निर्णय नं. ८७३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८७३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १६ साल: २०३१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३१/०२/२५ ४४५४ निर्णय नं. ८७३ ने.का.प. २०३१ फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र सम्वत् २०३० सालको रि.फु.नं. ३२ आदेश भएको मिति : २०३१।२।२५।६ मा निवेदक : जि.सप्तरी प्र.माल झमुना मोहनपुर बस्ने परमानन्दप्रसाद सिंह विरूद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) विलम्बको सिद्धान्त कानूनको रूपमा व्यवस्था भएको सिद्धान्त होइन । अदालतले मुद्दा मामिलामा उचित न्याय गर्नका लागि प्रतिपादित गरेको सिद्धान्त हो आनो अधिकार प्रति सजग रहने व्यक्तिलाई नै अदालतले मद्दत गर्नु पर्छ । आनो अधिकारको बेवास्ता गर्ने व्यक्तिलाई मद्दत गर्न अदालतलाई कर लाग्दैन भन्ने तर्फ विलम्बको सिद्धान्तमा आनो रीत छ । अनुचित विलम्ब गर्ने व्यक्तिले मागेको उपचार गर्दा कुनै अर्को व्यक्तिको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ भने अदालतले विलम्ब गर्नेलाई मद्दत गर्न हुँदैन । लापरवाहीको दुस्परिणाम आफैं भोग्नु पर्दछ । यो सिद्धान्त हदम्यादको सिद्धान्त होइन । मुद्दाको प्रकृती सम्बन्धित पक्षको आचरण, निजले अदालतमा आउन लगाएको समय, निजलाई उपचार प्रदान गरेको खण्डमा त्यसबाट अरूको हक वा हितमा पर्ने वा पर्न सक्ने असर इत्यादि सबै कुरालाई समष्टि गर्ने रूपमा विचार गर्नु पर्दछ । यदि कुनै व्यक्ति अधिकारको खोजिमा लापरवाही गरेको देखिँदैन भने समय तत्त्वलाई मात्र बयानमा राखेर निजको मागमा विचार नगर्नु उचित हुँदैन । (प्रकरण नं. १० ) (२) कुनै व्यक्ति नेपालको नागरिक हो वा होइन भन्ने विवादको निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० ले संहालेको अञ्चलाधीश वा श्री ५ को सरकारलाई प्रदान नगरेको, अधिकार नभएको वा (मूल कितावको यहाँ “वा” मात्र लेखिएको भए पनि मुल कितावकै सम्बन्धीत प्रकरण १३ को अन्ततिर ”विवादमा“ भन्ने लेखिएको । सन्दर्भ पनि ”वा“ भन्दा “विवादमा” भन्ने नै मिल्दो देखिन्छ । –संयोजक) अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी कसैलाई गैर नागरिक घोषित गरेकोमा कानूनको दृष्टिमा त्यस्तो काम कारवाही सम्पन्न हुने । (प्रकरण नं. १३) आदेश न्या. विश्वनाथ उपाध्याय १. प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफरिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट ०३०।५।१० को हुकुम प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ । २. तथ्य यस प्रकार छ : निवेदकले नेपालको नागरिक भनी नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकोमा विदेशी नागरिकले वतन ढाँटी नेपालको नागरिक भनी प्रमाणपत्र लिएको हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने पद्मलाल साहूको उजूर परी कारवाई चली निज परमानन्द नेपालको नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ अन्तर्गत वंशजको नाताले नेपालको नागरिक ठहर्दैन भनी सगरमाथा अञ्चलाधीश कार्यालय शाखा नं.५ सहायक अञ्चलाधीशले ०२४।६।२३।२ मा पर्चा गरेको सो पर्चा उपर निज परमानन्दको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १२ (२) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारको निर्णय गरेकोमा पुनरावेदन नलाग्ने समेत हुँदा पुनरावेदन खारेज हुने ठर्हछ भनी २०२८।१२।२४।५ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ । ३. अड्डा अदालतको भूल गल्तिले पक्षको अधिकार जान सक्तैन भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट बराबर निर्णय भएको कुरा नेपाल कानून पत्