निर्णय नं. ६४९१ - उत्प्रेषण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६४९१ - उत्प्रेषण । भाग: ४० साल: २०५५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५४/०२/०७ ६२२१ निर्णय नं. ६४९१ ने.का.प. २०५५ अङ्क १ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नख्वा संवत् २०५२ सालको रिट नं. -२१०४ आदेश मितिः- २०५४।२।७।३ विषयः- उत्प्रेषण । पुनरावेदकः जिल्ला तेह्रथुम दागपा गाउँ विकास समिति वडा नं. ९ स्थित सांग्रिला बहु उद्देश्य कृषि फर्म प्रा. लि. का अधार प्राप्त म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर ऐ. ऐ. बस्ने वर्ष ५८ को झमक बहादुर निरौला । विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत । विलम्बको सिद्धान्त समन्याय (Equity) को सिद्धान्त हो । आफ्नो हक अधिकारको खोजीमा अनुचित विलम्ब गर्ने तथा गलत निर्णय वा काम कारावहीबाट असर पर्ने व्यक्तिले समयमा नै न्यायिक उपचारको माग नगरी आफ्नो अधिकारको वेवास्ता गर्नेलाई अदालतले मद्दत गर्दैन भन्ने सिद्धान्तमा विलम्बको सिद्धान्त आधारित छ । यहि अवधारणा तथा सिद्धान्तका आधारमा सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत हक प्रचलन गराउने परिप्रेक्ष्यमा विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग गरी आएको पनि छ । तर विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग हदम्याद जस्तो दिन गन्ती गरी प्रयोग हुने स्थिर सिद्धान्त भने होइन । समय तत्व (Time factor) लाई मात्र ध्यान दिई यान्त्रिक रुपमा मात्र विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग गर्नु उचित हुदैन । आफ्नो हक अधिकारको खोजीमा लापरवाही गरेको देखिदैन भने विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा न्याय दिन इनकार गर्दा अन्याय हुन जाने सम्भावना रहन्छ । साथै संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष रुपमा आघात पुग्ने गरी देखादेखी (Prima Facia) कानूनी त्रुटिपूर्ण तथा अधिकार क्षेत्र विहिन र अनाधिकार निर्णय भएको अवस्थामा त्यस्तो निर्णयलाई विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा रिट खारेज गरी कायम राख्नु न्याय संगत तथा औचित्यपूर्ण समेत देखिदैन तसर्थ समग्रमा मुद्दाको प्रकृति, पक्षको आचरण, निर्णयको प्रकृति, जस्ता कुराहरुलाई मध्यनजर राखी विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग गर्नुपर्ने । (प्र.नं. १३) निवेदकको जग्गा जफत गर्ने श्री ५ को सरकारको मिति २०४९।१।७ को निर्णयबाट निवेदक बाहेक अरु कसैको हक अधकारमा प्रतिकूल असर परेको वा तेस्रो पक्षको अधकार (Third party Right) सृजना भएको अवस्था पनि नदेखिएको हुंदा विलम्बको आधारमा मात्र निवेदकलाई उपचार प्रदान गर्न इन्कार गर्नु न्याय संगत नदेखिंने । (प्र.नं. १४) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) वमोजिम निवेदकले कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार प्रयोग नगरेको अवस्था भएमा निवेदकले पाइराखेको हदबन्दि छुटको सुबिधा श्री ५ को सरकारले फिर्ता लिइ हदबन्दि सम्बन्धमा कारवाही चलाउने अधिकार प्राप्त सम्बन्धित भूमि सुधार अधिकारीले कारवाही चलाउनु पर्नेमा सिधै निवेदकको जग्गा जफत गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय कानून संमत मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १५) व्यक्तिको संविधान द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी निर्णय गर्दा कानून वमोजिम व्यक्तिगत रुपमा सूचना दिनु पर्नेमा रेडियो नेपाल, टेलिभिजन, राजपत्र इत्यादि संचार माध्यमबाट सूचना दिएकोलाई मात्र पर्याप्त मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १६) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पंत विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ अवलम्वत नजिरः ०४९ सालको रि.नं. २१२५ निवेदक सामन्त भद्र थापा समेत