निर्णय नं. ८६७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १६ साल: २०३१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२९/०१/१६ २४६३ निर्णय नं. ८६७ ने.का.प. २०३१ फुल बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल सम्वत् २०२६ सालको रिट फु.नं. उत्प्रेषणको ३१ आदेश भएको मिति : २०२९।१।१६।६ मा निवेदक : का.ई सुधारा धरहरा बस्ने शेषसलिम मिया समेत विरुद्ध विपक्षी : बारा जिल्ला पञ्चायत मुकाम कलैया समेत विषयः उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) कानूनको प्रतिकूल कर लगाउने गरेको निर्णय बदर हुने । (प्रकरण नं. १४) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कुलराज गुरुघराना विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता होराप्रसाद जोशी, अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद खेरल उल्लिखि मुद्दा : (ने.का.प. २१ को नि.नं.२४२ लल्लुकुमार) आदेश न्या. हेरम्बराज १. निज रमजान मियाले बारा जिल्ला पञ्चायतबाट सालको रू.५०।५२ हजारमा बढाबढीमा ठेक्का लिएकोले काठमाडौं लैजान अमलेखगन्जको बाटो गरी जाने राँगा १ को रू.३ र खसी रू.१ का दरले कर लाग्छ भनी अमलेखगन्जमा अफिस बनाई जवरजस्ती गरी उपरोक्त कानूनले लगाउन नहुने कर लगाई लिएकोले अञ्चलाधीशज्यू समेतका उजूर गर्दा कँहीबाट सुनुवाई भएन । वास्तवमा जिल्ला पञ्चायत ऐनमा जिल्ला पञ्चायतले गरेको निर्णय कारवाई उपर न्यायिक बिषयमा उजूर गर्ने अन्यत्र कही व्यवस्था नभएकोले संविधानको धारा ७१ ले मात्र कारवाई हुन सक्छ भन्ने कानूनी सिद्धान्तको व्याख्या गरी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चले ०२० साल चैत्र २५ गतेमा र ०२१ साल भाद्र २६ गतेमा समेत निर्णय गर्नुभएको कानून पत्रिका ०२० सालको अंक १२ पाना नं २११ मा र २०२१ साल आश्विनको अंक ६ को पाना नं.१०७ मा समेत प्रकाश भइरहेको छ । त्यसकारण संविधानको धारा ९७ बमोजिम यो संंविधान प्रारम्भ भइसकेपछिको निर्णय हुनाले संविधानको धारा ७३ ले सर्वोच्च अदालतबाट पनि नजीर लिन पर्ने हुन आएकोले उक्त सिद्धान्तले अञ्चलाधीश समेत अरूलाई न्यायिक बिषयमा उजूर हेर्ने अधिकार नहुनाले उहाँहरूलाई विपक्षी बनाउन परेन । त्यसकारण जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०२१ को ऐनले जिल्ला पञ्चायतलाई यसरी ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने र कर लगाउने अधिकार दिएको छैन । त्यस्तो कानून विरुद्ध कर लगाउने छैन भनी संविधानको धारा ५८ मा प्रष्ट लेखिएको छ । त्यस्तो कानून भएको हुँदा कानूनको मर्यादा राखी आफ्नो हकको प्रयोग र अरूको हकको हनन हुन नदिने गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो भनी संविधानको धारा ९ को उपधारा २ मा लेखिएको छ । त्यस्तो उक्त भाग ३ ले दिएको मौलिक हकको संरक्षणको लागि धारा ७१ बमोजिम निवेदन गर्न पाउँछ भन्ने उक्त संविधानको धारा १६ मा लेखिएको छ । तसर्थ जिल्ला पञ्चायतले भने जिल्ला पञ्चायत ऐनको दफा ३५ बमोजिम कुनै कर लगाएको छैन । दफा ३३ को उपदफा २ बमोजिम चन्दासम्म लिएको छ भनेका छन् निज ठेकेदार रमजान मियाले भने मैले बढाबढीमा ठेक्का लिएकोले उपरोक्त कर लगाउँछु भन्ने गरी कानून विरुद्ध कर लगाएकोले दिएको रसिद समेत दाखिल गरी संविधानको धारा ७१ बमोजिम निवेदन गर्न आएका छौं । उपरोक्त संविधानको धारा ५८ र जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०२१ ले संशोधन गरेको दफा ३५ ले प्रदत्त अधिकारको प्रचलनका लागि लाग्ने दस्तुर रू.५०। समेत यसै साथ राखी निवेदन गर्न आएका छौं । संविधानको धारा ७१ को प्रयोग गरी उक्त कानूनले नलाग्ने ठेक्का लगाएको बदर गरी कर लिन नपाउने गर्न र कानून विरुद्ध लिएको फ