निर्णय नं. ८६८४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८६८४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६८/०४/१६ ३७१२ ने.का.प. २०६८, अङ्क ९ निर्णय नं. ८६८४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश डा.श्री भरतबहादुर कार्की ०६७–WH– ००८९ आदेश मितिः २०६८।४।१६।२ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदकः पाकिस्तान, बलुचिस्तान, ५५ छिल्तन मार्केट, क्वेटा केन्टमा घर भै हाल नेपाल सरकार अध्यागमन विभागको कार्यालयमा थुनामा राखिएका अब्दुल खलिकको हकमा हाल जिल्ला भक्तपुर मध्यपुर थिमि न.पा. वडा नं. १५ वस्ने लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल (अधिवक्ता प्र.प.स. ४४०३) विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § नेपालको कुनै कानूनको उल्लंघन वा अपराधजन्य कार्य नगरेसम्म कसैलाई पक्राउ गर्न, हिरासतमा राख्न वा वन्दी गृहमा राख्न कानूनसंगत नहुने । § तोकेको स्थानमा बस्नु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थाको गलत अर्थ गरी बन्दीगृह (Detention Room) मा राख्नु पर्ने भन्ने अर्थ गर्नु दुराशयपूर्ण हुने । (प्रकरण नं.३) § सरकारमा रहेका सार्वजनिक पद धारण गरेका जिम्मेवार उच्च पदस्थ पदाधिकारीबाट व्यक्तिको स्वतन्त्रताको संवैधानिक एवं कानूनी हकलाई सम्मान गरी पालन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको कार्यलाई कानूनको दुराशयपूर्ण प्रयोग गरी व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक र संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजद्वारा प्रदत्त मानव अधिकारको उल्लंघन गरिएको मान्नुपर्ने । § वैयक्तिक स्वतन्त्रता (Personal Freedom) मानव जीवनको महत्वपूर्ण हक हो । यस्तो हक मानिस भएको नाताले मानिसलाई स्वतः प्राप्त हुन्छ र कानूनबमोजिम बाहेक वा कानूनको उचित प्रक्रिया नपुर्‍याई कसैले सो हक अपहरण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), २४(३) र § अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २२, ४४(१) § नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १५(२) § सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५(१) § सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३७ र ३९ आदेश न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एव ठहर यस प्रकार छः बन्दीसँग भेटघाट र सहिछाप गर्न नदिएकोले बन्दी अब्दुल खलिकको हकमा निवेदन लिई उपस्थित भएको छुः प्रहरी प्रतिवेदनले नेपाल सरकार वादी, रिट निवेदक अब्दुल खलिक समेत प्रतिवादी भएको २०५४।०५५ सालको स.फौ.नं ७४६ को लागू औषध मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५५।३।३१ गते भएको शुरु फैसला समेतले लागेको कैद, जरीवाना कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२) बमोजिम हुने कैद समेत चुक्ता भुक्तान गरी मिति २०६८।३।२० गते भद्रबन्दीगृहबाट मुक्त भएपछि निेपालमा उपस्थितिको आज्ञा र यात्रा अनुमति पत्र तथा भिसा समेत नियमित गर्ने प्रयोजनका लागी पक्राउ साथ प्रहरीको मोटरमा राखी अध्यागमन विभागमा पुर्‍याई पक्राउ गर्नुपर्ने कारण सहितको सूचना, पक्राउ पूर्जी, थुनुवापूर्जी बेगरै मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति बिना आफ्नो छीडी खोरमा विपक्षीहरूले मलाई थुन्न लगाउनु भएको छ । अदालतबाट लागेको कैद जरीवाना चुक्ता भुक्तान गरेपछि मलाई यात्रा अनुमतिपत्र, ने