निर्णय नं. ४८३६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४८३६ - उत्प्रेषण भाग: ३५ साल: २०५० महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०५०/०८/१३ २७५६ निर्णय नं. ४८३६ ने.का.प. २०५० (ग) अङ्क १२ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय २०४९ सालको रिट नं. – २३०५ आदेश मिति: २०५०।८।१३।१ निवेदक : जि धनुषा ओडही गा.वि.स. वडा नं. ८ कुपटोल घर भै तत्कालि केन्द्रइ पशु विकास केन्द्र खुमलटारमा प्राविधिक सहायक पदमा कार्यरत तपेश्वर साहु । विरुद्ध विपक्षी : प्रशासकीय अदालत, सिंहदरवार समेत । विषय : उत्प्रेषण । (१) निवेदकलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा वि.प्र.वि.ले विभागीय कारवाही गरी वर्खास्त गरेको जानकारी निवेदकले पाएको ३५ दिन भित्र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१ बमोजिम प्रशासकीय अदालतमा पुनराबेदन पत्र दर्ता गर्न गएकोमा अदालतमा भ्रष्टाचार तर्फ मुद्दा दायर गरिने भन्ने उल्लेख भएको आधारमा दरपीठ गरेकोमा अहिलेसम्म निवेलक उपर आरोप पत्र तयार गरी मुद्दा दायर गर्न बाँकी देखिएकोले दरपीठ गरेको मिलेन । उक्त दरपीठको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । निवेदकको पुनरावेलन पत्र दर्ता गरी कानून बमोजिम गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. १२) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनाली विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता बलराम के. सी. आदेश न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. निवेदक ०२७ सालमा जे.टि.ए. पदमा सेवा प्रबेश गरी ०३३।२।२२ को निर्णयले प्रा. स.(रा.प.अ.प्र.प्रा) पदमा स्थायी नियुक्ति भएको प्राविधिक कर्मचारी हुँ । यसरी सेवा गर्दै आएकोमा ०३९–८–२२ को पत्रबाट निवेदकलाई पशु चिकित्सालय हुम्लाका वा.मु.स.प.चि.(रा.प.तृ.प्रा.) पदमा सरुवा बढुवा गरी ०३९–९–२९ गते देखि हाजिर हुन जानु भनी रमाना दिएको हुँदा हुम्लामा काम गर्दै आएको, प्र.जि.अ.को कार्यालय हुम्लाबाट कुखुरा वितरणको काम कारवाही सम्बन्धमा जानकारी मागेकोमा सम्पूर्ण तथ्य खोली ०४४–१२–२१ म लिखित जानकारी गराएकोमा प्र. जि. अ. हुम्लाबाठ ०४५–०१–२७ को तारेख तोकी विशेष प्रहरी विभागमा हाजिर हुन जाँदा कुटपीट गरी गैर कानूनी रुपमा तयार पारेको स्वेच्छा विरुद्धको बयान सार्न लगाई साविती बयान गरेको भन्दै निवेदकलाई वि.प्र.वि.ले रु.६३००।– भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप लगाई नि.से.नि., ०२१ को परिच्छेद १० को नियम १०.१.६ बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि आयोग्य ठहरीन गरी ०४६।१२।७ को निर्णय पर्चा खडा गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरीएको थियो । ३. उक्त निर्णय उपर प्रशासकिय अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा ०४७।०२।६।१ मा प्रशासकीय अदालतबाट प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र ३५ दिन भित्र नपरेको वि.प्र.वि. का पर्चामा भ्रष्टचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा ३४ अनुरुप सम्बन्धीत अदालतमा भ्रष्टचार तर्फ मुद्दा दायर गर्न भनी निर्णय समेत भै रहेको अवस्थामा उक्त मुद्दा किनारा हुनु अगावै यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन दर्ता गर्न भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा २१ को व्यवस्थाले मिल्ने नहुँदा दरपिठ गरी फिर्ता गरी दिएएको छ भन्ने दरपठि गरी दिए पश्चात निवेदक भ्रष्टाचारको कारवाहीलाई पर्खि रहेतापनि दुई वर्ष बित्दा पनि विपक्षी वि.प्र.बि.ले कुनै निर्णय नगरेकोले पुनः मिति ०४८।१२।२७ मा पुनरावेदन दर्ता गरी पाउँ भनी प्रशासकीय अदालतमा निवेदन गरेकोमा पुनः दरपिठ गरी दिएबाट वि.प्र.वि.को ०४७।१२।७ को निर्णय बदर गरी