निर्णय नं. ८११७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८११७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६६/०४/०९ ६४८७ निर्णय नं. ८११७ २०६६ साउन,अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. संवत् २०६५ सालको रिट नं. ०६५–WO–०००६ आदेश मितिः २०६६।४।९।६ विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने विरुद्ध विपक्षीः राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवास समेत § सार्वजनिक सरोकारको विषय यत्ति नै हो भनेर किटानी गर्न सकिन्न । तर यस सम्बन्धमा संविधानअन्तर्गत अदालतबाट निरुपण हुनुपर्ने विवादको सन्दर्भमा सार्वजनिक सरोकारको अर्थ गर्दा कानूनको सिमा भित्र नै रहेर गर्नु आवश्यक हुने । (प्रकरण नं.२) § सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई पदको शपथ लिन कानूनी रूपमा नै अनिवार्य हुने । (प्रकरण नं.४) § संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्र्ने उपराष्ट्रपतिलाई राजनीतिक गतिविधिमुक्त राख्ने संविधानको स्पष्ट उद्देश्य हुँदा उपराष्ट्रपतिले आफूलाई राजनीतिक व्यक्तिको हैसियतमा राख्नु उचित देखिन नआउने । (प्रकरण नं.५) § सरोकार नभएको असम्बन्धित वा असर नपर्ने पक्षलाई अदालतसम्म बोलाउनु झन्झट वा दुःख दिनु हो । त्यसैले यस्तो अवस्था नपरोस भन्नका खातिर अदालतले यस्ता विवादसँग सम्बन्ध नरहेका असम्बन्धित वा निर्णयबाट असर नपर्ने व्यक्तिलाई विपक्षी बनाएको भए पनि अवस्था हेरी अदालतले लिखित जवाफ नमगाउन पनि सक्ने । § संविधान एवं कानूनले राष्ट्रपतिलाई विशेषाधिकार (Privilege) वा उन्मुक्ति (Immunity) प्रदान नगरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य सम्पन्न गर्ने उपराष्ट्रपतिलाई कानूनविपरीत भएका कार्यका सम्बन्धमा अदालती कारवाहीबाट उन्मुक्ति प्रदान गरेको भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.६) § संविधानसभा सदस्यलाई संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेशको दफा ५९क ले व्यवस्था गरेबमोजिम मातृभाषामा शपथ लिन छूट दिए जस्तै उपराष्ट्रपतिलाई संविधानले हिन्दी भाषामा शपथ लिन छूट नदिएको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३६झ (२) को व्यवस्था अनुसरण गरी अनुसूची–१क को ढाँचामा राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुको अरु विकल्प देखिन आउँदैन । यस विपरीतको कार्य संविधानसम्मत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१६) § उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा राष्ट्रपतिसमक्ष लिनु भएको हिन्दी भाषाको शपथ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६झ (२) एवं अनुसूची–१क प्रतिकूल हुनुको साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना विपरीत भै संविधानअनुकूल देखिन आउँदैन । यस्तो संविधानविपरीत कार्यले संवैधानिक मान्यता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.१८) निवदेक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री बालकृष्ण नेउपाने, श्री भीमार्जुन आचार्य, श्री माधवकुमार बस्नेत, श्री कुमार रेग्मी, श्री टिकाराम भटृराई, श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली र श्री विकास भटृराई विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कुमार चुडाल र विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेशकुमार सिँह अवलम्वित नजीरः ने. का. प. २०४८ नि.नं. ४४३०, नेकाप २०६२ नि.नं. ७६१८ सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ५(१), २७(३), ३६क (३), ३६झ (२), ३६छ(३), ४२, ५३, ५९क(१), ७१(२), ८८, १०७(२), १६५ र अनुसूची १, १(क) आदेश न्या.मीनबहादुर