निर्णय नं. ९२५४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९२५४ - उत्प्रेषण भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७१/०२/२९ ८३०७ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल आदेश मिति : २०७१।२।२९।५ ०७०-WS-००३५ विषय : उत्प्रेषण । रिट/निवेदक : धादिङ जिल्ला, सल्यानटार गा.वि.स.वडा नं.९ स्थायी ठेगाना भई काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.११ बस्ने अधिवक्ता राजन बुर्लाकोटी विरूद्ध प्रत्यर्थी : नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्, कुपण्डोल, ललितपुर § खास अवस्थामा पहिलो पटक आफू सदस्य रहेको बारसँग कुनै व्यवसायीले आबद्ध हुन कुनै कारणले नसकी वा आबद्ध हुन नचाहँदा वा अन्यत्र कतै कानून व्यवसाय गरेको अवस्था पनि रहन सक्ने हुँदा परिषद्ले कल्पना गरेजस्तो सबै कानून व्यवसायी कुनै न कुनै बारमा आबद्ध हुन्छन् नै भनी सम्बन्धित बार इकाइमार्फत् अद्यावधिकको निवेदन दिन नसकेको अवस्था नरहला भन्न नसकिने । § यी अवस्थाको परिकल्पना गर्न नसकेकै कारण त्यस्ता कानून व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय गर्ने हक तथा सो व्यवसाय गर्ने सिलसिलामा फर्म दर्ता गर्नेलगायतका व्यवसायसँग सम्बद्ध रहने कतिपय कुराहरूबाट वञ्चित हुनेसम्मको अवस्था आउन सक्ने देखिएकाले प्रमाणीकरण जस्ता कुराको सहजीकरणको सुविधालाई मात्र आधार बनाएको भन्ने जिकिरमा सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ७) § कुनै कानून व्यवसायीले कुनै बार इकाइकै सिफारिसबिना सीधै नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्समक्ष सो परिषद्का आन्तरिक कार्यव्यवस्था सञ्चालन नियमावली, २०५५ को नियम १३(२) बमोजिम लगत अद्यावधिकको लागि निवेदन/फाराम बुझाउन वा अद्यावधिक गर्न आवश्यक प्रमाणसहित निवेदन दिन आएमा परिषद्ले आफूसँग भएको विवरण अनुसार मुनासिब ठहरिएमा त्यस्तो लगत सङ्कलन तथा अद्यावधिक जो जे गर्नुपर्ने हो गरी दिनु, बार इकाइमार्फत् अद्यावधिक गर्न नआएको कारणले मात्र सो प्रक्रियामा अवरोध नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ९) रिट/निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय राजन बुर्लाकोटी र अपूर्व खतिवडा प्रत्यर्थीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद मैनाली अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(घ) तथा धारा ३०(२) § नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा ३(२), २० § नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को आन्तरिक कार्य व्यवस्था सञ्चालन नियमावली, २०५५ को नियम १३(२) आदेश न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ : नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २० मा परिषद्ले कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र पाएका व्यक्तिहरूको लगत अद्यावधिक गरी राख्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । सो दफाले कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र पाएका व्यक्तिहरूमध्ये अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनको लागि कानून व्यवसायीमा रहेका वा नरहेका, नेपाल बार एसोसिएसनको कुनै पनि इकाइको सदस्यता लिएका वा नलिएका, स्वदेशमा रहेका वा विदेशमा रहेका कसैलाई पनि अन्य कुनै पनि आधारमा भेदभाव गरेको छैन । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २७ ले सो ऐनको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि नियम बनाउने अधिकार नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्लाई दिएको छ । तर नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को आन्तरिक कार्य