निर्णय नं. ९२५६ - परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९२५६ - परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७१/०४/१५ ३८७५ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय आदेश मिति : २०७१।४।१५।५ २०६९–WF–००१० विषयः परमादेश । निवेदक : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, खरेलथोक गा.वि.स. वडा नं.४ बस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल विरूद्ध विपक्षी : न्याय परिषद्, न्याय परिषद्को कार्यालय, रामशाहपथ, काठमाडौं २०६९–WF–०००९ निवेदक : रामेछाप जिल्ला, भलुवाजोर गा.वि.स. वडा नं.५ बस्ने अधिवक्ता दिनेशराज सत्यालसमेत विरूद्ध विपक्षी : राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतलनिवास, काठमाडौंसमेत २०६८–WF –०००२ निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, गोठाटार गा.वि.स. वडा नं.८ बस्ने अधिवक्ता राजेश सिलवाल विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत § प्रधानन्यायाधीशको भूमिका संविधानबमोजिम अलगअलग निकाय र हैसियतमा भिन्नभिन्न रहेको छ । न्याय परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा न्यायाधीशको नियुक्ति, सरूवा वा बर्खासीको लागि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसकर्ताहरूमध्येको एक व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत हुन्छ भने न्याय सेवा आयोगका अध्यक्षको हैसियतमा न्यायाधीश बाहेक न्याय सेवाको अधिकृतको नियुक्ति, सरूवा, बढुवा वा कारवाहीको सम्बन्धमा सिफारिसकर्ताको भूमिका हुन्छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको रूपमा न्यायकर्ता, अवस्था अनुसार नियुक्तिकर्ता वा न्याय प्रशासनको प्रमुखको भूमिकामा रही कर्तव्य निर्वाह हुने । (प्रकरण नं. १०) § संविधानबमोजिम न्याय परिषद् स्वयम्‌ पदावधि थप गर्ने वा नियुक्ति गर्ने निकाय नभई सोका लागि निश्चित प्रक्रियाबाट गरिएको मूल्याङ्‍कनको आधारमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नसम्म सक्नेमा संविधान र कानूनमा नै नभएको व्यवस्थाप्रतिकूल पदावधि थप गर्नु वा स्थायी नियुक्ति गर्नु भनी न्याय परिषद्को नाममा परमादेशको माग गरेको त्यस्तो अपरिपक्व सतही दावीका आधारमा अति सूक्ष्मसंवेदी भई आदेश जारी गर्नु मनासिब हुँदैन । यस्तो निकायलाई ऐनले तोकेको आधार, प्रक्रिया र कुनै मूल्याङ्‍कनबिना सतही आधारमा आफ्नो काम, कर्तव्य गर्नु भनी सतही आधारमा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) § गठन भएको पहिलो संसद विघटन भई अर्को संसदको निर्वाचन भइनसकेको बीचको अवधिमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ गरिरहन नपर्ने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । संविधानको एउटा व्यवस्थाले एउटा उद्देश्य वा पद्दतिलाई निर्माण गर्ने प्रयास गरेको छ भने सो संवैधानिक व्यवस्था उचित प्रक्रियाद्वारा संशोधन वा खारेज नभएसम्म अदालतले व्याख्या गरी सो व्यवस्थालाई निष्क्रिय वा निष्प्रभावी तुल्याउन उचित र संविधानसम्मत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १२) निवेदकका तर्फबाट : अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल विपक्षीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : § नेकाप २०६७, अङ्क ६, नि.नं.८३८५, पृष्ठ ९०६ सम्बद्ध कानून : § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०३, ११३, १५५ § न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४ आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‌क्षिप्त तथ्य एवम्‌ आदेश यस प्रकार छ : ०६९-WF-००१० को निवेदन व्यहोरा : स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स