निर्णय नं. ८७६ - दरपिठ गरेको निवेदन दर्ता गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७६ - दरपिठ गरेको निवेदन दर्ता गरिपाउँ भाग: १६ साल: २०३१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३१/०४/०२ ४८९० निर्णय नं. ८७६ ने.का.प. २०३१ स्पेशलबेन्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र सम्वत् ०३१ सालको निवेदन नम्बर २४५३ आदेश भएको मिति : ०३१।४।२।४ निवेदक : मोरङ जिल्ला विराटनगर न.पं.वार्ड नं.२ बस्ने नवराजप्रसाद उपाध्याय विरुद्ध विपक्षी : ऐ.ऐ.बाहुनी गा.पं.वार्ड नं.८ बस्ने खम्बसिंह दाहाल क्षेत्री समेत विषय : दरपिठ गरेको निवेदन दर्ता गरिपाउँ (१) सर्वोच्च अदालत संशोधित नियमावली, ०३० को नियम ६१ अन्र्तगत क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय गरेको ३५ दिनभित्र निवेदनपत्र दिनलाई मुद्दाको पक्ष फैसला हुँदा उपस्थित छैन भने अ.बं.को १९३ नं. को व्यवस्था बमोजिम फैसला भएको कुरा थाहा पाएको मितिले ३५ दिन भित्र निवेदन दिएमा लाग्ने, फैसला मितिले ३५ दिन नाघेको भनी भन्न नमिल्ने । आदेश १. उपयुक्त विपक्षी समेतसँगको जग्गा दर्ता मुद्दामा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी फैसलाको नक्कल लिएको मितिले पैंतीस दिनभित्र ०३१।३।१८ मा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन चढाएकोमा सर्वोच्च अदालतले नियमावलीको नियम ६० को उल्लेख गर्दै फैसला भएको मितिले ३५ दिनभित्र निवेदन दर्ता नभएको भनी दरपिठ गरी दिएको छ । मुद्दा छिनिदा म उपस्थित नभएको कुरा मेरो निवेदनबाट देखिएको छ । फैसला भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र निवेदन दिनुपर्छ भन्नाको अर्थ यदि पक्ष मुद्दा छिनिदा अनुपस्थित छ भने सो फैसला भएको कुरा उसले थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र दिनु पर्छ भन्ने हो । होइन भने धरौटी पुनरावेदन गर्ने थुनामा रही पुनरावेदन गर्ने र अन्य अदालतमा तारिखमा रहने व्यक्तिहरूले प्रायः मुद्दा फैसला भएको मितिले ३५ दिनभित्र उपयुक्त बिषयमा निवेदन नै दिन नपाउने हुन जान्छ । नक्कल लिएको मितिले ३५ दिन भित्रै निवेदन चढाएकोले मेरो निवेदन दर्ता गरिदिनु भन्ने आदेश होस भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्रमा नक्कल लिएको वा जनाउ पाएको मितिले ३५ दिनभित्र पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदनपत्र दर्ता गर्न पाउने नपाउने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०३० को संशोधित नियम ६० को व्याख्या हुनु पर्ने जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखिएकोले त्यसको निराकरणको लागि स्पेशलबेञ्चमा पेश गर्ने भन्ने मिति ०३१।३।२६।४ मा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको सिंगलबेञ्चको आदेशानुसार पेश हुन आएको निवेदनपत्र र तत्सम्बन्धी पक्षतर्फबाट देखाएको मिति ०३१।३।१८।३ मा का.मु.डेपुटी रजिष्ट्रारबाट दरपिठ भएको निवेदनपत्र समेत पेश भयो । न्या. हरम्बरराजज्यूको राय प्रस्तुत निवेदनपत्र दर्ता गराई पाउँ भनी जिकिर गरेको निवेदनपत्र जसलाई रजिष्ट्रारले दरपिठ गरेको हो, त्यस्मा लेखिएको रहेछ कि मलाई ०३१।१।८।१ मा सर्वोच्च अदालतमा पेशी तारेख तोकिएको हाजिर हुन आउँदा मिसिल पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा गइसकेको हुँदा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी ०३१।२।१५ गतेको दिन धनकुटामा हाजिर हुन जानु भनी साधारण तारेख तोकिएकोमा हाजिर हुन जाँदा ०३१।१।८ गते मेरो अनुपस्थितिमा फैसला गरी हराई अन्याय गरियो । अ.बं.१८५ नं.बमोजिम तारेख नतोकी अ.बं.५१ र ५३ नं. समेतको बिपरीत न्याय पाउने मेरो हकमा आघात पुगी फैसला हुन गएको हुँदा सम्माननीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउँ भन्ने निवेदनमा क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्छ भन्ने न्याय सुधार अध्यादेश, ०३०