेकोमा अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन दिने भन्ने प्रश्नै उपस्थित हुनसक्तैन । यस्तोमा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा २८ को उपदफा (३) अन्तर्गत नगर पञ्चायतले पुनरावेदन सुनिसकेपछि मात्र दफा ५३ को उपदफा (३) अन्तर्गत व्यवस्था भएअनुसार अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कुरा हुनआउँछ । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री झुलेन्द्रप्रसाद छत्कुली विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता प्रचण्डराज अनिल उल्लेखित मुद्दा : आदेश न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह १. नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ (यस पछि ऐन भनी सम्बोधन गरिन्छ) को परिच्छेद ७ अनुसार घर, ढोका, बारदली, छाना कौशी आदि बनाएकोमा त्यसको मामिला हेर्ने अधिकार नगरपञ्चायतलाई छ । ऐनको दफा २८ को व्यवस्थाअनुसार नगरपञ्चायतले आफ्नो अधिकार ऐनको दफा २८(१) अनुसार सुम्पिएको सो सुम्पिएको अधिकार प्रयोग गरी गरेको काम कारवाईउपर ३५ दिनभित्र नगरपञ्चायतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था ऐनको दफा २८ (३) मा हुनाले सोअनुसार सुम्पिएको निकायले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्न कानूनी अधिकार नगरपञ्चायतको हो भन्ने तथ्यमा कुनै शंका छैन । विपक्षी नं. २ को र का.जि.डिल्लीबजार बस्ने बाबुकाजी बज्राचार्यको कौशीमाथी लठ्ठा उठाइ छाना हाली घर बनायो भन्ने मुद्दामा सुम्पिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गर्ने निकाय नक्सा र मुद्दा फाँटले वादी रमा विलास प्रतिवादी यिनै बाबुकाजी