निर्णय नं. ८६४ - परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६४ - परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १६ साल: २०३१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२७/०२/०२ २७०३ निर्णय नं. ८६४ ने.का.प. २०३१ फुल बेञ्च माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतिप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह सम्वत् २०२६ सालको रि.फु.नं. २१ आदेश भएको मिति : २०२७।२।२।६ मा निवेदक : प.२ नं. गोरखा नामजुङ अम्बु बस्ने गणेशबहादुर थापा विरुद्ध विपक्षी : प.२ नं. गोरखा मालका हाकिम ना.सु.कृष्णप्रसाद जोशीसमेत विषय : परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ (१) अदालतबाट पास हुने ठहरी फैसला भइसकेको लिखतको सम्बन्धमा कार्यपालिका तहको रजिष्ट्रेशन पास गर्ने अड्डाले अदालतको फैसला काटिने गरी लिखत पास हुन नसक्ने भनी पर्चा गर्न पाउने कानूनी अधिकार नभएको । (प्रकरण नं. ८) विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया आदेश प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट १. विपक्षी ललितमान घर्तीले मसँग रू.४४००। लिई निजका नाउँमा दर्ता भएको श्री भिमविरेश्वर महादेव गुठीमा तिरो तिर्न पर्ने रू.।१७।२ सेर्मा लागेको पाको जग्गा र त्यसमा बनेको कच्ची घर तथा तिरो धान मुरी २।१० लागेको अम्बु भन्ने खेत माटो मुरी ।५ समेत सो रूपैयामा हक छाडी ०२२।१।२ गते राजीनामा लेखी दिएको उक्त राजीनामा ऐनका म्याद भित्र पास गरी नदिएकोले गोरखा जिल्ला अदालतमा मेरो नालेस परेकोमा निजले प्रतिउत्तर समेत नदिई एकतर्फि प्रमाण बुझी पास हुने ठहरी उक्त अदालतबाट ०२३।३।५।१ मा फैसला भएको त्यस उपर ऐनले अपील नलाग्ने भई अदालतको फैसला पुर्जि बमोजिम गोरखा मालमा पास गराई माग्न दर्खास्त परेकोमा फैसला बमोजिम गर्नुपर्ने नगरी गुठी जग्गा हुनाले पास गर्न दोविधा पर्यो बाधा पर्ने नपर्ने प्रष्ट निकासा पाउँ भनी रिपोर्ट गर्दा मुलुकी ऐन गुठीका महलको विपरीत पास हुन नसक्ने व्यहोरा सम्बन्धित ऐनबाटै अवगत गर्नु भई कानून बमोजिम गरी गराई त्यसको जनाउ ३ दिन भित्रै दिनु भन्ने यस मालको अपील सुन्ने गण्डकी अञ्चलाधिश कार्यालय शाखा नं.१ बाट किटानी निकासा भई आएकोले यो रजिष्ट्रेशन पास हुन सक्तैन भनी ०२३ फागुण ३ गते अपील सुन्ने अड्डाबाट निकासा पाएको भनी त्यसैलाई सिरानी लिई अपीलको म्याद समेत नदिई मैले अपील गर्न पाउने हक अधिकार समेत बञ्चित गरी पर्चा दरपिठ गरी दिएकोले कानूनी हक प्रचलन गराई माग्न अन्य कुनै उपचारको व्यवस्था नपाई सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गर्दछु लिखित पास गरी दिनु पर्ने ठहराई अदालतबाट फैसला भएकोमा फैसला बमोजिम मुलुकी ऐन दण्डसजायको ४४ रजिष्ट्रेशनको ५ समेतमा व्यवस्था भएको छँदा दोविधा पर्यो भने कार्यपालिकातर्फ रिपोर्ट गर्नु र पास गर्न मिल्दैन भनी आदेश भई आएको भनी त्यस्ता कुराको आधार लिई पास गरी नदिने पर्चा गरी दरपिठ गर्नु समेत मालको कार्यवाही निर्णय कानून विरुद्ध र शाखा नं.१ मा रिपोर्ट गरेकोमा आदेश भएको भन्ने कुरालाई यदि त्यस्तो आदेश दिएकै भए पनि कार्यपालिकाको आदेशले अदालतको निर्णय फैसला निस्कृय हुन सक्तैन भन्ने स्पष्ट छ । गुठीको ऐनले पास नहुने भन्ने पर्चामा उल्लेख जो छ विल्कुल गलत किनभने के कारणले उक्त महलको कुन नम्बर दफाले नहुने हो सो खुलाई लेख्न सकेको छैन । मुलुकी ऐन गुठीको ३ नम्बरले जुन आयास्ताबाट गुठी चलाउन पर्ने हो त्यो आयस्ता नै अर्को खान पाउने गरी जम्मा वा आयस्ता बिक्री बन्धक गर्न गुठी राख्ने वा उनका सन्तानलाई निषेध गरेकोसम्म देखिन्छ । यो लेनदेन भएको जग्गा त्यस्तो नभई गुठीमा चलाउनु पर्ने तिरो रकम चलाई नै रहने गरी जग्गा कमाई