निर्णय नं. ८१७१ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८१७१ - उत्प्रेषण समेत भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६६/०२/०६ ४०८० निर्णय नं. ८१७१ २०६६ असोज अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला संवत् २०६२ सालको रिट नं. ३१४५ आदेश मितिः २०६६।२।६।४ विषयः उत्प्रेषण समेत । निवेदकः ललितपुर जिल्ला इमाडोल गा.वि.स.वडा नं. ३ वस्ने चोमराज दाहाल विरुद्ध विपक्षीः भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरवार समेत § कुनै निजी बाटोलाई राज्यले सार्वजनिक कायम गर्नुपर्ने आवश्यक देखेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नबुझी सार्वजनिक कायम गर्न नसक्ने । § निर्णयमा नै सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझेर मात्र सार्वजनिक कायम गर्ने भनी उल्लेख भएपछि सो निर्णय एवं प्रचलित कानून विपरीत हुने गरी कसैको निजी सम्पत्तिको रुपमा रहेको बाटोलाई सार्वजनिक भनी निर्णय गरेमा प्रचलित कानूनबमोजिम साधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको उपचार माग्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित व्यक्तिमा सुरक्षित रहने । (प्रकरण नं.६) § सार्वजनिक कायम गरिएका बाटाहरूका हकमा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्दा तेस्रो पक्षको हकहित एवं सरोकारमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्न सक्ने भएकाले प्रभावित हुने तेस्रो पक्षको प्रतिनिधित्व बिना सार्वजनिक रुपले असर पर्ने गरी निर्णय गर्न मनासिव नहुने । (प्रकरण नं.७) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणा तथा चोमराज दाहाल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः आदेश न्या. कल्याण श्रेष्ठः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ (२) बमोजिम यस अदालतसमक्ष परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण र आदेश यसप्रकार छः- प्रचलित कानूनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, वेचविखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ ले प्रत्याभूत गरी मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । त्यसै गरी सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै प्रकारले अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन भनी धारा १७ (२) मा उल्लेख भएको छ । धारा १७ (३) मा सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति, त्यसको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारित गरिएबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६२।१०।१३ को मन्त्रीस्तरिय निर्णयबमोजिम भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट सवै मालपोत कार्यालयहरूमा मिति २०६२।१०।१७ मा पठाएको परिपत्रको खण्ड (ख) मा “यस अगाडि नक्सामा बाटो नदेखिई शर्तनामाको आधारमा जग्गामाबाटो खोली प्रयोग गरी आएको वा नक्सामाबाटोको कित्ताकाट गरी व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको निजीबाटोलाई हाल सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेको कारण सार्वजनिक कायम गरिपाऊँ भनी कसैको सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन पर्न आएमा मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्ति बुझी जग्गाको यथार्थ स्थिति देखिने प्राविधिक प्रतिवेदन समेतको आधारमा व्यक्तिको नाउँमा रहेको त्यस्तोबाटोको स्रेस्ता खारेज गरी सार्वजनिक बाटो कायम गर्ने भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको च.नं. २१७५ मिति २०६२।१०।१४ को निर्देश