निर्णय नं. ९२५८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९२५८ - उत्प्रेषण भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७१/०४/२९ ४७७२ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र आदेश मिति : २०७१।४।२९।५ ०६९–WS–००६९ मुद्दा : उत्प्रेषण । निवेदक :का.जि., धापासी गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १६ बस्ने प्रविणता पोखरेलसमेत विरूद्ध विपक्षी : सम्माननीय राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतलनिवास काठमाडौंसमेत § कार्यकारिणी अधिकार निहित रहेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले शासन प्रशासन चलाउनको लागि आवश्यकतानुसार संविधान तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विभिन्न काम कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कानून निर्माण गर्ने कार्य विधायिकाको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ अनुसार अध्यादेशबाट कुनै कानूनको संशोधन गर्नु पर्दा पूर्वसर्तको रूपमा व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन वा बैठक चालु नरहेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ५) § विवादित अध्यादेशउपर न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नेपालको अन्तरिम संविधानले अवलम्बन गरेको कानूनको शासनको सिद्धान्त, संविधानवादको सिद्धान्त र संविधानको न्यायिक परीक्षणसम्बन्धी सिद्धान्तअनुसार प्रथमदृष्टिमा नै दावी लिइएको विवादित अध्यादेश सुनुवाइ हुँदाको दिनसम्म क्रियाशील अवस्थामा रहेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल, विद्वान् अधिवक्ता बामदेव ज्ञवाली अवलम्बित नजिर : § नेकाप २०६३, अङ्क ४, निर्णय नं. ७६७६, पृष्ठ ४११ § नेकाप २०६३, अङ्क ७, निर्णय नं. ७७२५, पृष्ठ ८२८ सम्बद्ध कानून : § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा ८, २१, ८८ § नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ को दफा २ § नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ आदेश न्या. गिरीश चन्द्र लाल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४८ बमोजिम संविधानको कुनै पनि व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्दा व्यवस्थापिका संसदमा विधेयकको रूपमा पेस भई व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेका कम्तीमा दुई तिहाई सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा मात्र संशोधन भई लागू हुनसक्छ । त्यसै गरी संविधानको धारा १५८बमोजिम संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न मिल्छ । तर, उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत विपक्षीहरूबाट मिति २०६९।१२।१ मा जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशले संविधान संशोधन गर्न सक्तैन र संशोधन भएको मान्न पनि मिल्दैन । संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने विषयमा मात्र बाधा पुगेको भए सो विषयमा मात्र आदेश जारी हुनुपर्ने हो । प्रस्तुत विवादमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशले संविधानविपरीत व्यवस्थापिका संसदको क्षेत्राधिकार कटौती गरी नागरिक हक अधिकारमा अनुचित बन्देज लगाएको छ । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनको समयमा पनि करिब ४० लाख विदेशीलाई नेपाली नागरिकता वितरण गरिएको अवस्था छ । हाल हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि आफूलाई राजनीतिकरूपम