निर्णय नं. ९२५७ - उत्प्रेषण/परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९२५७ - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७०/११/२२ ८०६२ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट आदेश मिति : २०७०।११।२२।५ ०६९–WS–००३९ विषय : उत्प्रेषण/परमादेश । निवेदक : काठमाडौँ जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं ११ थापाथली स्थित महिला, कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट र आफ्नैतर्फबाट अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठसमेत विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत § बालबालिकाको पहिचानको विषय आमाबाबुको अधिकारबाट रूपान्तरण हुँदै मानव अधिकारको अन्तरवस्तुको रूपमा विकास भएको देखिन्छ । यसै गरी उनीहरूको अधिकारको विषय आमाबाबुबाट राज्यको दायित्वमा पनि रूपान्तरण हुनपुगेको छ । संवैधानिक विधिशास्त्रअन्तर्गतको अधिकारमुखी अवधारणा (Right based approach) को आधारमा बालबालिकाको अधिकारको संरक्षणको दायित्व परिवार र राज्यलाई सुम्पेपश्चात ती विषयहरू बालअधिकारका विषय बन्न पुगेका छन् । Doctrine of Parens Patriae को अवधारणाअनुसार पनि देशका प्रत्येक बालबालिकाको सर्वोत्तम् हित र संरक्षणको लागि राज्यले अभिभावकत्वको जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ४) § विभिन्न उमेर समूहको आधारमा फरकफरक सजायको व्यवस्था गरेको देखिँदा त्यस्तो बेला बाल अदालत वा बाल इजलासले उमेरको विवाद टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । सो अवस्थामा पहिले अस्पतालबाट जारी भएको जन्म प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममिति खुलेको कागजातलाई आधार मान्ने हो । अस्पतालबाट जारी भएका कागजात विश्वसनीय हुनुका साथै वैज्ञानिक प्रणालीमा आधारित भई व्यवस्थित हुने हुँदा बालकको यथार्थ उमेर निर्धारण गर्न सहयोग हुन्छ । यस अर्थमा यस व्यवस्थालाई बृहत्तर दृष्टिकोणबाट बालबालिका र देशको हितमा आवश्यक सम्झेर बनाएको कानूनी व्यवस्था भनी मान्न सकिने । (प्रकरण नं. १२) § बालबालिकाको संरक्षण र सामञ्जस्यपूर्ण विकासको लागि यो अपरिहार्य व्यवस्था हो । स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्ने सन्दर्भमा सूचकले जुन जन्ममिति फाराममा भरेको छ, त्यसलाई आधार मानी दर्ता गरी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र दिने हुँदा त्यसमा विश्वसनीयता र वैज्ञानिकता हुँदैन । जुन समयमा बालकको उमेरको सम्बन्धमा विवाद आउँछ त्यतिबेला विवाद हेर्ने बाल अदालत वा बाल इजलासले अस्पतालबाट जारी भएको जन्ममिति उल्लेख भएको प्रमाणपत्रलाई उमेर निर्धारणको लागि आधार लिने हो । अस्पतालबाट जारी भएको जन्ममिति खुलेको प्रमाणपत्र नभएमा दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको स्थानीय पञ्जिकाधिकारीबाट जारी भएको प्रमाणपत्रकै आधारमा बालबालिकाको उमेरसँग सम्बन्धित विवादको निरूपण हुने । (प्रकरण नं. १४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू सबिन श्रेष्ठ र लोकहरि बस्याल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‍ सहन्यायाधिवक्ता संजिवराज रेग्मी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २२ § मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ६, § नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २४ § महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ को धारा ७(१), ७(२) तथा ८ § बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ को नियम १५ § जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ९ § जन्म, मृत्यु तथा अन