निर्णय नं. ८७४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १६ साल: २०३१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२९/०३/२८ २४५६ निर्णय नं. ८७४ ने.का.प. २०३१ फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल सम्वत् २०२८ सालको रिट फु.नं. ३० आदेश भएको मिति : २०२९।३।२८।३ मा निवेदक : सुनसरी गा.पं.पुहुवी वडा नं.७ बस्ने गोविन्दराम रौनियार विरुद्ध विपक्षी : जि.मोरङ गा.पं.हातीमुढा वडा नं.९ बस्ने सताउनदास सुतीहार विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) अञ्चल न्यायाधीशले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ३ अन्तर्गत पुनरावेदन हेरी निर्णय गर्दा कृषीऋण ठहराएको ठीक बेठीक के हो भन्ने कुराको मात्र निर्णय गर्न पाउने । (प्रकरण नं. १२) आदेश न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह १. न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अन्तर्गत दोहर्याउने श्री ५ बाट हुकुम प्रमांगी बक्स भई प्रस्तुत रिट निवेदन यस फुल बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ । २. तथ्य यस प्रकार छ : यो रिट निवेदन गर्ने निवेदकले भूमिसम्बन्धी नियम अन्तर्गत १४ नं.फाराम भरेको र किस्ताबन्दी गरी ऋण निश्चित गरिपाउँ भनी भूमिसुधार कार्यालयमा उजूरी दिएको रहेछ । उक्त उजूरी उपर कारवाई गरी भू.सु.अधिकारीले कृषी ऋण देखिएको भन्दै भू.सु.ऐन, ०२१ को दफा ४४ बमोजिम साहूले दाखिल गर्नुपर्ने १२ नं. को फाँटवारी दाखिल नगरेको हुँदा दफा ५१ ले कानूनी मान्यता लोप हुने ठहर गरेको रहेछ । उक्त भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय उपर यस रिट निवेदनको प्रतिपक्ष गोविन्दराम रौनियारले कृषी ऋण होइन भू.सु.ऐनको दफा ५१ ले कानूनी मान्यता लोप हुने भनी गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४४ (३) अन्तर्गत भनी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गरेको रहेछ । अञ्चल अदालतले सो पुनरावेदन सुनी ऋण कृषी र अकृषि भन्ने कुरामा विवाद नउठेकोमा वादी दावा भन्दा बढी सो ऋण कृषी ऋण ठहर्ने र कानूनी मान्यता लोप हुने भनी भूमिसुधार अधिकारीले गरेको निर्णय बदर हुन्छ भनी फैसला गरेको रहेछ । ३. भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५१ प्रयोग भरी भूमिसुधार अधिकारीले ऋणको मान्यता लोप गर्ने निर्णय गरेकोमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छैन । अञ्चल न्यायाधीशले अधिकार क्षेत्र नाघी पुनरावेदन लिई गरेको निर्णय अनधिकृत छ भन्ने आधार देखाउँदै उक्त अञ्चल अदालतको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ । ४. भूमिसुधार अधिकारीको निर्णयमा दफा ४४ अन्तर्गत दफा ५१ ले निर्णय गरी दिए भन्ने उल्लेख भएको दफा ४४ अन्तर्गत भएको निर्णय उपर ऐ.को उपदफा ३ ले पुनरावेदन लाग्ने हुँदा सो बमोजिम जिकिर लिई दायर गर्न ल्याएको पुनरावेदन कानूनबमोजिम सुनी निर्णय गरेको भन्ने कोशी अञ्चल अदालत धरानको लिखितजवाफ रहेछ । प्रतिपक्ष गोविन्दराम रौनियारबाट पनि अञ्चल न्यायाधीशले आनो अधिकार क्षेत्रभित्र रही निर्णय दिएको हो पुनरावेदन सुन्न पाउने अधिकृतको इन्साफको रोहमा ठहर गरेको तथ्यमा रिट निवेदन लाग्न सक्तैन भन्ने लिखितजवाफ प्रस्तुत हुन आएको रहेछ । ५. प्रस्तुत रिटनिवेदन डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित दफा ५१ को उपदफा १ अन्र्तगत तोकिएको अधिकरीले साहूको ऋणको मान्यता लोप हुने गरी दिएको आदेश उपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था देखिन्न भन्दै भूमिसुधार अधिकारीले दफा ५१ अन्तर्गत निर्णय गरे उपर पुनरावेदन लिई कोशी अञ्चल अदालतले अधिकारक्षेत्र