निर्णय नं. ८१७६ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८१७६ - परमादेश भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६५/०६/१३ ३०१४ निर्णय नं. ८१७६ २०६६ असोज अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला 2064-WO-0100 आदेश मितिः २०६५।६।१३।२ मुद्दाः– परमादेश । निवेदिकाः धादिङ जिल्ला, बुढाथुम गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भै नुवाकोट जिल्ला, विदुर नगरपालिका वार्ड नं. ८ बस्ने देवकुमारी भन्ने उषा ढकाल भन्ने उषामैया के.सी. विरुद्ध विपक्षीः रक्षा मन्त्रालय, रक्षा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सुन्धारा, काठमाडौँ समेत § अनियमित र गैरकानूनी ढंगले प्राप्त गरिएको पेन्सन पट्टाबाट यी निवेदिकाको कानूनी हकको सिर्जना हुन सक्दैन । साथै गैरकानूनी ढंगबाट पहिला पेन्सन पट्टा प्राप्त गरिए तापनि त्यसलाई रोकेको कार्यलाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व पूरा नगर्ने सरकारी वा सार्वजनिक निकायको पदाधिकारीलाई सो कानूनी दायित्व पूरा गर्न लगाउने प्रयोजनको लागि परमादेश जारी हुने हो। अनियमित र गैरकानूनी कार्यलाई रोकेकोमा सोही कार्यलाई पुनः निरन्तरता दिन लगाउने परमादेशको प्रयोजन कदापि होइन । यसको प्रयोग गरेर कसैले कुनै पदाधिकारीबाट अनियमित काम गराउन सक्ने वा गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा राख्नु नै सफा हातले अदालतमा प्रवेश नगर्नु हो । असल नियत र सफा हातले अदालत प्रवेश नगरेको व्यक्तिको हकमा यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी कानूनी उपचार प्रदान गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.६) § पतिको जुन निवृत्तभरणको अधिकारपत्रको आधारमा आधा रकम पाउन माग गरेको हो सो अधिकार पत्र नै गैरकानूनी ठहरिएको अवस्थामा दावीबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्न नपर्ने। (प्रकरण नं.७) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता बच्चुसिँह खड्का विपक्षी तर्फबाटः अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपाली सेना (निवृत्तभरण, उपदान र अन्य सुविधा) नियमावली, २०३३ फैसला न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण र ठहर यसप्रकार रहेको छः— म निवेदिकाको पति यदुबहादुर क्षेत्री तत्कालीन भैरवी दल गणमा १९९० सालमा मिलिसियामा जागीर खाई २०१५ साल साउन १ गते देखि खारेजीमा परी सैनिक सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेकोमा २०३५ सालमा निवृत्तभरणको अधिकार पत्र (पेन्सन पट्टा) बनाई निवृत्तभरण पाउने गरी नम्बर ५०९८८५, सिलसिला नम्बर ३०।६४९६ को अधिकार पत्र समेत प्राप्त गरी निवृत्तभरण पाउदै आएकोमा २०५१।११।३ मा पतिको कालगतिले मृत्यु भएपछि अधिकार पत्रमा इच्छाइएको व्यक्ति म निवेदिकालाई नेपाली सेना (निवृत्तभरण, उपदान र अन्य सुविधा) नियमावली, २०३३ को पाँचौ संशोधन सहितको नियमावली, २०३८ को नियम ७ (३क) बमोजिम पतिले पाइआएको निवृतभरणको आधा रकम पाउनेमा विवाद छैन । उपरोक्त बमोजिमको आधा रकम म निवेदीकाले पाउने गरी अधिकार पत्र नेपाली सैनिक अभिलेखालयले दिनुपर्नेमा २०५६ सालदेखि कारवाही चलाउदा हाल सम्म पनि अधिकार पत्र प्राप्त गरी निवृत्तभरण प्राप्त हुन नसकेकोले म निवेदीकाको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ (१), १९ (१), नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६ को देहाय ६ तथा सैनिक ऐन, २०१६ को दफा ११ तथा १६५ मुताविक बनेको सैनिक नियमावली, २०३३ को (पाँचौ संशोधन) २०३८ को नियम ७ (३क) ले प्रदत्त हक समेत कुण्ठित गरेकोले २०५१ साल क