निर्णय नं. ९२५५ - उत्प्रेषण/परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९२५५ - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७०/१२/०६ २७६२ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की आदेश मिति : २०७०।१२।६।५ ०६९–WS–००३१ विषय : उत्प्रेषण/परमादेश । निवेदक : सर्लाही जिल्ला, ब्रह्मपुरी गा.वि.स. वडा नं २ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा.वडा नं ३३ बस्ने चन्द्रेश्वरप्रसाद रौनियारको छोरा राजिवप्रसाद गुप्ता रौनियार विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत § व्यक्तिव्यक्तिहरूबीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति र उत्पति जस्ता कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगर्नु नै समानता हो । मौलिक अधिकारको सन्दर्भमा समानताको सिद्धान्त राज्यका काम कारवाहीहरू (State Action) सँग जोडिएको हुन्छ । सरकार तथा सरकारका कुनै पनि निकायका कार्यबाट समान व्यक्तिहरूबीच भेदभाव भएको अवस्थामा संविधानप्रदत्त नागरिकको यो अधिकारमा प्रतिकूल भई आघात पुग्दछ । कुनै पनि व्यक्ति वा समूह (Person or Group) हरूलाई कानूनको प्रयोग गर्दा वा व्यवहारमा समानता (Equality) अवलम्बन गर्नु नै समानताको सिद्धान्तको ध्येय भएकाले फरक स्थिति भएको अवस्थामा एउटै स्थितिमा पुर्‍याउनु वा परिणाममा समानता खोज्नु पनि समानताको अर्को पक्ष मानिन्छ । समानहरूका बीच समान व्यवहार गर्नु र असमानहरूका बीच तार्किक वर्गीकरण र फरक व्यवहार गर्नु नै समानताको सार हुने । (प्रकरण नं. ४) § विधायिका राज्य व्यवस्थाको एक अङ्ग भएकाले राज्य सञ्चालनअन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक कानूनहरू निर्माण गर्ने एकमात्र अधिकार विधायिकामा नै निहित रहेको छ । विधायिकाद्वारा निर्मित कानून संविधानको सीमामा रही निर्माण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ६) § दूरसञ्चार प्राधिकरणमा नियुक्त हुने सदस्य तथा अध्यक्षको कुन क्षेत्रको योग्यता हुनुपर्ने वा योग्यता तोक्ने विषय विधायिकाको अधिकारक्षेत्र हो । दूरसञ्चार प्राधिकरण प्राविधिक तथा संवेदनशील सेवाको क्षेत्र भएकाले अध्यक्ष तथा सदस्यहरू सेवाको प्रकृति र विशिष्टताको आधारमा योग्य, सक्षम र दक्ष हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ८) § कानूनले तोकेको सर्त वा बन्देजबाट सबैलाई समानरूपमा लागू हुने गरी बनाइएको कानूनी व्यवस्थाले व्यक्ति विशेषलाई प्रभावित तुल्याएको आधारमा मात्र असमान व्यवहार भएको वा संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा बन्देज वा कानूनी हकमा आघात पुगेको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) § सूचना बदर गर्न माग गर्ने र सूचना बदर नभएमा कानून नै बदरको माग गरी जुन उपायबाट हुन्छ त्यसैबाट आफूले दोहोरो लाभ लिई लाभान्वित हुन खोजेको देखिँदा दोहोरो लाभ कानूनबमोजिम ग्राह्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता रत्नकुमार खरेल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‍ सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवि घिमिरे र उपन्यायाधिवक्ता मदन धामी, विद्वान् अधिवक्ताद्वय कैलासप्रसाद न्यौपाने र रेवतीराम पन्थ अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ § दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) § दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३ § सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ आदेश न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७ (१) र (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भई इजलाससमक्ष पेसहुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ आदेश यस