निर्णय नं. ८६६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १६ साल: २०३१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२८/०२/१४ ३२२७ निर्णय नं. ८६६ ने.का.प. २०३१ फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री राजा ईश्वरीजंगबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत् २०२७ सालको रिट फु.नं. २७ आदेश भएको मिति : २०२८।२।१४।६ मा निवेदक : अं. लुम्बिनी जिल्ला कपिलवस्तु तप्पे ढोलिया मौचे पकडी बस्ने मसईहाजी मुसलमान विरुद्ध विपक्षी : कपिलवस्तु जि.अ.का जिल्ला न्यायाधीश अं.लुम्बिनी जि.अ.कपिलवस्तु मौजे पकडी बस्ने विमत चमार, ऐ.बस्ने कलुपासी, ऐ.बस्ने बद्री चमार, ऐ.बस्ने राम खेलवन केवट विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) कानूनमा संशोधन भए पनि सो कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्म दायरी मुद्दा हेर्ने अदालतको अधिकार समाप्त भएको सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता मधुप्रसाद शर्मा विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता प्रचण्डराज अनिल उल्लिखित मुद्दा : आदेश न्या. विश्वनाथ उपाध्याय १. नेपालको संविधान धारा २० को उपधारा (१) बमोजिम श्री ५ मा निस्तृत अधिकारहरू सोही धाराको उपधारा (२) अनुसार कानून बमोजिम तोकेका अधिकारीले मात्र प्रयोग गर्न पाउने हो र नेपालको संविधानको धारा १५ ले कानूनबमोजिम बाहेक कसैको सम्पत्ति अपहरण गर्न नपाइने तथा सोही संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) ले आफ्नो सम्पत्तिको भोग चलन पर्न पाउने स्वतन्त्रता प्रत्येक नागरिकलाई भएको स्पष्ट छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ मा यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा मामिला भन्ने लेखिएको र यसै ऐनको दफा २ को प्रकरण (ट) मा तोकिएको भन्ने शब्दको परिभाषा गरिँदा यो ऐन अन्तर्गतको नियम वा सूचित आदेशमा तोकिएको बमोजिम सम्झनु पर्छ भन्ने लेखिएको पाइन्छ, जसको इसारा दफा ६१ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट बनाइएको नियमलाई वा दफा ६२ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउन श्री ५ को सरकारबाट जारी गरेको तथा सो दफाको अन्य रीत पुर्याइएको सूचना सम्बन्धमा हो भन्ने स्पष्ट तोकिएको अदालतबाट हेरिने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१(क) मा छ र त्यस्तो मुद्दा यो यसले हेर्ने भनी नियममा तोकिएको छैन तथा नेपाल राजपत्र संख्या १७ अतिरिक्तांक ३५ मिति २०२४।१०।९ मा छापिएको सूचना श्री ५ को सरकारबाट जारी गरिएको देखिँदैन र त्यसरी सुचना जारी गर्ने अधिकार यस ऐनले श्री ५ को सरकारलाई दिएको पनि छैन । यस्तो स्थितिमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१ क.को मुद्दा जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशले हेर्ने छिन्ने अधिकार पाएको हुन सक्तैन र जिल्ला अदालत नियम बमोजिम तोकिएको अदालत नहुनाले दफा ५५ बमोजिम पुनरावेदन नलाग्ने भन्न समेत मिल्दैन । विपक्षी जिल्ला अदालत बाहेक अरू विपक्षीहरूले निवेदक उपर मालपोत बुझ्न लगाई मोहियानी हक कायम गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको दर्खास्त लुम्बिनी मालमा ०२२ साल चैत्रमा दर्ता गरेका रहेछन् । मालले मोहियानी हक सम्बन्धी उजूर लिई दर्ता गर्न नपाउने गरेको पनि उपयुक्त छैन । सो उजूरीकै परिवन्दबाट हो विपक्षी जिल्ला अदालतमा गएछ र सो अदालतले मोही नभएका विपक्षीलाई मोही कायम गरी निवेदकले पुनरावेदन गर्न नपाउने भनी मिति ०२५।८।२।१ मा फैसला गर्नुभयो । त्यस प्रकार मुद्दा हेर्ने छिन्ने र पुनरावेदन गर्न नपाउने गर्ने समेत विपक्षी जिल्ला न्यायाधीशलाई अधिकार छैन र