निर्णय नं. ८७८ - उत्प्रेषण आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७८ - उत्प्रेषण आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १६ साल: २०३१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३१/०६/२५ २७०० निर्णय नं. ८७८ ने.का.प. २०३१ फुल बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल सम्वत् २०३० सालको रि.फु.नं. २० आदेश भएको मिति : २०३१।६।२५।६ निवेदक : कपिलवस्तु गा.पं.गणेशपुर वार्ड नं.४ बस्ने केतारादेवी कुर्मिनी विरुद्ध विपक्षी : जि.भू.सु. अधिकारी कार्यालय कपिलवस्तु समेत विषय : उत्प्रेषण आदेश जारी गरिपाउँ (१) ०२८।१।२३ को फैसला उपर ०२८।७।५।६ मा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा २५(२) मा कानून बमोजिम पाई (मूल किताबमा “लाई” लेखिए पनि प्र.नं.९ मा पाई लेखिएको र सो मिल्दो देखिंदा पाई नै लेखिएको–संयोजक) मुख्य बार्षिक उब्जनीको एक बालीसम्म मोहीको हैसियतले कमाएको छ भने निज स्वतः सो जग्गाको हक प्राप्त मोही हुने कानूनी व्यवस्था छ । एक बाली लगाउने समय व्यतित भएपछि प्रतिपक्षीको हक स्थापित भई मुख्य बार्षिक बाली लगाउने समय व्यतित भएको ३ महिना पछि मात्र निवेदक हक अधिकार खोजी गर्न आएकोले र बिलम्बको सन्तोषप्रद कारण पनि दिन नसकेकोले बिलम्ब गरिआएको प्रष्ट देखिने । अनुचित बिलम्ब गरी अदालतमा आउने निवेदकलाई अदालतले मद्दत गर्न उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता भैरवप्रसाद लम्साल उल्लिखित मुद्दा : रि.फु.नं. ३२ निवेदक परमानन्द सिंह विरुद्ध गृह पञ्चायत मन्त्रालय समेत आदेश न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह १. प्रस्तुत मुद्दामा ०३१।४।४।६ मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूको मतैक्य हुन नसकी राय बाझिएकोले निर्णयार्थ स.अ.नियमावली, २०३१ को नियम ३३ अनुसार यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ । २. तथ्य यस प्रकार छ : पं.गणेशपुर वार्ड नं.४ को विगाहा ०–६–१३ मोहीया जोतेको छु भनी मोही लगत भराएकोले उजूर गर्न आएको छु जग्गा कमाउन दिएको छैन लगत भराएको बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदक वादी पाँचा दुवा शर्तमा जोती खाई आएको गल्ला बटाएको रसिद, कबुलियत छैन । ०२० सालदेखि गा.पं.मा धरौट राखेको छु मोही कायम गरिपाउँ भन्ने प्रतिपक्षी पाले धोवीको प्रतिवादी भएको । जो.अ.नि.बदर मुद्दामा २०२३ सालदेखि २०२७ साल सम्मको बाली गा.पं.मा धरौट राखेको नक्कल पेश भएको हुँदा प्रतिवादीले पाँचा दुवा शर्तमा कमाएको देखिन आउँदा प्रतिवादीले पाएको जो.अ.नी.सदर हून्छ भन्ने २०२८।१।२३।५ मा प्रतिपक्षी भूमिसुधार अधिकारीबाट निर्णय भएको रहेछ । ३. निवेदक केतारादेवी कुर्मिले आनो रिट निवेदनपत्रमा प्रतिपक्षीको बयान अधिकारीको इजलासमा भएको छैन निमित्त भू.सु.अधिकारीलाई बयान गराउने अधिकार थिएन अनधिकृत गैरकानूनी बयानको आधारमा फैसला हुनु गैरकानूनी छ । २०२० सालदेखि गा.पं.मा बाली धरौटी राखेको भन्ने बयान लाई अधिकारीले झुठ्ठा ठहराउनु भएको छ । २०२३ सालदेखि धरौट राखेको कुरा फैसलामा उल्लेख छ । उजूर परेपछिको धरौट प्रमाण लगाई २०२३ सालदेखि २०२७ सालसम्मको बाली धरौट राखेको आधारमा जग्गा जोतेको ठहराई गैरकानूनी फैसला गर्नु भएको छ । न्यायिक मनको प्रयोग गरी अ.बं.१८५ प्राकृतिक न्याय, न्यायिक प्रचलन, रीतिथिति प्रचलित कानूनको विपरीत यो फैसला भएको छ । न्यायिक मनलाई तिलाञ्जली दिई कलुषित एवं पक्षपातपूर्ण भावनाबाट पे्ररित भई अधिकारको दुरूपयोग गरी अधिकारीज्यूले गर्नु भएको अनियमित मनमोनी फैसला उत्प्रेषणको आदेश